अब तीन वर्ण मात्र

कान्तिपुर संवाददाता

चन्द्रकिशोरको लेख ‘जातवादी गणतन्त्र’ ले घोत्लिनुपर्ने बनायो  ।

यो गणतन्त्र लेखकलाई के कारण जातवादी गणतन्त्र लाग्यो ? गणतन्त्र आए पनि देशमा समानुपातिक समावेशी सरकार नबनेकाले ? शताब्दीयौंदेखि राजकाजमा रहेका बाहुन–क्षत्रीहरू अझै पनि त्यही ठाउँमा रहेकाले ? वर्गीय विभाजनमा धनी र गरिब मात्र हुन्छन् । गरिब धनी हुन सक्छ भने धनी गरिब । मतलब, वर्गीय विभाजन हेरफेर भइरहन्छ । त्यस्तै धार्मिक विभाजन पनि छ । अहिले धेरै नेपाली धर्म फेरेर क्रिश्चियन बनेका छन् । तर जात व्यवस्थाको विभाजन फेर्न सकिँदैन ।


ब्राह्मण ब्राह्मण नै र दलित दलित नै हुन्छन् । कुनै दलित व्राह्मण र कुनै ब्राह्मण दलित हुन सक्दैन । पहिले जात विभाजन कर्मका आधारमा थियो । जबदेखि जन्मका आधारमा जात विभाजन सुरु भयो, कर्मको आधार भत्कियो । ठूलो गल्ती त्यहीँनेर भयो । पछि छुवाछूतले झन् बर्बाद पार्‍यो । अब त्यसलाई नसुधारी सुख छैन । आरक्षण त्यस सुधारको पहिलो चरण हो । यसका लागि दलितलाई शक्ति हस्तान्तरण गरी दलित वर्ण नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । वैदिक कालमा केवल तीन वर्ण थिए । शूद्र वर्गपछि आर्यद्वारा पराजित भएका लागि थपियो । अब पनि तीन वर्ण नै कायम गर्नुपर्छ । दलितलाई वैश्य वर्णमा गणना गर्नुपर्छ ।
– डा. शिवशंकर यादव, छपकैया वीरगन्ज

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिको नैतिकता

कान्तिपुर संवाददाता

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका धेरैजसो जनप्रतिनिधिको काम विदेश भ्रमण हो कि जस्तो भान पर्न थालेको छ  ।

कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा त्यस्ता घुमघामको प्याकेज बनाई उनीहरू जनताको करको दुरुपयोगमा उत्साहित भइराखेका छन् । मानौं जनताको काम कर तिर्नु मात्रै हो । रूखले पालुवा, छेपारोले रङ, ब्वाँसोले चरित्र, राजनीतिज्ञले औकात फेरेझैं न्यायालयका किताबका पानाहरूमा पनि क्षणक्षणमा अर्थ फेरिने भएर नै होला, गरिबका छोराछोरीहरूले सञ्चालन गरेका साना व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूलाई पाइलैपिच्छे कर लगाइन्छ भने, एनसेललाई अदालतले ज्वाइँको व्यवहार गर्छ ।


अर्कातिर, ‘सांसदकै योजनामा तीस प्रतिशत कमिसन’ जस्तो समाचार पढ्न हामी जनता बाध्य हुनुपर्छ । प्रदेश २ का कर्मचारीहरूले सांसदलाई दिइएको विकास खर्चबाट एक अर्बजति विकास कार्यमा खर्चेछन् र बजेट फर्छ्योट हुने बेला ३० प्रतिशत रकम कमिसन मागेछन् । सांसद र कर्मचारीबीच पानी बाराबारको स्थिति आएछ । जनताको रगत–पसिनाबाट संकलित रकमको दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधि, जनताको सेवासुविधातिर ध्यान नदिई आफ्नै दुनो सोझ्याउने कर्मचारीहरूबाट थितिको के अपेक्षा गर्नु ? जनप्रतिनिधि भएर डोजरको मालिक बन्ने र विकास–निर्माणको ठेक्कापट्टा लिने गरेपछि कहिले हुने देशको विकास ? कमिसन माग्ने जुकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कसले ?
– खिमराज गिरी, मध्यनेपाल–२, हाल ः काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्