निर्वाचितलाई तलब कि भत्ता ?

माथिल्लो तहमा संघीय संसद र त्यसबाट निर्वाचित संघीय सरकार छ । बीचमा सातवटा प्रादेशिक संसद र प्रदेश सरकार छन् । तल्लो तहको सरकारको रूपमा ७ सय ५३ स्थानीय तह र स्थानीय सरकार गठन भएका छन्, क्रियाशील रहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरू संविधानको परिधिभित्र रहेर कानुनी शासनभित्र बनेका छन्, चलिरहेका छन् भन्ने विश्वास सबैले गरिरहेका छौं ।
तीनै तहको सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार छ । प्रदेश सरकारले तलबसहितको सेवासुविधा तोक्नेगरी बनाएको कानुनलाई हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले तलब खान पाउने कि नपाउने ? भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
समाजमा सरकारका प्रतिनिधिको रूपमा दुईथरी मानिस सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि बसेका छन् । राज्यको प्रशासनिक कामकारबाहीको लागि कर्मचारीहरू रहेका छन् भने सरकारको नेतृत्व गर्ने, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा राजनीतिक दलहरूबाट चुनिएका र जनताले भोट दिएर निर्वाचित नेताहरू । यी दुवैको साझा उद्देश्य संविधान र कानुन बमोजिम राज्यका सेवासुविधा जनतालाई सहज र सर्वसुलभ ढंगले प्रवाह गर्नु हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने कर्मचारी ‘सेलेक्टेड’ र जनप्रतिनिधिहरू ‘इलेक्टेड’ हुन् । ‘सेलेक्टेडले’ तलब सुविधाबारे अग्रिम जानकारी पाएर आएका हुन्छन् भने ‘इलेक्टेड’हरू आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमार्फत जनतालाई आश्वासन दिएर चुनाव जितेर निश्चित अवधिको लागि चुनिएर आएका हुन्छन् । कर्मचारीले पारिश्रमिक लिएर दिने सेवा राज्यले खरिद गरेको हो । तर जनप्रतिनिधिले दिने सेवा सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले अमूल्य हुनुपर्छ । त्यसलाई पारिश्रमिकसँग तुलना गर्नु हुँदैन । त्यसैले निश्चित अवधिका लागि राजनीतिक म्यान्डेट लिएर जनताको पक्षमा काम गर्न आएकाहरूले मासिक तलब नै तोकेर लिन मिल्दैन ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा