असुरक्षित सडक

कान्तिपुर संवाददाता

सरकारी तथ्यांक अनुसार सडक दुर्घटनामा प्रतिदिन औसतमा ७ जनाले मृत्युवरण गर्छन् भने अङ्गभङ्ग हुनेहरूको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन  । किन दिन–प्रतिदिन सडक दुर्घटनामा वृद्धि भइरहेको छ ? अब सरकारका हरेक तहमा बहस जरुरी छ  ।

अन्यथा यो तथ्याङ्कको राप अझै बढ्ने निश्चित छ, घट्ने छैन । पछिल्लो समय हाम्रा स्थानीय तहले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्माण गरेका कच्ची सडक, ट्राफिक नियमको फितलो कारबाही, पुराना गाडीको प्रयोग, अर्धदक्ष चालक र नाफामुखी व्यवसायीसँगै आममानिसमा सवारी साधनप्रतिको चेतनाको कमीका कारण ‘जनयुद्ध’को समयभन्दा बढी आफ्ना नागरिक गुमाइरहेको छ । यति हुँदा पनि सवारी साधन नियमन गर्ने संस्था मूकदर्शक भएर उभिरहेको छ । सडकमा दुर्घटना बढिरहेको छ । कहीँ कतै यसको निराकरणको पाइला चालेको देखिँदैन । प्रदूषण जाँच गराउनसमेत आमनागरिकले एकदिन बिताउनुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ भने पूर्णरूपमा सवारी साधनको जाँच कसले गर्ला ? ती अर्धदक्ष चालकलाई कसले दक्ष बनाउला ? भएका र बन्दै गरेका सडकलाई कसरी र कुन निकायले सवारी साधनमैत्री बनाउला ? यी अनगिन्ती समस्यामाझ दैनिक ७ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । देशभरि ३० लाखभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छ । तर सवारी साधनको नियमन गर्ने संस्था व्यक्तिगत स्वार्थमै तल्लिन छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायातका यावत विषयलाई परिमार्जित ढंगले सुधार गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ११:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कार्यालय आए, कर्मचारी आएनन्

कान्तिपुर संवाददाता

(जाजरकोट ,सल्यान) — एक वर्षअघि संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जिल्लाका अधिकांश कार्यालय तितरबितर भए  । संघीय संरचना लागू भएसँगै खानेपानी तथा सरसफाइ, जिल्ला स्वास्थ्य, प्राविधिक, पशु सेवा, महिला तथा बालबालिकालगायत कार्यालय विस्थापित भए  ।

जिल्लामा विषयगत कार्यालय नहुँदा स्थानीयले लामो समय सास्ती खेप्नुपर्‍यो । तर अहिले तीनै कार्यालय पुनःस्थापना भइरहेका छन् । दुई साताअघि जाजरकोटका जनप्रतिनिधिलाई पुनःस्थापना भएका सरकारी कार्यालय उद्घाटन गर्न भ्यानभ्याई भयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले दुई दिनमा ४ कार्यालयको उद्घाटन गरे । तर कार्यालय स्थापना भए पनि कर्मचारी भने आएका छैनन् । प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, कृषि विकास, स्वास्थ्य सेवा, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास, वन र घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

नवौं तहको पशु चिकित्सकसहित ११ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयमा निमित्त कार्यालय प्रमुख जरबहादुर भाक्रीबाहेक कोही छैनन् । इन्जिनियरसहित ८ कर्मचारी दरबन्दीको पूर्वाधार विकासमा नायबसुब्बा सन्तोष बिक र दुई कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् । ७ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको सामाजिक विकास कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख धनबहादुर विष्टबाहेक कर्मचारी छैनन् । घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख ऋषवदेव खनाल एक्लो कर्मचारी हुन् ।

कतिपय कार्यालयमा उद्घाटनसँगै जिल्ला बाहिर गएका प्रमुख फर्केर आएका छैनन् । नाम र बोर्ड परिवर्तन गरेर धमाधम कार्यालय स्थापना भए । तर ती कार्यालयमा लागि काम गर्ने कर्मचारी, बजेट, निति, कार्यक्रमलगायत केही आएका छैनन् । जाजरकोट अस्पताल, जनस्वास्थ्य र जिल्ला आयुर्वेदलाई मर्ज गरी स्वास्थ्य सेवा कार्यालय बनाएको छ । कार्यालयमा ११औं तहको विशेषज्ञ डाक्टर प्रमुख हुने व्यवस्था छ । अस्पतालमा करारका ४ मेडिकल अधिकृतबाहेक चिकित्सक छैनन् । शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलगायत कार्यालयलाई मर्ज गरी सामाजिक विकास कार्यालय बनाइएको छ । त्यस्तै खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइलाई मर्ज गरी एउटै कार्यालय बनाइएको छ । कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख ऋषभदेव खनालले बताए ।

कार्यालय स्थापना गरी मात्रै संघीयता कार्यान्वयन नहुने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले बताइन् । ‘कर्मचारी नहुँदा कार्यालय स्थापनाको अर्थै भएन,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीविहीन कार्यालयका कारण स्थानीयले थप सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ संघीय सरकारअर्न्तगतका आधा दर्जन कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको अभाव उस्तै छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारी समायोजन भएर संघीय निजामती सेवामा गएपछि थप अभाव भएको बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले वताए । ‘प्राविधिक तथा करार कर्मचारीको भरमा गाउँ/नगर सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने,‘एक जना वडा सचिवका भरमा सिंगो गाउँपालिका सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

कामकाज ठप्प
सल्यानमा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेको महिनादिन पुग्नै लाग्यो । १३ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा एक जना पनि कर्मचारी नहुँदा काम ठप्प छ । गत वर्ष प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाटै पूर्वाधार विकास कार्यालयले सल्यानमा विभिन्न योजना सञ्चालन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भए पनि अख्तियारी नआउँदा योजना सम्पन्न गरेका ठेकेदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारी र अख्तियारी अभावमा कामकाज सञ्चालनमा अन्यौल भएको कार्यालय प्रमुख भुपेन्द्र जैसीले बताए । ‘प्रदेश राजधानीबाट सञ्चालित कार्यक्रमबारे पनि कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘बजेटको अख्तियारी नआउँदा नयाँ योजनाको लागि ठेक्का आहवान पनि गर्न सकेका छैनौं ।’ कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न नपाइने भएकाले थप समस्या भएको उनको गुनासो छ ।
एक महिनाअघि नै स्थापना भएको कृषि कार्यालयमा कामको अख्तियारी आए पनि २ कर्मचारी मात्र हुँदा काममा बाधा भइरहेको छ । १६ जनाको दरबन्दी भए पनि दुई प्राविधिक र करारका दुई कार्यालय सहयोगीले कामकाज धानिरहेका छन् । कार्यालय प्रमुख महेश आचार्यले कर्मचारी नपठाइदा कामकाज सुरु नभएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्