छाडा साँढेजस्तो बन्ने डर

कान्तिपुर संवाददाता

जघन्य अपराध गरेको आशंकामा हाल पक्राउ परेका रौतहटका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम कांग्रेस नेतृत्वबीच ‘हाइ–हाइ’ बनेर आसन जमाइरहेको प्रसंगबाट स्तब्ध नबन्ने कोही छैन  । १२ वर्षअघि राजपुर, फरदहवास्थित इँटाभट्टामा बम विस्फोटनबाट घाइते भएका २० भन्दा बढीलाई बेहोस हुने सुई लगाइ जिउँदै जलाएर सामुहिक हत्या गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै नझस्किने पनि कोही छैन  ।

यस्ता आततायीलाई अंकमाल गरेर बस्ने कांग्रेस नेतृत्वको मानसिकता कतिसम्म गिरेको रहेछ भनी स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । सोमबारको ‘पीडित परिवार आलमको त्रासमा’ समाचारले अर्को अनहोनीतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । सरकारी कमजोरी या हत्याकाण्डको घानबाट बच्न खोज्नेहरूको भीडले अनेक प्रपञ्च रचेर दोषी उम्काई छाडे भने आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिनेहरूको हालत के होला ? कुख्यात अपराधीको पञ्जाबाट उनीहरू उम्कन सक्लान् ? स्थानीयवासीलाई यही कुराले चिन्तित तुल्याएको छ । विगतको कुरा गर्दा सांसदमात्र नभएर ४/४ पटक मन्त्री बनेका व्यक्ति हुन्, आलम । २०५४ मा उनी श्रम तथा यातायात सहायक मन्त्री, २०५७ मा वनमन्त्री, २०५८ मा भूमिसुधार मन्त्री र २०६६ सालमा श्रम मन्त्री बनेका थिए । तत्तत् सालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा क्रमशः सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल थिए । सरसर्ती हेर्दा गुन्डागर्दी गर्ने, आपराधिक मानसिकता बोकेको आततायीलाई काखी च्याप्न नाम चलेका पूर्व प्रधानमन्त्रीमध्ये कोहीभन्दा कोही कम देखिँंदैनन् । साथै १२ वर्षको अवधिमा १५ जना एसपीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटको जिम्मेवारी पाएर पनि अन्यायमा पर्नेहरूको गुहार नसुनेको, माथिदेखिको आशिर्वादले काम गर्न नदिएको र स्थानीय गुन्डादेखि हच्किएको विषय उत्तिकै शर्मनाक छ । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘१२ वर्षपछि पक्राउ गरिएकोमा अचम्मित छु, अदालतले निर्णय नगरेसम्म आलम निर्दोष छन्’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई संशयपूर्ण र आलमलाई छाडा छाड्ने आशयसँग जोडिएको भन्न सकिँंदैन र ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १२:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मल्ललाई उन्मुक्ति नदिइयोस्

कान्तिपुर संवाददाता

मोहनराज मल्लबाट किसान पीडित थिए  । किसानले कैंयनपटक अनुरोध गर्दा पनि ऋण तिरेर जग्गा फुकुवा गरिदिएनन्  ।

जग्गा भएर पनि किसानले त्यसको पूरा उपयोग गर्न पाएनन् । बिक्री, अंशबन्डा सबै रोकियो । यो भर्खरको घटना होइन । ३० वर्षदेखि किसानले यो समस्या भोग्दै आए । जग्गा नै लिलाम हुने अवस्था आएपछि किसान आफूले लिँंदै नलिएको ऋण तिर्न बाध्य भए । केहीले अझै तिर्नसकेका छैनन् ।
मल्ल त्यस क्षेत्रका ठूला जमिनदार हुन् । उनको आफ्नै पनि धेरै जमिन छ । आफ्नो जमिनदारी शक्तिलाई प्रयोग गरेर किसानको जग्गा धितोमा दिन बाध्य बनाएका थिए । सरकारले उनलाई कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्‍यो । कानुनको उल्लंघन गर्ने नै कानुन प्रमाणित गर्ने ठाउँमा भएपछि किसानले अब हाम्रो केही लाग्दैन भनेर बाध्य भएर आफै ऋण तिर्न थालेका हुन् । सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख मल्लको यस किसिमको अन्यायको छानबिन गरिनुपर्छ । किसानले तिरेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । तिर्न नसकेकाको तिरिदिनुपर्छ । उनी यस विषयमा मौन बसेर उम्किन खोजेका छन् । कुनै पनि हिसाबले उनलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् ।
– जगत देउजा, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १२:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×