कास्कीमा चुनाव चासो

कान्तिपुर संवाददाता

आगामी मंसिरमा वडादेखि संसदसम्म गरी झन्डै ४९ रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ  । सरकारको लोकप्रियता नाप्ने यन्त्रको रूपमा यसलाई हेरिँदैछ  ।

अरु ठाउँको चुनावी रौनक जेजस्तो भए पनि आमजनताको धेरै ध्यान भने पूर्व पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले जितेको कास्की क्षेत्र नं. २ मा गएको छ । ३/३ पटक रवीन्द्र अधिकारीले जितेको उक्त क्षेत्रमा यसपाली कुन पार्टीका कुन उम्मेदवारले बाजी मार्लान् भन्ने चुनावी जोड–घटाउ सुरु भएको छ । रवीन्द्रको जितमा पार्टीको आफ्नो भूमिका भए पनि उनको भाषणकला, तर्कशीलता र आकर्षक व्यक्तित्व पनि ठूलो कारक थियो । अहिले उनको ठाउँमा कुन पार्टीले कसलाई उम्मेदवार दिँदा जित्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ? भनेर स्थानीय मतदाताको भावना बुझेर अघि बढेमात्र सफलता हात लाग्न सक्छ ।


केन्द्रले स्थानीय जनताको भावना विपरीत उम्मेदवारी दिए वा केन्द्रीयता लाद्न खोजे पराजित हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । कास्की–२ बाट नेकपाले वामदेव गौतम र विधा भट्टराईमध्ये एक, नेपाली कांग्रेसले धनराज गुरुङ र देवराज चालिसेमध्ये एक, साझा पार्टीले रवीन्द्र मिश्रहरूको नाम चर्चामा आएको छ । स्थानीयले स्थानीय नेता नै चाहिरहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले बाहिरका पर्यटक उम्मेदवार र चुनावमा हारेका व्यक्ति पठाउनुभन्दा कास्कीकै उम्मेदवार दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीघाट, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १२:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेपर्वाह बजारीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

यातायातको पहुँच नपुगेका दुर्गम तथा दूरदराजमा उत्पादित नेपाली घरेलु उत्पादनले अझै पनि सहर–बजारको अनुहार देख्न नपाएर खोटीकौडीको भाउमा बिक्नु परिरहेको यथार्थलाई सरकारले कहिले बुझ्ला र त्यसको उचित सम्बोधन गर्ला ? दुर्गम भूभागमा उत्पादित फलफूल, तरकारी, जडीबुटीले उचित बजार नपाउँदा ती वस्तु त्यसै सडेर गइरहेका छन्  ।

सुगम भूभागमा उत्पादित धान, मकै, कोदो, गहुँ, सनपाट आदिको पनि सरकारले समयमै मूल्य नतोकिदिँदा कहिलेसम्म जनताले सस्तैमा भारतीय व्यापारीहरूलाई बेच्नुपर्ने हो ? सरकारले बेलैमा चिनी उद्योगीहरूसँग समन्वय गरी उखुको मूल्य नतोकिदिँदा हजारौं किसान वर्षेनि प्रताडित हुँदै आएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले उखु उत्पादन गर्नै छोडिदिए । यही स्थिति रहे स्वदेशी चिनी मिलहरूले पनि भोलि भारतीय कृषकहरूबाट चिनीको कच्चा मालका रूपमा उखु आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । उनीहरूले राज्य र उद्योगपतिहरूबाट कहिलेसम्म यो उपेक्षा र शोषण खेपिरहने ?


एकातिर सरकार स्याउ र सुन्तलाको कलमी बिरुवा वितरण गर्छ, अर्कोतिर उत्पादित स्याउ प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएर गाईभैंसीलाई कुँडो र खोले ख्वाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालीहरू महंँगै भए पनि स्वदेशी तथा ताजा वस्तुलाई महत्त्व दिन्छौं । त्यसैले पनि बजारमा नेपाली उत्पादनको खोजी हुने गर्छ । बजार गएर नेपाली स्याउ खोज्दा भेट्दैनौं । तर विदेशमा उत्पादित स्याउ फेला पर्छ । नेपाली स्याउ, सुन्तलाहरू यातायात सुविधाको अभावमा, राज्यको उपेक्षाका कारण वा अन्य कुनै कारणले ओझेलमा परिरहँदा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन कसरी होला ?
– डा. धनपति कोइराला, कावासोती, नवलपुर

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT