नागरिकको स्वास्थ्यमाथि राज्यको लापरबाही

राज्यले सबैभन्दा धेरै काम स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हो । यथार्थमा राज्य नागरिकको स्वास्थ्यप्रति कति पनि संवेदनशील छैन । नागरिकको पीडालाई अनुभूत गर्ने कोसिस राज्यले हिजो पनि गरेन र आज पनि गर्ने छाँट छैन ।

नागरिक चर्को शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन बाध्य छन् । अव्यवस्था र अनियमितताका कारण सरकारी अस्पतालहरू अलपत्र थिए, छन् । सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा न पुग्दो जनशक्ति छ न स्वास्थ्य उपकरणहरू नै । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा भुल्दै जानु निकै दुःखद छ । सरकारी अस्पतालमा नागरिकको करबाट स्वास्थ्य उपकरण किन्ने हो । तर, त्यसरी किनेको उपकरणबाट नागरिकले लाभ उठाएका छैनन् । नागरिकको पीडामा राज्यको ध्यान कहिले जाला ? कसको कमजोरीले आज राज्यले दिनुपर्ने न्यूनतम सेवाहरू धराशायी हुँदै छन् ? नागरिकप्रति राज्य कहिले जवाफदेह हुने ? निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एउटा एमआरआई गरेकै दसौं हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

यता सरकारी अस्पतालहरूमा एमआरआई गर्न पालो कुर्दाकुर्दै बिरामीको मृत्यु नै हुने अवस्था छ । के राज्यको निःशुल्क स्वास्थ्य यही हो ? भएका भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्टसमेत उपयोग गर्न व्यवस्थापनमा राज्यले किन ध्यान दिँदैन ? उच्च तहका व्यक्तिहरूको करोडौं रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च वेहोर्ने राज्यले दूरदराजका नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि नपाएको वास्तविकता बुझ्दैन । यस्तो व्यवहारले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनिरहेको छ । यहाँ जुनै वाद भिरेकाहरूको सरकार बने पनि, जुन वादको प्रधानमन्त्री भए पनि जनताको दुःख जहाँको त्यहीँ छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको जति मीठा नारा घन्काए पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी सेवामा पहुँच छैन । हुँदा खानेहरूका लागि महँगा निजी अस्पतालहरूले आजीवन ऋणको भारी बोकाइरहेका छन् । यसतर्फ राज्यको नजर कहिले पर्ला ?
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं