वाह बालेन शाह ! यस्तै हुन्छन् जनताको सेवक ?- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
पाठक पत्र

वाह बालेन शाह ! यस्तै हुन्छन् जनताको सेवक ?

मनप्रसाद वाग्ले

काठमाडौँ — वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले पुराना दलका उम्मेदवारलाई भारी मतले पराजित गरे । पुराना दलको विरासत भत्काउँदै जितेका शाहप्रति महानगरबासीले ठूलो भरोसा थियो । उनले महानगरवासीले दु:खकष्ट भोगिरहेका खास क्षेत्रमा उनले सुधार गर्लान् भन्ने अपेक्षा थियो । तर उनले कार्यभार सम्हालेको ८ महिना बितसक्दा खासै सुधारका संकेत देखिएका छैनन् ।

नागरिकहरुले पाउने सेवा सुविधानको गुणस्तरमा कुनै फरकपन आएको छैन । खास समस्याका काम छोडेर मेयर शाहका गतिविधि अन्यत्र बरालिएका छन् । एक महानगरवासीले कर तिर्न जाँदा कुन हदसम्मको झन्झट खेप्नुपर्छ ? बिहीबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले 'सम्पादकलाई चिठ्ठी' यसप्रकार छ :

१. महानगरले जनताको ढाड भाँच्ने गरी कर उठाएको छ र त्यसमा तपाईं आउनुभएपछि झन् बढोत्तरी भएको छ । तर पनि चुपचाप जनताले कर बुझाएकै छन् ।

२. तर तपाईंका वडावडामा कर तिर्न जानेले भोग्नुपर्ने सास्तीका बारेका के तपाईं जानकार हुनुहुन्न ? हुनुहुन्न भने मेयर पद सम्हालेपछि जनताको नाममा तपाईंले अत्याचार मात्रै गर्नुभएको प्रस्ट हुन्छ ।

३. यही माघको १० गते म मेरो घरको वार्षिक नियमित कर तिर्न वडा नम्बर ३१ को भीमसेनगोलास्थित वडा कार्यालय गएँ । कर तिर्ने कता हो ? सोधेपछि ३ नम्बर कोठामा जान भनियो ।

४. त्यो कोठामा गएर गत वर्ष तिरेको प्रमाण देखाएँ । मेरो घरको फाइल खोजेर मलाई नै भिडाइयो र दर्तामा गएर सम्पत्ति विवरण फारम भर्न लगाइयो ? त्यसपछि २ नम्बर कोठामा जान भनियो ।

५. यो पनि अचम्म छ, महानगरपालिकाको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले नै प्रमाण जुटाउने होइन र ? त्यो पनि जुनसुकै वर्ष अघिल्लो वर्ष कर तिरेको प्रमाण करदाताले नै देखाउनुपर्ने ? नभए अघिल्लो सालको पनि तिर्नुपर्ने रे ; यही हो तपाईंको काम गर्ने पारा ?

६. २ नम्बर कोठामा कर्मचारीले कम्प्युटरबाट मैले तिर्नुपर्ने रकमको कागज प्रिन्ट गरेर बैंकमा गएर तिर्न भनियो । बैंकको भौचर लिएर म करदाता बिचरा फेरि १ नम्बर कोठामा लाइन बस्नुपर्ने रे ;

७. लाइन बसियो/ त्यहाँको कर्मचारीले रुजु गरेपछि फाइलसहित २ नम्बर कोठामा अधिकृतलाई हस्ताक्षर गराउनुपर्ने रे ! अनि फेरि ३ नम्बर कोठामा गएर अर्को अधिकृतको हस्ताक्षर गराउनुपर्ने रे ; करदाताको रूपमा मेरो बाध्यता, सप्पै काम गरें । वडाका कोठाको साइज हेर्नुभएको छ ? दुई जना पनि मुस्किलले अटाउने ।

८. अनि त्यो अफिसको फाइलसहित सबै कागजात दर्तामा लगेर छाप लगाएपछि मात्रै मैले कर तिरेको प्रमाणित हुने रहेछ । यही हो त तपाईंको प्रशासन ? अनि त्यति लामो समय अफिसको रेकर्ड फाइल करदाताले बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताले त्यो भीडमा कतै फाइल हराए के हुने ?

९. एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा तपाईंजस्ता मेयरको काम गर्ने चाला उही बाजेको पालाको खरदारमै ओर्लेको हो त ? वडाध्यक्षले गर्ने काम के हो ? जनतालाई अनलाइन सुविधा दिन सक्नुहुन्न भने कमसेकम बैंकमा पैसा तिरेको भौचर मात्रै वडामा बुझाउने र बाँकी काम वडाले गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुहुन्न ?

१०. करदातालाई यस्तो हन्डर दिने र अपमान गर्ने तपाईं र तपाईंका वडाध्यक्षलाई के सजाय दिनुपर्ला अब नेपाली जनताले ? तपाईं जनप्रतिनिधि भएकाले जे गरे पनि हुने हो ? के सरल र सहज रूपमा करदातालाई सेवा दिनु तपाईंको कर्तव्य होइन ? हैन जनता भनेका दास हुन्; यिनले हाम्रो सेवा गर्ने हो भन्ने तुजुक तपाईं र तपाईंका वडाध्यक्षमा छ भने, त्यो पद तपाईंहरूको लायक देखिएन; बरु खाडीमा काम गर्न गए हुन्छ ।

– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ १८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गहुँ नहुँदा ८० प्रतिशत मैदा उद्योग बन्दको अवस्थामा पुग्यो: संघ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल मैदा उद्योग संघले सहज रूपमा गहुँ उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेको छ । गहुँ अभावले करिब ८० प्रतिशत मैदा उद्योग बन्द हुने अवस्था पुगेको भन्दै संघले भारतसँग छलफल गरेर थप गहुँ उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

‘पछिल्लो समयमा बजारमा गहुँ छैन, गहुँ नहुँदा करिब ८० प्रतिशत मैदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ संघका महासचिव राधेश्याम अग्रवालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बाँकी उद्योगहरू पनि एक हप्तामा पूर्ण बन्द हुने अवस्थामा छन् । मैदा उद्योगले बजारमा मैदा-आँटा दिन सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो परिस्थितिबाट केही हदसम्म राहत पाउन तोकिएको कोटा तुरुन्त पाउनुपर्ने देखिन्छ । गहुँको अभावमा मैदा-आँटाको अभाव सिर्जना भएकोले नेपाल सरकारले भारतसँग चाँडोभन्दा चाँडो कुरा गरेर थप गहुँ उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ ।’

भारतले २०७९ बैशाख ३० गतेदेखि गहुँ आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बजारमा मैदा-आँटाको अभाव भएको संघको दाबी छ । मैदा- आँटा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी, तन्दुुरी-नान, भोजनालय, रेष्टुरेन्ट लगायतमा चरम अभाव रहेको संघले जनाएको छ । प्रतिबन्धकै कारण मैदा-आँटाको मूल्यसमेत बढेको छ । सरकारले आयातका लागि कोटा तोकेको छ । प्राप्त ५० हजार टन कोटाले सबै मैदा मिललाई करिब २० दिनसम्म मिलिङ गर्न पुग्छ । नेपालमा गहुँको सिजन आउन अझै ३ महिना बाँकी भएकाले भारतसँग थप गहुँ माग्नुपर्ने संघको बुझाइ छ । ‘भारत सरकारले दिएको पचास हजार मेट्रिक टन गहुँ तुरुन्त मगाउनुपर्छ । बाँकी ३ महिनाको लागि ३८ वटा उद्योगको लागि करिब २ लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ १८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×