कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

जनप्रतिनिधिको नैतिकता

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका धेरैजसो जनप्रतिनिधिको काम विदेश भ्रमण हो कि जस्तो भान पर्न थालेको छ  ।

कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा त्यस्ता घुमघामको प्याकेज बनाई उनीहरू जनताको करको दुरुपयोगमा उत्साहित भइराखेका छन् । मानौं जनताको काम कर तिर्नु मात्रै हो । रूखले पालुवा, छेपारोले रङ, ब्वाँसोले चरित्र, राजनीतिज्ञले औकात फेरेझैं न्यायालयका किताबका पानाहरूमा पनि क्षणक्षणमा अर्थ फेरिने भएर नै होला, गरिबका छोराछोरीहरूले सञ्चालन गरेका साना व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूलाई पाइलैपिच्छे कर लगाइन्छ भने, एनसेललाई अदालतले ज्वाइँको व्यवहार गर्छ ।


अर्कातिर, ‘सांसदकै योजनामा तीस प्रतिशत कमिसन’ जस्तो समाचार पढ्न हामी जनता बाध्य हुनुपर्छ । प्रदेश २ का कर्मचारीहरूले सांसदलाई दिइएको विकास खर्चबाट एक अर्बजति विकास कार्यमा खर्चेछन् र बजेट फर्छ्योट हुने बेला ३० प्रतिशत रकम कमिसन मागेछन् । सांसद र कर्मचारीबीच पानी बाराबारको स्थिति आएछ । जनताको रगत–पसिनाबाट संकलित रकमको दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधि, जनताको सेवासुविधातिर ध्यान नदिई आफ्नै दुनो सोझ्याउने कर्मचारीहरूबाट थितिको के अपेक्षा गर्नु ? जनप्रतिनिधि भएर डोजरको मालिक बन्ने र विकास–निर्माणको ठेक्कापट्टा लिने गरेपछि कहिले हुने देशको विकास ? कमिसन माग्ने जुकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कसले ?
– खिमराज गिरी, मध्यनेपाल–२, हाल ः काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?