३० प्रतिशत कमिसन

कान्तिपुर संवाददाता

‘सांसदकै योजनामा कमिसन’ समाचारले हाम्रो राज्य सञ्चालनमा कसरी भ्रष्टाचारले गति लिइरहेको छ, स्पष्ट पारिदिएको छ  । जनप्रतिनिधिले त आफ्नो योजना फर्स्योट गर्न कमिसन नबुझाई धर पाउँदैनन् भने आमनागरिकको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ  ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सबैले महसुस गरेकै हो । सरकार निरीह बन्दै गएको छ । इतिहासकै बलियो सरकार भनिरहेको यो सरकार किन असफलतातर्फ अग्रसर बन्दै गइरहेको छ ? चिन्ताको विषय हो । सरकारले आफ्नो निर्माणसँगै समृद्धिलाई लक्ष्य बताउँदै आएको भए पनि त्यस अनुसारका काम हुनसकेका छैनन् । कमिसन र भ्रष्टाचारको चंगुलबाट कसरी समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अतः सरकारका सबै निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन जरुरी छ । अन्यथा यो सरकार पूर्णरूपमा असफल बन्नेछ । आम मानिसले यसको विकल्प खोज्ने निश्चित छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीलाई पनि टेरेनन्

कान्तिपुर संवाददाता

प्रधानमन्त्रीको आदेश पनि कार्यान्वयन हुँदैन भने सामान्य जनका आवाज कसले सुन्ला र ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने एकपटक चावहिलदेखि साँखुसम्मको यात्रा गर्नुहोस्, अनि थाहा हुन्छ, जनता कति कष्ट सहेर बसेका रहेछन् । सडक बनाउने ठेकेदारले हो कि ठगदारले हो, छुट्याउन गाह्रो भएको छ । जनता बोल्दैनन् भनेर जे गरे ’नि हुन्छ भन्ने नसोचौं । एकदिन धैर्यको बाँध फुट्न सक्छ । लाहपरबाही कसको ? सडक विभागको कि ठेकेदारको ? मिलेमतोमा टेन्डर पार्न, वर्षासम्म काम पूरा नगर्न अनि बाँडीचुँडी खाने कहिलेसम्म ? सडक विभागले टेन्डर आह्वान गर्दा सर्त राखेकै होला । त्यो सर्त पालना नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने नीति पनि होला । अहिलेसम्म समयमा काम नसक्ने कुनचाहिँ ठेकेदारलाई कारबाही भएको छ ? काम नगर्ने ठेकेदारको लाइसेन्स खारेज गरिदिने हो भने समयमा काम भइहाल्छ । एक वर्षमा सक्छु भनेको काम ५ वर्षर्मा पनि नसक्दा कुनै कारबाही नभएपछि यस्तै हुन्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ १०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्