काठमाडौं महानगरभित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका १९ सय सहकारीमध्ये ३ सय सहकारी बेपत्ता भएको हल्ला सुनिन्छ ।

सहकारी विभागमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक नगराउने सहरकारीहरूको संख्या निकै छ । यो डरलाग्दो तस्बिर हो । सहकारीले आम जनतालाई ठगेका समाचार बारम्बार आइरहन्छन् । यस्तो समस्याको निदानका लागि सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन । यसका लागि कस्तो रणनीति बनाउने हो ? के कारणले सहकारीहरू समस्यामा परिरहेका छन् ? नियतवश वा परिस्थितिले ? यस्ता प्रश्नहरू गहिरोसँग केलाउनुपर्छ ।

अन्यथा अर्थतन्त्रको ३ खम्बे नीति कमजोर हुन्छ । सहकारी डुबाउने सञ्चालकहरूलाई बिगो बराबरको दण्ड–जरिवाना, उनीहरूको घरसम्पत्तिबाट असुलउपर र जेल सजायलाई कठोर बनाउन सके त्यसले घेरै हदसम्म जनता ठग्ने खेल रोकिनेछ । तर अहिले केही ठूला सहकारीहरू जनता ठग्ने र ठगीको अभियोगबाट बच्न जानाजान मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन समितिमा पठाउने खेल हुँदा यो विकृति झनै मौलाएको छ ।

ठगीमा मुद्दा चलाए जेल जानुपर्ने तर समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाए छुट पाउने र समस्याहरू पनि सरकारले नै हेर्ने हुँदा गलत नियत हुनेहरूलाई सजिलो भएको छ । अहिले ठग सहकारी सञ्चालकहरू समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गराई उन्मुक्ति पाउने बाटामा लागेका छन् । यसर्थ सहकारी ऐन परिमार्जन गरी पीडितहरूको पैसा बाँकी रहेसम्म सञ्चालकहरू सबै थुनामै बस्नुपर्ने गरी नयाँ दफा थप गर्नु जरुरी छ ।

कानुन कडा बनाए ठगी उद्देश्यले खोलिएका सञ्चालकहरू आफैं पाखा लाग्छन् । कमजोर कानुन भए ठगीको माध्यम त्यही बन्छ । नेपालका सबै सहकारीहरूले करिब ८ खर्ब कर्जा परिचालन गरी यो देशलाई समृद्ध बनाउने काम पनि गरेका छन् । घरघरमा गई बचत संकलन गरेका छन् ।

पैसा आवश्यक परेको बेला तुरुन्त दिएका पनि छन् । यही कारण सहकारी अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनेको छ । यसर्थ सरकारले सहकारीहरूलाई बचाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसको पहिलो पाइला हो— यथाशीघ्र बैंकहरूको जस्तै कर्जा सूचना केन्द्र खोल्ने ताकि कुनै पनि ठग्ने नियत भएको व्यक्तिले धेरै ठाउँबाट ऋण लिन नपाओस् ।

दोस्रो, समस्यामा परेका सहकारीहरूलाई तत्काल सहयोग गर्न ऐनमा व्यवस्था भएको सहकारी स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याउने । यी सुधारले ५० प्रतिशत विकृति घटेर जान्छ । खराबलाई दण्ड र असललाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र सहकारीको उदेश्य सफल हुन सक्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, कामनपा–७