चाडपर्वमा चिन्ता

कान्तिपुर संवाददाता

म यो देशको एक मजदुर हुँ  । जसोतसो हरेक चाडपर्वहरूको मर्म ननिमोठी मनाउँदै आइरहेको थिएँ  ।

केही दशकदेखि चाडपर्वहरूलाई उत्ताउलो र भड्किलो बनाउनेहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदै जाँदा म बबुरो त्यसमा सहभागी हुने सकिन । म दशकौंदेखि दैनिक मजदुरीबाट जसोतसो चुलोमा ताप्के तताउँदैछु । दैनिक मजदुरी गर्दा पसिनाले पटक–पटक नुहाउँछु, तर एकपटक पनि पूरै परिवारको पूरै पेट भराउन सक्दिन । जब चाडपर्व आउँछ, मलाई दिग्दार लाग्छ । हजुरले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले दुईछाक टार्न परिवारका केही सदस्यले पालैपालो प्रत्येक दिन कुनै भगवानको नाममा व्रत बस्नुपर्ने अवस्था छ । गतिला जागिरेको त दसैंमा बोनस आउँछ, मेरो त प्रत्येक दसैंमा ऋण थपिँदै जान्छ । ऋणले न दसैं सिध्याउँछ, न त नाताकुटुम्ब नै रिझाउँछ । घाँटी हेरी हाड निल्नु, गच्छे अनुसार चल्नु भन्नेगरी हाम्रो समाज विकसित भैगाको छैन । ठूलाठालुले जे चलन चलाए, त्यो चलनले म कहिल्यै आर्थिक रूपमा सबल हुन सकिन ।
– कृष्णप्रसाद घिमिरे, विराटनगर–३, मोरङ

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोइ प्रधानमन्त्रीको 'वार रुम' ?

कान्तिपुर संवाददाता

गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति प्रत्यक्ष रूपमा नियाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वार रुम बने रे ? सिक्टा र बबई सिंचाइ आयोजनामा सुरुङ खन्न टीबीआई मेसिन ल्याइयो रे ? तामाकोशी समयमा सक्न धमाधम पेनस्टक जडान हुँदैछ रे ? जस्ता समाचार निकै पढियो  । तर नतिजा ? सबैको सामु छ  ।

लाखौं नेपालीको मुहार फेर्ने र देशलाई समृद्धिको यात्रातर्फ डोराउने भनी डिजाइन गरिएका नेपालका गौरवका आयोजनाहरू दशकौं बित्दासमेत पूरा हुन नसक्दा आमनेपाली खिन्न भएका छन् । विकास र समृद्धिको सपना देखाउने केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेको डेढ वर्ष बित्दा पनि देशको गौरवका सबै आयोजनाहरू कछुवाको गतिमै सीमित हुनु लाजमर्दो छ । यसले आम जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । कुनै पनि सरकार वा सरकार प्रमुखले जनतालाई आशा र भरोसा बाँड्न सक्नुपर्छ । त्यो सरकारले गरेका काम र विकास आयोजनाहरूमा भएको प्रगतिले मात्र दिन सक्छ । मुखले ठूलठूला कुरा गर्ने तर काम भने माखो नमार्ने प्रवृत्तिले न जनता खुसी हुन सक्छन्, नत देश हाँक्ने नेताप्रति नै जनविश्वास बढ्न सक्छ । सरकार आफैले घोषणा गरेको २१ वटा गौरवका आयोजनामध्ये २० वटा जहाँका तहीं छन् । जुन सम्पन्न हुनसकेका भए लाखौं नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्थे । आयोजना प्रमुखहरू चाँडचाँडै परिवर्तन भैरहने, सरकारका सचिवहरू २ वर्षमै ७ ठाउँमा सरुवा गरिने जस्ता कारणले गौरवका आयोजनाहरूले गति लिन नसकेका हुन् । सचिवहरूसँंग यति काम गर्छु भनेर कार्यसम्पादन करार गर्ने अनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै त्यो सचिवको सरुवा गर्ने ओली सरकारको कार्यशैली असफलमात्र होइन, आलोच्यपूर्ण छ । सरकारले इच्छाशक्ति देखाएको भए कमसेकम तामाकोशी, मेलम्ची, बबई र सिक्टा आयोजना सम्पन्न भैसक्थे ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी काठमाडौं

समयमा काम नहुँदा बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायलाई राखेर समयमै काम गरेर प्रगति प्रदिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने गरेका छन् । प्रभानमन्त्री आफैले उद्घोष गरेका कतिपय काम अझै पनि सम्पन्न भएका छैनन । देशको प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी हो । देशको कार्यकारी तहको उच्च निकाय भनेको नै प्रधानमन्त्री कार्यालय हो । जसको निर्देशन मान्नु अपरिहार्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने निकायले कसको निर्देशन मानेर काम गर्ने ? के प्रधानमन्त्रीको निर्देनको कुनै अर्थ नभएको हो ? हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत र अहिले प्रधानमन्त्री भएर गरेको कतिपय प्रतिबद्धताहरू पूरा भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ असोज २५ मा दुई वर्षभित्र देशभरिका सबै तुइन हटाउने उद्घोष गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरेको आज ४ वर्ष बित्नलाग्दा पनि कतिपय जिल्लामा स्थानीयहरू तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । प्रधानमन्त्री उद्घोष गर्दै जाने, तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कति विकासका ठूलठूला योजनाहरूमा पनि कामको ढिलासुस्तीले स्थानीय मारमा परिराखेका छन् । सडक, पुल बिजुली लगायतका विकासका काममा ढिलाइ भएर चौतर्फी रूपमा सरकारको काममा आलोचना भइराखेको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्दै उद्घोष गर्दैगर्दा दिनदिनै भ्रष्टाचारका समाचारहरू आइरहेका छन् । अब मुलुकमा भोक र जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री उद्घोष गर्ने, तर यता गरिबीको चपेटामा जनता पिल्सिरहने अवस्था छ । यो वर्ष तराईमा शीतलहरले कतिपय मान्छेहरूको ज्यान गएका समाचारहरू पनि सुनिएकै हो । मन्त्रालयहरूले काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्ने स्वयम् प्रधानमन्त्री आफैले इङ्गित गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीहरूसँग बैठक गरी कार्यसम्पादन प्रगति लिने र के कारणले काममा ढिला भइराखेको छ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीले गरिराखेको परिप्रेक्ष्यमा समृद्धिको मार्गमा भनेजस्तो काम अगाडि बढिराखेको छैन । कार्यकारी निकायको उच्च तह प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले प्रभाव पार्दैन भने यहाँ कसरी समयमा काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ? प्रभानमन्त्रीले पनि आफूले उद्घोष गरेका काममा प्रगति भएको छ कि छैन ? भन्ने समीक्षा समय–समयमा गर्न जरुरी छ । बोले अनुसारको काम भए–नभएको समीक्षा गरेको भए आज देशभरिका सबै तुइन हटेर पक्की पुल बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने थियो होला ।
– गोविन्द विक, बुनपा– १२, कपन

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्