कांग्रेसको बटम लाइन

कान्तिपुर संवाददाता

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीचको विवाद बढेको छ  ।

नागरिकता सम्बन्धी विषयको कानुन बन्नलाग्दा गहन छलफल र विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । यस्ता विवाद जति नै चुलिए पनि अन्ततः संवैधानिक प्रावधान अनुसारको बहुमत विधायकहरूको मतले कानुन बन्ने र लागू हुने अभ्यास लोकतान्त्रिक पद्धतिको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २०६३ सालको नागरिकता विधेयककै प्रावधान अनुसार हुनुपर्ने भन्दै बटम लाइन सार्वजनिक गरेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा अति नै सहजीकरण हुनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरेर केही कडाइकै प्रावधान राख्न सरकार चाहन्छ भने यसमा आश्चर्यको कुरो भएन । यस्तो विषयमा प्रतिपक्षी दलको बटम लाइनले कत्तिको प्रभाव पार्नेछ भन्ने समयले देखाउला ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँवानेश्वर, काठमाडौं

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ १२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुक्दै नगरपालिका

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर नगरपालिका जनताको समस्या पहिचान र समाधान गर्नबाट चुक्दै गएको सबैले महसुस गर्न थालेका छन्  ।

नगरपालिका मातहतका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र निरीक्षकहरू आफूखुसी चल्ने र स्थानीय जनतालाई आफूले चाहे अनुसार गर्न लगाउने जस्ता राजा–रजौटाहरूको व्यवहारमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा जनताले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण भक्तपुर नगरपालिका–३ भित्र भइरहेका गतिविधि हुन् ।


निर्वाचित वडा सदस्य कृष्णगोपाल चगुठीको अगुवाइमा स्थानीय जनतासँग समन्वय नगरी नापीनक्सा र नियमलाई ख्याल नगरी सडकमा इँटा विछ्याउन थालियो । आफ्नो घरखेत र आफन्त अनुकूल सडकलाई बाङ्गोटिङ्गो गर्ने कार्यबाट ३ महिना अवरुद्ध कार्य सम्पन्न गर्न नगरप्रमुख, वडा अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसमेत करिब १ घन्टासम्म कार्यक्षेत्रमा
बसेर विवाद समाधान गर्नुपरेको थियो । त्यसरी बनाएको सडक २ महिना पनि नबित्दै अधिकांश सडक भासिएर बिग्रिसकेको छ । टोल–टोलमा ढुङ्गा विछ्याउने कार्यका लागि बनाइएका उपभोक्ता समितिहरूले अरुलाई ठेक्कामा लगाउने र ठेक्कामाथि ठेक्का लगाउने जस्ता कार्यबाट नगरपालिकाले भने गरे अनुसार उपभोक्ता समितिहरूबाट श्रमदान भएको देखिँदैन ।


वडा सदस्यकै अध्यक्षतामा बनाइएको उपभोक्ता समितिले स्थानीय हनुमन्ते नदीमा थुपारिएको माटो निकाल्ने कार्य भइरहेको छ । नदीबाट माटो निकाल्ने फेरि बाढी आउँदा थुपार्ने कार्य भइरहँदा उक्त कार्यको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । वर्षामा नदीबाट माटो निकाल्न करिब ४०/५० लाख खर्च गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो । माटो निकाल्न खर्च गरिएको पैसाले बाटो व्यवस्थापन गरेको भए स्थानीयहरूले धेरै ठूलो राहत पाउने थिए । तर जनताको आवाज सुन्नेभन्दा आफ्नै कुरा सुनाउन व्यस्त रहने वडा सदस्य र स्थानीय समाजसेवीहरूको व्यवहारले गर्दा बाटोको समस्याबाट निकास पाउने देखिँदैन ।
– किसन सुवाल, भक्तपुर

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ १२:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्