१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

घोषणाले मात्र हुँदैन

कान्तिपुर संवाददाता

१ करोड ४८ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरपरिवार र ५६ लाख ६० हजारमात्र शौचालय रहेको तथ्य विदित हुँदाहुँदै पुरै मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा आश्चर्यपूर्ण छ  । राष्ट्रमा खानेपानीको धारा अझैसम्म नपुगेका गाउँ छँदैछन्  ।

खुलामा दिसा गर्नुपर्ने तर्क दिने मान्छे हुँदाहुँदै र शौचालयलाई गोदाम र खोरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको घरपरिवार रहिआएको अवस्थामा हतारमा किन घोषणा गर्नुपरेको होला ? दुर्गमको व्यथा त छँदैछ । तराईबाट राजधानी गुड्ने रात्रिबसका चालक र परिचालकले यात्रुलाई उपलब्ध गराउने शौचालय सुविधाले हाम्रो अवस्था छर्लङ्ग पार्छ । कुनै प्रतिस्पर्धाको डर नरहेको बेला, रेल र पानीजहाजको घोषणा गरेजस्तै ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्नु पछाडि के रहस्य रहेछ ?
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

सरकारले असोज १३ गते नेपाललाई खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको समाचार पढिरहँदा एक सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले उदेक लाग्यो । हामीले बुझेको ‘खुल्ला दिसामुक्त नेपाल’ भन्नाले शौचालय बाहिर दिसामुक्त नेपाल हो । यसका लागि सातवटै प्रदेश खुल्ला दिसामुक्त भएपछि बल्ल सम्पूर्ण नेपाल दिसामुक्त हुनेछ । संघीय राजधानी सहर काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने पनि आजसम्म पनि मुख्य चोककै प्रायः सबैजसो आकासे पुलमुनि, साँघुरा गल्ली र एकान्त स्थानहरूमा यत्रतत्र गरिएका दिसा–पिसावका कारण नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छँदैछ । पर्याप्त शौचालय सहरका कुनै पनि ठाउँमा बनाइएको छैन । गाउँ, टोल र बस्तीका कथा–व्यथा त भनिरहनु नै पर्दैन । पहिले पर्याप्त सरसफाइ साथसाथै देशभर जनजागरण अभियान चलाएर व्यवहारमै स्वच्छ र सफा दिसामुक्त नेपाल देखिएपछि घोषणाको कार्यक्रम राखेको भए सान्दर्भिक हुने थियो । यो सरकारको प्रचारमुखी काम बाहेक केही होइन । तामझामसाथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा नीतिको श्रमिकलाई पेन्सन कार्यक्रमजस्तै सरकारको खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रम अलपत्र नपरोस् ।
– पूर्ण थापा ॅशिव’, सालु–४, मन्थली, रामेछाप

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ १२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?