कर्मकाण्डी नबनोस्, संविधान दिवस

कान्तिपुर संवाददाता

संविधानसभा–१ ले संविधान लेख्न नसकेपछि संविधानसभा–२ ले संविधान घोषणा गरेको थियो  । त्यो पनि सहज वातावरणमा भने हुन सकेन  ।

मधेसको अस्वीकृति छँदै थियो । ४ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि कालो दिनको रूपमा स्मरण गर्दैछन् । केही कम्युनिष्ट घटक समेतले आत्मसात गर्न हिच्किचाएको अवस्था थियो । यो संविधान कार्यान्वयनको प्रथम चरणमै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अधिकार बाँडफाँड र शक्ति हत्याउने लालचमा अहिलेसम्म पनि तीनै तहबीच आपसी तालमेल, समन्वय र विश्वासको संकट टरेको छैन । जनजातिको कालो दिन, मधेसको अस्वीकृति, विवादास्पद र शंकास्पद फैसलाको शृङ्खलाले गर्दा जनतामा भ्रम सिर्जना हुनगई न्यायालयप्रति अविश्वास बढ्दो छ ।

एनसेल प्रकरण, निर्मला काण्ड, नन्दप्रसाद दम्पत्तिको न्याय प्राप्तिमा विलम्ब, सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा मिलेमतो, गुठी सम्बन्धी प्रकरण, वाइडबडी घोटाला आदिमा जनताले न्याय भएको महसुस गर्न सकेनन् । संघीयतामाथि नै बेलाबखत उब्जिएका प्रसंगहरू प्रदेश र केन्द्रबीच बढ्दो अविश्वास र अवज्ञाका आवाज, पुग नपुग २ वर्षमा प्रदेशको काम गराई र जनताको चाहनामा तुषारापात, राजधानी तोक्न र नामकरण गर्न विलम्ब, आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेकैले सुशासन प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मनाउन लागिएको संविधान दिवस आमनेपालीको सहभागिता बेगर दलीय कर्मकाण्डमा मात्र सम्पन्न हुने आशंका बढ्दैछ ।


जनता चाहन्छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, सुशासन कायम होस् र समृद्धि होस् । सरकारी निर्णय, रवैया र कामकारबाही हेर्दा यस्तो मानसिकता बोकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पार्टीका कार्यकर्ता र अबोध नागरिक जम्मा पारेर भिड बटुल्न प्रदर्शन गर्न खोज्दैमा संविधान दिवसको सार्थकता प्रस्टिँदैन । सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई दुरुत्साहित गरेर, रविको पत्रकारितामाथि कोकोहोलो गरेर अरुलाई थर्काउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
– मधुसूदन ओझा, विराटनगर–३, मोरङ

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ १२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको बटम लाइन

कान्तिपुर संवाददाता

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीचको विवाद बढेको छ  ।

नागरिकता सम्बन्धी विषयको कानुन बन्नलाग्दा गहन छलफल र विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । यस्ता विवाद जति नै चुलिए पनि अन्ततः संवैधानिक प्रावधान अनुसारको बहुमत विधायकहरूको मतले कानुन बन्ने र लागू हुने अभ्यास लोकतान्त्रिक पद्धतिको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २०६३ सालको नागरिकता विधेयककै प्रावधान अनुसार हुनुपर्ने भन्दै बटम लाइन सार्वजनिक गरेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा अति नै सहजीकरण हुनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरेर केही कडाइकै प्रावधान राख्न सरकार चाहन्छ भने यसमा आश्चर्यको कुरो भएन । यस्तो विषयमा प्रतिपक्षी दलको बटम लाइनले कत्तिको प्रभाव पार्नेछ भन्ने समयले देखाउला ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँवानेश्वर, काठमाडौं

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ १२:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्