मल्ललाई उन्मुक्ति नदिइयोस्

कान्तिपुर संवाददाता

मोहनराज मल्लबाट किसान पीडित थिए  । किसानले कैंयनपटक अनुरोध गर्दा पनि ऋण तिरेर जग्गा फुकुवा गरिदिएनन्  ।

जग्गा भएर पनि किसानले त्यसको पूरा उपयोग गर्न पाएनन् । बिक्री, अंशबन्डा सबै रोकियो । यो भर्खरको घटना होइन । ३० वर्षदेखि किसानले यो समस्या भोग्दै आए । जग्गा नै लिलाम हुने अवस्था आएपछि किसान आफूले लिँंदै नलिएको ऋण तिर्न बाध्य भए । केहीले अझै तिर्नसकेका छैनन् ।
मल्ल त्यस क्षेत्रका ठूला जमिनदार हुन् । उनको आफ्नै पनि धेरै जमिन छ । आफ्नो जमिनदारी शक्तिलाई प्रयोग गरेर किसानको जग्गा धितोमा दिन बाध्य बनाएका थिए । सरकारले उनलाई कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्‍यो । कानुनको उल्लंघन गर्ने नै कानुन प्रमाणित गर्ने ठाउँमा भएपछि किसानले अब हाम्रो केही लाग्दैन भनेर बाध्य भएर आफै ऋण तिर्न थालेका हुन् । सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख मल्लको यस किसिमको अन्यायको छानबिन गरिनुपर्छ । किसानले तिरेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । तिर्न नसकेकाको तिरिदिनुपर्छ । उनी यस विषयमा मौन बसेर उम्किन खोजेका छन् । कुनै पनि हिसाबले उनलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् ।
– जगत देउजा, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १२:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न

कान्तिपुर संवाददाता

आइतबार प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्रीका कुरा’ सम्पादकीय सटिक लाग्यो  । हो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा केही राम्रा काम नभएका त होइनन्, तर जनता केन्द्रित र जनतालाई अनुभूति हुने काम नभएको तितो कुरा सम्भ्रान्त वर्ग र प्रतिपक्षको बोली होइन  ।

गाउँका जनता केन्द्रित काम नभएकाले निम्नलिखित प्रश्न तेर्साएको छु :
१. कृषकले कृषि ऋण, मल, बीउ पाउनसकेका छन् कि छैनन् ? यस्ता काममा दृष्टि नभएका कृषि मन्त्रीलाई फेर्न सकिन्छ
कि सकिन्न ?
२. गाउँका गरिब किसानले पालेको एउटा खसी, बोका, बंगुर, भाले बेच्दा कर तिर्नुपर्ने हो ? करको सीमा के, कति हो ? स्थानीय सरकारले मनपरी कर निर्धारण गरेर निरीह जनताबाट असुल्न सुहाउँछ ?
३. माओवादी द्वन्द्वबाट ध्वस्त पारिएका गाउँतिरका टेलिफोन लाइन पुनःस्थापना गर्नसके मोबाइल किन्न नसक्ने जनताले सुविधा पाउँथे कि ?
४. गाउँतिर स्वास्थ्यचौकीमा प्राविधिक जनशक्ति नबस्ने, कम्तीमा १० देखि ३ बजेसम्म पनि नखोल्ने, गरिब बिरामीले सिटामोल पनि पाउन नसक्ने गुनासोका बावजुद स्वास्थ्यमन्त्री विदेशतिर मात्र शयर गर्ने र मन्त्रालयको व्यवस्थापन कमजोर भएको आवाजप्रति प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्न किन नचाल्ने ?
५. जनताका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भनिए पनि विभिन्न शीर्षक राखी अवैध रकम असुल्ने, चिकित्सा शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजको ब्रह्मलुटलाई बन्द गराउन र पढाउन नसक्ने घुर्की दिने कलेजको साँचो हातमा लिन नसक्ने शिक्षामन्त्रीको के काम ?
६. कतिपय स्थानीय सरकारले अनावश्यक डोजर आतंक गरेका, विकास, निर्माण नगर्ने तर जनताको हितविरुद्ध निर्णयमाथि प्रधानमन्त्रीले किन निर्देशन नदिने ?
७. कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा स्थानीय जनतालाई मर्का परेको र विकास निर्माण हुन नसकेको पहिल्याई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन किन सक्नुभएको छैन ?
८. रिक्त रहेका सबै निकायमा समयमै पदपूर्ति किन नगर्ने ?
९. सांसद विकास कोष बापत बाँडिएको रकममध्ये कति सही काममा खर्च भयो ? सोको अनुगमन गरी कडा कदम चाल्न प्रधानमन्त्री किन निरीह बन्नुभएको ?
१०. संघीयता लागू भएको यतिका बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्ने ४ वटा प्रदेशलाई शीघ्र नामकरण गर्न निर्देशन दिन केले छेक्यो ?
११. खाल्डाखुल्डी परेका र बिग्रे/भत्केका सडकहरूबाट जनताले दुःख पाइरहँदा यस्ता सडक (नागढुंगा–नौबिसे–मुगलिङ लगायत) को मर्मतसम्भार, पुलको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने पप्पु लगायतका ठेकेदारलाई ठेगान लाउन नसक्ने भौतिक योजना मन्त्रीको के काम ?
१२. करिब ९० प्रतिशत नेपालीले मान्ने धर्म, संस्कृति, पर्वमा विदा दिन कञ्जुस्याइँ गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्ने तर अपराध नियन्त्रण गर्न चासो नराख्ने गृहमन्त्रीको काम के ?
१३. संविधान जारी भइसकेको, कार्यान्वयनको सिलसिलामा विधिको शासन गरिरहेको मुलुकका ट्राफिक प्रहरीले यातायातका साधनले गरेको बेथितिप्रति कडा कारबाही गर्न किन सक्दैन ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १२:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT