फैसला प्रशंसनीय

कान्तिपुर संवाददाता

जनताको सेवा गर्छु भनेर शपथ खाएका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानविपरीत मासिक रूपमा तलब र भत्ता लिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु किमार्थ उचित होइन  । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले राजनीतिलाई जागिर ठान्ने कुसंस्कारको खारेज मात्र गरेन, यसले प्रदेश सरकारले मनपरी कानुन बनाई संविधानको खिल्ली उडाएकोमा संविधानको संरक्षण पनि गरेको छ  ।

प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशले आफ्नो प्रदेश मातहतका गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी सरह मासिक तलबभत्ताको व्यवस्था गरेका थिए । जनताको पसिनालाई जनप्रतिनिधिले मोजमस्ती र विलासितामा प्रयोग गर्नु किमार्थ उचित होइन। अझै अर्को कुरा, नेपालजस्तो गरिब र सानो मुलुकमा यति धेरै सांसद आवश्यक छैनन् । पूर्वविशिष्टका नाममा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई समेत तलब, गाडी, आवास, इन्धन व्यवस्था गरी जनतालाई गरिब बनाउनु गलत हो ।
– कुसुम न्यौपाने, मध्यबिन्दु ११, नवलपरासी

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विकृत बन्दै नेपाली समाज

कान्तिपुर संवाददाता

पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरूमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको प्रहरीका तथ्यांकले देखाइरहेका छन्  । अझ प्रहरीसमक्ष नपुगेका त्यस्ता अनगिन्ती घटना छन्  ।

पछिल्ला विकसित घटनाले त नेपाली समाज आज कुन मोडमा आइपुगेको छ, छर्लङ्ग भएको छ । रेशम चौधरी, कृष्णबहादुर महरा हुँदै पार्वत गुरुङ र मोहमद आफताब आलमसम्म आइपुग्दा शक्तिको आधारमा मानिसहरू कसरी पदीय दुरुपयोग गर्छन् र यिनीहरूको शक्तिका आधारमा हाम्रा कानुनलाई कसरी बन्धक बनाउँछन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । आम नेपालीले उनीहरूलाई भोट यस्तै कर्मका लागि दिएका थिए ? राजनीति सेवाका लागि हो वा शक्ति प्रयोगका लागि भन्ने प्रश्न अहिले ज्वलन्त बनेको छ । अब राजनीतिक दलहरूले सोच्ने बेला आएको छ, खोज्ने बेला आएको छ ।
– राम कृष्ण बराल, जोरपाटी २

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT