कार्यान्वयनको चरणमा समावेशी संविधान- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कार्यान्वयनको चरणमा समावेशी संविधान

कान्तिपुर संवाददाता

संविधान घोषण भएको ४ वर्ष पूरा भएको छ  । ४ वर्षअघि मुलुक भूकम्पले थिलथिलो भइरहेका बेला संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गरेको थियो  ।

संघीय गणतन्त्रात्मक संरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा निर्वाचन गराउन सफल भएको थियो । तीनै तहको निर्वाचित सरकार निर्माण भएको छ । संघ र प्रदेशमा जननिर्वाचित संसद गठन भई क्रियाशील छ । समावेशिताको विशेषता बोकेको जनताद्वारा जारी संविधानले सामाजिक बहुलतालाई मजबुत पार्ने विश्वास लिइएको छ । २/२ पटक संविधानसभा चुनाव भएर करिब एक दशकमा संविधान लेखन प्रक्रिया पूरा भएको थियो । संविधान घोषणासँगै द्वन्द्वले निप्टारा पाएको थियो ।
संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्यसंँगै जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूमार्फत सुशासन स्थापना गराउने र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने अपेक्षा गरेका थिए र अहिले पनि छन् । राजनीतिक स्थायित्वको नारासहित दलहरू निर्वाचनमा गएकाले करिब दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्रदान गरी राजनीतिक स्थायित्व हुनेगरी सरकार निर्माण गर्ने बाटो पनि जनताले खोलिदिएका थिए । तर अहिले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार समृद्धिले गति पाउनसकेको छैन । विगतका द्वन्द्वका घटना र अवशेषलाई शान्तिपूर्ण तवरले समाप्त पारेर समाजलाई शान्ति, समृद्धि र मेलमिलापको अग्रगामी दिशामा लैजान सरकारले कदम चाल्न ढिला गरिरहेको छ । दीपावली गरेर धुमधामसाथ संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकार र सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्ष सबैले एकपटक विगतका प्रतिबद्धता र चुनावी नारालाई सिंहावलोकन गरेर हेर्ने हो कि ? कतै संविधानको प्रस्तावना, मूलमर्म र भावना अनि जनताको अपेक्षालाई दलहरूले भुल्न थालेका पो हुन् कि ? सत्ता र शक्तिको आडमा तीनै तहका सरकारमा बस्नेहरूबाट कतै लोकतन्त्र र संविधानको सर्वोच्चतालाई बेवास्ता भइरहेको त छैन ?
राज्य सञ्चालकहरूले संविधान कार्यान्वयनका ४ वर्षलाई सिंहावलोकन गर्न जरुरी छ । सुशासनको प्रत्याभूति र अनुभूतिका लागि संविधानको सर्वोच्चता कानुनी शासनको मियो हो । लोकतन्त्रका लागि प्राणवायु हो । संविधानको सर्वस्वीकार्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता र सफल कार्यान्वयनले मात्र विकासले गति लिन सक्छ । यसका लागि सबै खाले विचार र धारणामा बहस गर्न पाउने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गापा–३, धनकुटा

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ११:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीको विदेश मोह

कान्तिपुर संवाददाता

समाजवादी पार्टी नेपालबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादवलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा विदेश भ्रमण लिप्त मन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ  । यो कुनै आश्चर्यको विषय पनि होइन  ।

स्वास्थ्यमन्त्री भएदेखि हालसम्म करिब १५ पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका मन्त्री यादव संविधान दिवस नजिकिँदै गर्दा सायद त्यसदिन भव्यतासाथ सो दिवस मनाउनुपर्छ भन्ने कञ्जुस्याइँले हो या उनैका पार्टीका अर्का नेताको दबाब थेग्न नसकेर हो, फेरि १४ दिनका लागि अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन् । देशैभर डेंगु आतंकले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ र अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो लागेको छ । डेंगुकै कारण केहीको मृत्यु भइसकेको छ । अझै पनि जनस्वास्थ्यकर्मीको अभावले पर्याप्त औषधि र जनसेवा उपलब्ध गराउन धौधौ परिराखेको छ । रोग बारेमा मानिसमा भ्रम व्याप्त । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले केही हदसम्म रोगको नियन्त्रणमा स्थानीय जनस्वास्थ्य स्वयम्सेविकामार्फत उपचारको लागि पहल गरिराखेका छन् । तर मन्त्री भने विदेश भ्रमणमा मस्त छन् । सत्तामा बसेर जनताले खाई–नखाई तिरेको करबाट उठेको रकमको सदुपयोगको सट्टा दुरुपयोग गर्ने छुट भने कसैलाई हुनुहुँदैन ।
– खिमराज गिरी, लमजुङ

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ११:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×