‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार विश्वासको मतपछि मात्रै’ समाचारले विकास चाहने सम्पूर्ण नागरिकको मन दुखाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा १६ मन्त्रालयको काम प्रभावित भैरहेको छ ।

सरकारको ढुकुटीमा अहिले अर्बौं रकम छ तर पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसले देशमा चरम आर्थिक मन्दी छाएको छ । विश्वासको मत नलिएको कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएकाले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन ।

किन नेताहरू यस्तो गम्भीर विषयमा संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनन् ? के राजनीतिक कारणले यसरी विकास–निर्माण प्रभावित गर्नु उचित हो ? होइन भने किन मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिई पुँजीगत खर्च विस्तारमा सम्पूर्ण शक्ति नलगाएको ? यसको जवाफ अरूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले एकातिर ‘यसपालि सरकारले देश र जनताको भलाइका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने’, ‘काम गरेर देखाउने यो अन्तिम अवसर हो’ भनिरहेका छन् । अर्कातिर सबै मन्त्रालय आफैं राखेर पुँजीगत खर्चमा बाधक बनिरहेका छन् । यस्तो पाराले प्रधानमन्त्री दाहाल सफल बन्दैनन् । पुँजीगत खर्च बढाउनेबित्तिकै पैसा बजारमा जान्छ, जसले रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा सघाउँछ ।

मानिसहरूको उपभोग क्षमता बढ्छ, औद्योगिक उत्पादन पनि बढाउँछ । प्रधानमन्त्री दाहाल तथा उनका आर्थिक सल्लाहकारहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जाबो यति कुरा पनि बुझेका नहोलान् र ? अनि यस्तो तरिकाले कसरी देश विकास हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? विकास–निमाणको दृष्टिले यो सरकारको अहिलेसम्मका दिन खेर गइसकेका छन् । अब समय खेर फाल्नु हुन्न । विश्वासको मत पर्खने बहानामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिराख्नु अनुचित कार्य हो ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं