घोषणाले मात्र हुँदैन

कान्तिपुर संवाददाता

१ करोड ४८ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरपरिवार र ५६ लाख ६० हजारमात्र शौचालय रहेको तथ्य विदित हुँदाहुँदै पुरै मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा आश्चर्यपूर्ण छ  । राष्ट्रमा खानेपानीको धारा अझैसम्म नपुगेका गाउँ छँदैछन्  ।

खुलामा दिसा गर्नुपर्ने तर्क दिने मान्छे हुँदाहुँदै र शौचालयलाई गोदाम र खोरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको घरपरिवार रहिआएको अवस्थामा हतारमा किन घोषणा गर्नुपरेको होला ? दुर्गमको व्यथा त छँदैछ । तराईबाट राजधानी गुड्ने रात्रिबसका चालक र परिचालकले यात्रुलाई उपलब्ध गराउने शौचालय सुविधाले हाम्रो अवस्था छर्लङ्ग पार्छ । कुनै प्रतिस्पर्धाको डर नरहेको बेला, रेल र पानीजहाजको घोषणा गरेजस्तै ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्नु पछाडि के रहस्य रहेछ ?
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

सरकारले असोज १३ गते नेपाललाई खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको समाचार पढिरहँदा एक सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले उदेक लाग्यो । हामीले बुझेको ‘खुल्ला दिसामुक्त नेपाल’ भन्नाले शौचालय बाहिर दिसामुक्त नेपाल हो । यसका लागि सातवटै प्रदेश खुल्ला दिसामुक्त भएपछि बल्ल सम्पूर्ण नेपाल दिसामुक्त हुनेछ । संघीय राजधानी सहर काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने पनि आजसम्म पनि मुख्य चोककै प्रायः सबैजसो आकासे पुलमुनि, साँघुरा गल्ली र एकान्त स्थानहरूमा यत्रतत्र गरिएका दिसा–पिसावका कारण नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छँदैछ । पर्याप्त शौचालय सहरका कुनै पनि ठाउँमा बनाइएको छैन । गाउँ, टोल र बस्तीका कथा–व्यथा त भनिरहनु नै पर्दैन । पहिले पर्याप्त सरसफाइ साथसाथै देशभर जनजागरण अभियान चलाएर व्यवहारमै स्वच्छ र सफा दिसामुक्त नेपाल देखिएपछि घोषणाको कार्यक्रम राखेको भए सान्दर्भिक हुने थियो । यो सरकारको प्रचारमुखी काम बाहेक केही होइन । तामझामसाथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा नीतिको श्रमिकलाई पेन्सन कार्यक्रमजस्तै सरकारको खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रम अलपत्र नपरोस् ।
– पूर्ण थापा ॅशिव’, सालु–४, मन्थली, रामेछाप

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ १०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्यो सभामुखकै नम्बर हो

कान्तिपुर संवाददाता

सम्भवतः नेपालमा यो नै पहिलोपटक होला, जसमा सम्माननीय पदमा बसेका ओहदाधारीलाई यति संगीन आरोप लागेको छ  । नेपालमा हाल ६ जनामात्र सम्माननीय ओहदाधारी छन्  ।

तीमध्ये एक सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुन् । उनीमाथि लागेको आरोप कति सत्य छ/छैन ? त्यो त छानबिनपछि नै थाहा होला । तथापि उच्च ओहदामा बसेको भन्दैमा प्रहरीले छानबिन नै नगर्ने जुन संकेत देखाएको छ, त्यो आलोच्यमात्र होइन, गम्भीर विषय पनि हो । के यस्तै आरोप कुनै सर्वसाधारणलाई लागेको भए प्रहरी यसरी नै मूकदर्शक भइबस्थ्यो ? कि अनुसन्धानको लागि भनेर हिरासतमा लिइसक्थ्यो ? बलात्कार काण्डमा तत्कालै सभामुखलाई हिरासतमा नलिए पनि त्यसमा गहनतापूर्वक अनुसन्धान बढाउनु नेपाल प्रहरीको मूल दायित्व हो । अन्यथा नेपाल प्रहरी आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएको ठहर्नेछ । छानबिन नथालिएमा सरकार र प्रहरीप्रति नागरिक आक्रोश बढ्ने मात्र होइन, सानालाई ऐन अनि ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ पनि हुनेछ । ती महिलाले युट्युबका पत्रकारहरूसंँग कुरा गर्दाकै अवस्थामा उनको मोबाइलमा आएको नम्बर सभामुख महराकै हो कि होइन ? यसको गहनतापूर्वक अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अनि मात्र ओली सरकार र प्रहरीप्रति जनविश्वास बढ्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्