जनप्रतिनिधिको नैतिकता

कान्तिपुर संवाददाता

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका धेरैजसो जनप्रतिनिधिको काम विदेश भ्रमण हो कि जस्तो भान पर्न थालेको छ  ।

कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा त्यस्ता घुमघामको प्याकेज बनाई उनीहरू जनताको करको दुरुपयोगमा उत्साहित भइराखेका छन् । मानौं जनताको काम कर तिर्नु मात्रै हो । रूखले पालुवा, छेपारोले रङ, ब्वाँसोले चरित्र, राजनीतिज्ञले औकात फेरेझैं न्यायालयका किताबका पानाहरूमा पनि क्षणक्षणमा अर्थ फेरिने भएर नै होला, गरिबका छोराछोरीहरूले सञ्चालन गरेका साना व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूलाई पाइलैपिच्छे कर लगाइन्छ भने, एनसेललाई अदालतले ज्वाइँको व्यवहार गर्छ ।


अर्कातिर, ‘सांसदकै योजनामा तीस प्रतिशत कमिसन’ जस्तो समाचार पढ्न हामी जनता बाध्य हुनुपर्छ । प्रदेश २ का कर्मचारीहरूले सांसदलाई दिइएको विकास खर्चबाट एक अर्बजति विकास कार्यमा खर्चेछन् र बजेट फर्छ्योट हुने बेला ३० प्रतिशत रकम कमिसन मागेछन् । सांसद र कर्मचारीबीच पानी बाराबारको स्थिति आएछ । जनताको रगत–पसिनाबाट संकलित रकमको दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधि, जनताको सेवासुविधातिर ध्यान नदिई आफ्नै दुनो सोझ्याउने कर्मचारीहरूबाट थितिको के अपेक्षा गर्नु ? जनप्रतिनिधि भएर डोजरको मालिक बन्ने र विकास–निर्माणको ठेक्कापट्टा लिने गरेपछि कहिले हुने देशको विकास ? कमिसन माग्ने जुकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कसले ?
– खिमराज गिरी, मध्यनेपाल–२, हाल ः काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेंगुबाट पराजित सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

वैशाख सुरुआतमै धरानमा देखिएको डेंगु भदौमा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा तीव्र गतिमा फैलिसकेको छ  । अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ  ।

सरकारी अस्पतालको आँकडाअनुसार नै करिब ६,००० जना पीडित अस्पताल पुगिसकेका छन् । डेंगुको महामारी सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकार भने मानौं सुतिरहेको छ । मन्त्रीलाई नै डेंगुले समाएपछि अलि ब्युँझे जस्तो देखिएको सरकार यसको रोकथाममा पूर्ण रूपले चुकेको छ । राजधानीकै अस्पतालहरूमा पाइलो राख्ने ठाउँ नहुँदा पनि सञ्चारमन्त्री भने डेंगु सरकारको नियन्त्रणबाहिर नगएको ठोकुवा गर्नमै व्यस्त छन् । अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा राज्यको करोडौं सकियो भनिन्छ तर दिनमा तीनचोटि ‘बिग्रिने’ वीर अस्पतालको एमआरआई मेसिन बनाउन सम्बन्धित निकाय तम्सिँदैन । जस्तोसुकै गम्भीर बिरामी भए पनि त्यहाँ एमआरआई गराउन, पहुँच नहुनेले, कम्तीमा दुई हप्ता कुर्नुपर्छ । सरकार भनेको जनतालाई आपत् पर्दा सान्त्वना दिने खालको हुनुपर्छ, न कि उडन्ते दाबीमा रमाउने किसिमको । लाग्छ— हाम्रा सत्तासीनहरूले भने सरकारको परिभाषा अर्कै बनाएका छन् ।
– सन्तोष सिम्खडा, कपुराधारा, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ११:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्