अपराधलाई राजनीतिक आवरण नदिइयोस्

कान्तिपुर संवाददाता

यतिखेर रौतहट जिल्लाको राजपुर फरदवा गाउँ निकै चर्चामा आएको छ  । १२ वर्ष अगाडि घटेको एउटा बीभत्स घटनालाई लिएर उक्त गाउँ चर्चामा आएको हो  ।

उक्त घटनाको विवरण सुन्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । न्यायका लागि विगत १२ वर्षदेखि गरेको संघर्षले बल्ल आएर एउटा लय समात्न थालेको छ तर पनि उक्त अपराधको ढाकछोप गर्ने, अपराधको संरक्षण गर्ने काम केही वर्ग र पार्टीहरूले गर्न थालेका छन् । जुन दुःखद मात्र होइन खेदजनकसमेत छ । पार्टी र सिद्धान्त भनेको एउटा कुरा हो तर अपराध कर्म भनेको बेग्लै कुरा हो । अपराधको कुनै जातजाति रङ, धर्म वा सिद्धान्त हुँदैन । राजनीतिलाई अपराधबाट मुक्त राख्ने हो भने त्यसको पहिलो सर्त हो, अपराधमाथि गरिने संरक्षण हटाउनु । तर दुर्भाग्य २२ जनाको बीभत्स एवं पाशविक तरिकाले हत्या गरिँदासमेत त्यसको निष्पक्ष छानबिनको सट्टा उल्टै संरक्षण गर्ने पाराले नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक मात्र होइन खेदजनकसमेत छ । यस्तै कामले गर्दा नै राजनीति अपराधमुक्त हुन सकिरहेको छैन । अपराधीहरूको मनोबल बढिरहेको छ । निर्वाचनताका बुथ कब्जा गर्नु, त्यसका लागि गुन्डाहरू प्रयोग गर्नु, बम बारुद बनाउनु, पड्काउनु सामान्य कुरा हुन् । खुला सीमाले गर्दा नै तराईमा अपराधकर्म बढेको हो । तर बम विस्फोटबाट घाइतेहरूलाई उपचार गर्नुको सटा इँटाभट्टामा हालेर क्रूर र निमर्म तरिकाले मार्नु जघन्य अपराध नै हो । यस्तो काम गर्ने र निर्देशन दिने दुवै कठोर दण्डका भागिदार छन् । पार्टी राजनीतिमा लागे भन्दैमा अपराधलाई लुकाउनु अर्को अपराध हो । तत्कालीन समयमा कांग्रेस सत्तामा रहनु र महम्मद आफताब आलम त्यही पार्टीका नेता रहनुको कारण नै मुद्दा चल्न नसकेको हो । घटना पुरानो भयो भन्दैमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कुरा आउँदैन । आलम परिवारको डर त्रासले घटना देख्ने साक्षीहरू पनि बोल्न डराउँछन् । यसर्थ सरकारले अविलम्ब उक्त घटना प्रत्यक्ष देख्ने साक्षीहरू र पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

‘न्यायको अन्तहीन पर्खाइ’ शीर्षक समाचार हृदयविदारक छ । अपराध कसै गरे पनि लुक्दैन भन्ने मान्यता सत्य सावित भएको छ । पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद मोहम्मद अफताब आलमको विषयलाई लिएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘१२ वर्षअघिको घटना ल्याएर अहिले पक्राउ गर्न पाइन्छ ?’ भन्नु लाखौं नेपालीलाई अचम्मित पार्ने विषय हो । यसबाट उनको सामान्य विवेक र नियतको अवस्था छरपस्ट हुन्छ । एक जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिको बचाउका लागि यस्ता हल्का वाक्य बोल्दा लाखौं सर्वसाधारणले कुन रूपमा लेलान् भन्ने सामान्य आकलन गर्न देउवाले किन नसकेको होला ?
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँ बानेश्वर 

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गरिबी निवारणका चुनौती

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमका बीच अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइयो  । धनी र प्रतिष्ठित व्यक्तिद्वारा सजिसजाउ मञ्चमा दिवस उद्घाटन भयो  ।

गड्गडाहट ताली लाग्यो । गरिबी निवारणका लागि छुट्ट्याइएको बजेटका बिलहरू तयार भए, बजेट फरफारक भयो । गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए । एकैक्षणका लागि भए पनि गरिबीले छोडेको अनुभव दर्शक, श्रोता सबैले गरे । दिवस वा समारोह मनाउन धेरै खर्च भयो तर गरिबी जहाँको त्यहीं नै छ । गरिबी, पछौटेपन, शोषण र दमन अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । गरिबी हटाउन धेरै प्रयास र प्रयत्न भए । धेरै आयोग र समिति गठन भए । धेरै कार्यक्रम घोषणा भए । ती कार्यक्रम वास्तविक गरिबसमक्ष पुग्न सकेनन् । गरिबीले सिंगो समाज र राज्य व्यवस्थालाई सदीयौंदेखि नराम्रोसँग गाँजेको छ । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, शासकहरू फेरिए तर गरिबी फेरिएन । गरिबी न्यूनीकरण भाषण र नारामा मात्र सीमित छ । तसर्थ यसका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम लागू गर्न जरुरी छ । राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुका साथै जनजीविकाको सवालमा आर्थिक आत्मनिर्भरताको विकास हुनुपर्छ । सीपमूलक निःशुल्क तालिम र शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक रूपान्तरण र गरिबी निवारणका लागि विकासशील मुलुकहरूमा भएका असल अभ्यासको अनुकरण गरिनुपर्छ । वास्तविक गरिबहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई आफ्नो अवस्था र क्षमताअनुकूल कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान यही गतिविधि र योजनाले सम्भव नहुने निश्चित प्रायः छ ।
– भूमि गोतामे, भीमसेन थापा गाउँपालिका, गोरखा

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT