गरिबी निवारणका चुनौती

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमका बीच अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइयो  । धनी र प्रतिष्ठित व्यक्तिद्वारा सजिसजाउ मञ्चमा दिवस उद्घाटन भयो  ।

गड्गडाहट ताली लाग्यो । गरिबी निवारणका लागि छुट्ट्याइएको बजेटका बिलहरू तयार भए, बजेट फरफारक भयो । गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए । एकैक्षणका लागि भए पनि गरिबीले छोडेको अनुभव दर्शक, श्रोता सबैले गरे । दिवस वा समारोह मनाउन धेरै खर्च भयो तर गरिबी जहाँको त्यहीं नै छ । गरिबी, पछौटेपन, शोषण र दमन अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । गरिबी हटाउन धेरै प्रयास र प्रयत्न भए । धेरै आयोग र समिति गठन भए । धेरै कार्यक्रम घोषणा भए । ती कार्यक्रम वास्तविक गरिबसमक्ष पुग्न सकेनन् । गरिबीले सिंगो समाज र राज्य व्यवस्थालाई सदीयौंदेखि नराम्रोसँग गाँजेको छ । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, शासकहरू फेरिए तर गरिबी फेरिएन । गरिबी न्यूनीकरण भाषण र नारामा मात्र सीमित छ । तसर्थ यसका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम लागू गर्न जरुरी छ । राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुका साथै जनजीविकाको सवालमा आर्थिक आत्मनिर्भरताको विकास हुनुपर्छ । सीपमूलक निःशुल्क तालिम र शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक रूपान्तरण र गरिबी निवारणका लागि विकासशील मुलुकहरूमा भएका असल अभ्यासको अनुकरण गरिनुपर्छ । वास्तविक गरिबहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई आफ्नो अवस्था र क्षमताअनुकूल कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान यही गतिविधि र योजनाले सम्भव नहुने निश्चित प्रायः छ ।
– भूमि गोतामे, भीमसेन थापा गाउँपालिका, गोरखा

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फैसला प्रशंसनीय

कान्तिपुर संवाददाता

जनताको सेवा गर्छु भनेर शपथ खाएका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानविपरीत मासिक रूपमा तलब र भत्ता लिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु किमार्थ उचित होइन  । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले राजनीतिलाई जागिर ठान्ने कुसंस्कारको खारेज मात्र गरेन, यसले प्रदेश सरकारले मनपरी कानुन बनाई संविधानको खिल्ली उडाएकोमा संविधानको संरक्षण पनि गरेको छ  ।

प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशले आफ्नो प्रदेश मातहतका गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी सरह मासिक तलबभत्ताको व्यवस्था गरेका थिए । जनताको पसिनालाई जनप्रतिनिधिले मोजमस्ती र विलासितामा प्रयोग गर्नु किमार्थ उचित होइन। अझै अर्को कुरा, नेपालजस्तो गरिब र सानो मुलुकमा यति धेरै सांसद आवश्यक छैनन् । पूर्वविशिष्टका नाममा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई समेत तलब, गाडी, आवास, इन्धन व्यवस्था गरी जनतालाई गरिब बनाउनु गलत हो ।
– कुसुम न्यौपाने, मध्यबिन्दु ११, नवलपरासी

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT