कार्यान्वयनको चरणमा समावेशी संविधान

संघीय गणतन्त्रात्मक संरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा निर्वाचन गराउन सफल भएको थियो । तीनै तहको निर्वाचित सरकार निर्माण भएको छ । संघ र प्रदेशमा जननिर्वाचित संसद गठन भई क्रियाशील छ । समावेशिताको विशेषता बोकेको जनताद्वारा जारी संविधानले सामाजिक बहुलतालाई मजबुत पार्ने विश्वास लिइएको छ । २/२ पटक संविधानसभा चुनाव भएर करिब एक दशकमा संविधान लेखन प्रक्रिया पूरा भएको थियो । संविधान घोषणासँगै द्वन्द्वले निप्टारा पाएको थियो ।
संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्यसंँगै जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूमार्फत सुशासन स्थापना गराउने र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने अपेक्षा गरेका थिए र अहिले पनि छन् । राजनीतिक स्थायित्वको नारासहित दलहरू निर्वाचनमा गएकाले करिब दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्रदान गरी राजनीतिक स्थायित्व हुनेगरी सरकार निर्माण गर्ने बाटो पनि जनताले खोलिदिएका थिए । तर अहिले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार समृद्धिले गति पाउनसकेको छैन । विगतका द्वन्द्वका घटना र अवशेषलाई शान्तिपूर्ण तवरले समाप्त पारेर समाजलाई शान्ति, समृद्धि र मेलमिलापको अग्रगामी दिशामा लैजान सरकारले कदम चाल्न ढिला गरिरहेको छ । दीपावली गरेर धुमधामसाथ संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकार र सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्ष सबैले एकपटक विगतका प्रतिबद्धता र चुनावी नारालाई सिंहावलोकन गरेर हेर्ने हो कि ? कतै संविधानको प्रस्तावना, मूलमर्म र भावना अनि जनताको अपेक्षालाई दलहरूले भुल्न थालेका पो हुन् कि ? सत्ता र शक्तिको आडमा तीनै तहका सरकारमा बस्नेहरूबाट कतै लोकतन्त्र र संविधानको सर्वोच्चतालाई बेवास्ता भइरहेको त छैन ?
राज्य सञ्चालकहरूले संविधान कार्यान्वयनका ४ वर्षलाई सिंहावलोकन गर्न जरुरी छ । सुशासनको प्रत्याभूति र अनुभूतिका लागि संविधानको सर्वोच्चता कानुनी शासनको मियो हो । लोकतन्त्रका लागि प्राणवायु हो । संविधानको सर्वस्वीकार्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता र सफल कार्यान्वयनले मात्र विकासले गति लिन सक्छ । यसका लागि सबै खाले विचार र धारणामा बहस गर्न पाउने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गापा–३, धनकुटा