छाडा साँढेजस्तो बन्ने डर- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छाडा साँढेजस्तो बन्ने डर

कान्तिपुर संवाददाता

जघन्य अपराध गरेको आशंकामा हाल पक्राउ परेका रौतहटका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम कांग्रेस नेतृत्वबीच ‘हाइ–हाइ’ बनेर आसन जमाइरहेको प्रसंगबाट स्तब्ध नबन्ने कोही छैन  । १२ वर्षअघि राजपुर, फरदहवास्थित इँटाभट्टामा बम विस्फोटनबाट घाइते भएका २० भन्दा बढीलाई बेहोस हुने सुई लगाइ जिउँदै जलाएर सामुहिक हत्या गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै नझस्किने पनि कोही छैन  ।

यस्ता आततायीलाई अंकमाल गरेर बस्ने कांग्रेस नेतृत्वको मानसिकता कतिसम्म गिरेको रहेछ भनी स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । सोमबारको ‘पीडित परिवार आलमको त्रासमा’ समाचारले अर्को अनहोनीतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । सरकारी कमजोरी या हत्याकाण्डको घानबाट बच्न खोज्नेहरूको भीडले अनेक प्रपञ्च रचेर दोषी उम्काई छाडे भने आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिनेहरूको हालत के होला ? कुख्यात अपराधीको पञ्जाबाट उनीहरू उम्कन सक्लान् ? स्थानीयवासीलाई यही कुराले चिन्तित तुल्याएको छ । विगतको कुरा गर्दा सांसदमात्र नभएर ४/४ पटक मन्त्री बनेका व्यक्ति हुन्, आलम । २०५४ मा उनी श्रम तथा यातायात सहायक मन्त्री, २०५७ मा वनमन्त्री, २०५८ मा भूमिसुधार मन्त्री र २०६६ सालमा श्रम मन्त्री बनेका थिए । तत्तत् सालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा क्रमशः सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल थिए । सरसर्ती हेर्दा गुन्डागर्दी गर्ने, आपराधिक मानसिकता बोकेको आततायीलाई काखी च्याप्न नाम चलेका पूर्व प्रधानमन्त्रीमध्ये कोहीभन्दा कोही कम देखिँंदैनन् । साथै १२ वर्षको अवधिमा १५ जना एसपीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटको जिम्मेवारी पाएर पनि अन्यायमा पर्नेहरूको गुहार नसुनेको, माथिदेखिको आशिर्वादले काम गर्न नदिएको र स्थानीय गुन्डादेखि हच्किएको विषय उत्तिकै शर्मनाक छ । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘१२ वर्षपछि पक्राउ गरिएकोमा अचम्मित छु, अदालतले निर्णय नगरेसम्म आलम निर्दोष छन्’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई संशयपूर्ण र आलमलाई छाडा छाड्ने आशयसँग जोडिएको भन्न सकिँंदैन र ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मल्ललाई उन्मुक्ति नदिइयोस्

कान्तिपुर संवाददाता

मोहनराज मल्लबाट किसान पीडित थिए  । किसानले कैंयनपटक अनुरोध गर्दा पनि ऋण तिरेर जग्गा फुकुवा गरिदिएनन्  ।

जग्गा भएर पनि किसानले त्यसको पूरा उपयोग गर्न पाएनन् । बिक्री, अंशबन्डा सबै रोकियो । यो भर्खरको घटना होइन । ३० वर्षदेखि किसानले यो समस्या भोग्दै आए । जग्गा नै लिलाम हुने अवस्था आएपछि किसान आफूले लिँंदै नलिएको ऋण तिर्न बाध्य भए । केहीले अझै तिर्नसकेका छैनन् ।
मल्ल त्यस क्षेत्रका ठूला जमिनदार हुन् । उनको आफ्नै पनि धेरै जमिन छ । आफ्नो जमिनदारी शक्तिलाई प्रयोग गरेर किसानको जग्गा धितोमा दिन बाध्य बनाएका थिए । सरकारले उनलाई कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्‍यो । कानुनको उल्लंघन गर्ने नै कानुन प्रमाणित गर्ने ठाउँमा भएपछि किसानले अब हाम्रो केही लाग्दैन भनेर बाध्य भएर आफै ऋण तिर्न थालेका हुन् । सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख मल्लको यस किसिमको अन्यायको छानबिन गरिनुपर्छ । किसानले तिरेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । तिर्न नसकेकाको तिरिदिनुपर्छ । उनी यस विषयमा मौन बसेर उम्किन खोजेका छन् । कुनै पनि हिसाबले उनलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् ।
– जगत देउजा, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १२:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×