यसरी हुन सक्छ डेंगु नियन्त्रण

कान्तिपुर संवाददाता

कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘७० हजारलाई डेंगु’ समाचारले लाजै लाग्यो  ।

किनभने बैसाखदेखि फैलिएको डेंगुबाट आजसम्म ७ हजार बिरामी सरकारी अस्पतालमा पुगिसकेका देखिन्छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नआएका तर निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएका बिरामीसमेत जोड्दा ७० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ४८ जिल्लामा फैलिएको डेंगु ज्वरोबाट आजसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको औपचारिक पुष्टि भएको छ भने अन्य २ जनाको यकिन हुन बाँकी रहेको बताइन्छ ।


डेंगु ज्वरो नियन्त्रण गर्ने सवालमा स्वास्थ्य मन्त्रीको सेना र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने हास्यास्पद कुराले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बिलकुलै फितलो प्रमाणित भएको छ । संघीयताको निहुँमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७७ वटा जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई चुस्त संरचना गराउने भन्दै ३५ जिल्लामा घटायो । एक जिल्लाले तीन जिल्लालाई हेर्नुपर्ने भयो । विभिन्न कार्यक्रम हेर्ने ८ जना सुपरिवेक्षकबाट घटाइ ३ जनामा सीमित गर्‍यो । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, तालिम केन्द्र, मेडिकल स्टोर कटौती गरियो ।


भेक्टरबर्न डिजिज कन्ट्रोल सहायक/निरीक्षकदेखि विशेषज्ञ समेतको दरबन्दी काटियो । स्वास्थ्य जनशक्तिको तलब–भत्ताको आर्थिक दायित्व बढाउने तर फाजिलमा पार्ने र जिम्मेवारीविहीन गराउने अनि फाजिलमा पारिएका डेंगु लगायत भेक्टर वर्न डिजिज कन्ट्रोल गर्ने जनशक्तिलाई परिचालन गर्न नसकेर सेना र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने ? लामखुट्टेद्वारा सर्ने डेंगु रोग नियन्त्रण गर्न भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक लगायत दक्ष जनशक्तिलाई लामखुट्टेका लार्भा खोजी–खोजी नष्ट गर्न परिचालन गर्नुपर्छ । दिउँसै टोक्ने र सफापानीमा फुल पार्ने इडिस लामखुट्टेबाट बँच्न फुटेका सिसा, बोतल, गमला, कुलरमा पानी जम्न नदिने, पूरै शरीर ढाक्ने लुगा लाउने, खुला भाँडामा खानेपानी नराख्ने, घर वरिपरि सफा राख्ने, खाल्टा–खुल्टीमा मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोल आदि विषादी छर्किनुपर्छ । बेस्सरी कपाल दुख्ने, आँखाको गेडी र शरीर दुख्ने, ज्वरो आउने, नाक, गिँजा र अन्य अंगबाट रगत बगेमा तुरुन्त नजिकको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार सन्देश र सरकारले परीक्षण किट तथा उपचार व्यवस्थापन गरेमा डेंगु ज्वरो नियन्त्रण हुन्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १२:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कास्कीमा चुनाव चासो

कान्तिपुर संवाददाता

आगामी मंसिरमा वडादेखि संसदसम्म गरी झन्डै ४९ रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ  । सरकारको लोकप्रियता नाप्ने यन्त्रको रूपमा यसलाई हेरिँदैछ  ।

अरु ठाउँको चुनावी रौनक जेजस्तो भए पनि आमजनताको धेरै ध्यान भने पूर्व पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले जितेको कास्की क्षेत्र नं. २ मा गएको छ । ३/३ पटक रवीन्द्र अधिकारीले जितेको उक्त क्षेत्रमा यसपाली कुन पार्टीका कुन उम्मेदवारले बाजी मार्लान् भन्ने चुनावी जोड–घटाउ सुरु भएको छ । रवीन्द्रको जितमा पार्टीको आफ्नो भूमिका भए पनि उनको भाषणकला, तर्कशीलता र आकर्षक व्यक्तित्व पनि ठूलो कारक थियो । अहिले उनको ठाउँमा कुन पार्टीले कसलाई उम्मेदवार दिँदा जित्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ? भनेर स्थानीय मतदाताको भावना बुझेर अघि बढेमात्र सफलता हात लाग्न सक्छ ।


केन्द्रले स्थानीय जनताको भावना विपरीत उम्मेदवारी दिए वा केन्द्रीयता लाद्न खोजे पराजित हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । कास्की–२ बाट नेकपाले वामदेव गौतम र विधा भट्टराईमध्ये एक, नेपाली कांग्रेसले धनराज गुरुङ र देवराज चालिसेमध्ये एक, साझा पार्टीले रवीन्द्र मिश्रहरूको नाम चर्चामा आएको छ । स्थानीयले स्थानीय नेता नै चाहिरहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले बाहिरका पर्यटक उम्मेदवार र चुनावमा हारेका व्यक्ति पठाउनुभन्दा कास्कीकै उम्मेदवार दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीघाट, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्