गरिबी निवारणका चुनौती

गड्गडाहट ताली लाग्यो । गरिबी निवारणका लागि छुट्ट्याइएको बजेटका बिलहरू तयार भए, बजेट फरफारक भयो । गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए । एकैक्षणका लागि भए पनि गरिबीले छोडेको अनुभव दर्शक, श्रोता सबैले गरे । दिवस वा समारोह मनाउन धेरै खर्च भयो तर गरिबी जहाँको त्यहीं नै छ । गरिबी, पछौटेपन, शोषण र दमन अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । गरिबी हटाउन धेरै प्रयास र प्रयत्न भए । धेरै आयोग र समिति गठन भए । धेरै कार्यक्रम घोषणा भए । ती कार्यक्रम वास्तविक गरिबसमक्ष पुग्न सकेनन् । गरिबीले सिंगो समाज र राज्य व्यवस्थालाई सदीयौंदेखि नराम्रोसँग गाँजेको छ । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, शासकहरू फेरिए तर गरिबी फेरिएन । गरिबी न्यूनीकरण भाषण र नारामा मात्र सीमित छ । तसर्थ यसका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम लागू गर्न जरुरी छ । राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुका साथै जनजीविकाको सवालमा आर्थिक आत्मनिर्भरताको विकास हुनुपर्छ । सीपमूलक निःशुल्क तालिम र शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक रूपान्तरण र गरिबी निवारणका लागि विकासशील मुलुकहरूमा भएका असल अभ्यासको अनुकरण गरिनुपर्छ । वास्तविक गरिबहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई आफ्नो अवस्था र क्षमताअनुकूल कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान यही गतिविधि र योजनाले सम्भव नहुने निश्चित प्रायः छ ।
– भूमि गोतामे, भीमसेन थापा गाउँपालिका, गोरखा