त्यो सभामुखकै नम्बर हो

कान्तिपुर संवाददाता

सम्भवतः नेपालमा यो नै पहिलोपटक होला, जसमा सम्माननीय पदमा बसेका ओहदाधारीलाई यति संगीन आरोप लागेको छ  । नेपालमा हाल ६ जनामात्र सम्माननीय ओहदाधारी छन्  ।

ZenTravel

तीमध्ये एक सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुन् । उनीमाथि लागेको आरोप कति सत्य छ/छैन ? त्यो त छानबिनपछि नै थाहा होला । तथापि उच्च ओहदामा बसेको भन्दैमा प्रहरीले छानबिन नै नगर्ने जुन संकेत देखाएको छ, त्यो आलोच्यमात्र होइन, गम्भीर विषय पनि हो । के यस्तै आरोप कुनै सर्वसाधारणलाई लागेको भए प्रहरी यसरी नै मूकदर्शक भइबस्थ्यो ? कि अनुसन्धानको लागि भनेर हिरासतमा लिइसक्थ्यो ? बलात्कार काण्डमा तत्कालै सभामुखलाई हिरासतमा नलिए पनि त्यसमा गहनतापूर्वक अनुसन्धान बढाउनु नेपाल प्रहरीको मूल दायित्व हो । अन्यथा नेपाल प्रहरी आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएको ठहर्नेछ । छानबिन नथालिएमा सरकार र प्रहरीप्रति नागरिक आक्रोश बढ्ने मात्र होइन, सानालाई ऐन अनि ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ पनि हुनेछ । ती महिलाले युट्युबका पत्रकारहरूसंँग कुरा गर्दाकै अवस्थामा उनको मोबाइलमा आएको नम्बर सभामुख महराकै हो कि होइन ? यसको गहनतापूर्वक अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अनि मात्र ओली सरकार र प्रहरीप्रति जनविश्वास बढ्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

Meroghar

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ १२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पत्रकारलाई दसैं पेश्की दिन माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा समेत एकाधबाहेक ठूला सञ्चारगृहले अहिलेसम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा दसैं पेश्की उपलब्ध नगराएकामा आपत्ति जनाएको छ । ती सञ्चारगृहले सूचना तथा प्रसारण विभागको प्रेसपास प्रयोजनार्थ पत्रकारको तलबी विवरण अझैसम्म पनि नबुझाएको प्रति पनि शाखाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै पत्रकार आवद्ध रहेको सो शाखाका अध्यक्ष शान्तराम बिडारीले विज्ञप्ति जारी गरी बढ्दो महङ्गीलाई ध्यान दिई स्वरोजगारमुखी तथा साना लगानीमा सञ्चालित मिडियाबाहेकका पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक मासिकरुपमा कम्तीमा पनि रु ३० हजार हुनुपर्ने स्मरण गराएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवासुविधा लागू गरे/नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । “पत्रकारहरुलाई राज्यले तोकेको व्यवस्था अनुरुपको सेवासुविधा तत्काल दिन माग गर्दछ,। अन्यथा यसको हिसाब किताब गरी आगामी दिनमा कडा सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुनेसमेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसका लागि केन्द्रसँग समेत हातेमालो गरेर तालाबन्दी लगायतका जुनसुकै प्रकारका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने अवगत गराउँछौँ ।”

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ११:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×