कास्कीमा चुनाव चासो

कान्तिपुर संवाददाता

आगामी मंसिरमा वडादेखि संसदसम्म गरी झन्डै ४९ रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ  । सरकारको लोकप्रियता नाप्ने यन्त्रको रूपमा यसलाई हेरिँदैछ  ।

अरु ठाउँको चुनावी रौनक जेजस्तो भए पनि आमजनताको धेरै ध्यान भने पूर्व पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले जितेको कास्की क्षेत्र नं. २ मा गएको छ । ३/३ पटक रवीन्द्र अधिकारीले जितेको उक्त क्षेत्रमा यसपाली कुन पार्टीका कुन उम्मेदवारले बाजी मार्लान् भन्ने चुनावी जोड–घटाउ सुरु भएको छ । रवीन्द्रको जितमा पार्टीको आफ्नो भूमिका भए पनि उनको भाषणकला, तर्कशीलता र आकर्षक व्यक्तित्व पनि ठूलो कारक थियो । अहिले उनको ठाउँमा कुन पार्टीले कसलाई उम्मेदवार दिँदा जित्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ? भनेर स्थानीय मतदाताको भावना बुझेर अघि बढेमात्र सफलता हात लाग्न सक्छ ।


केन्द्रले स्थानीय जनताको भावना विपरीत उम्मेदवारी दिए वा केन्द्रीयता लाद्न खोजे पराजित हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । कास्की–२ बाट नेकपाले वामदेव गौतम र विधा भट्टराईमध्ये एक, नेपाली कांग्रेसले धनराज गुरुङ र देवराज चालिसेमध्ये एक, साझा पार्टीले रवीन्द्र मिश्रहरूको नाम चर्चामा आएको छ । स्थानीयले स्थानीय नेता नै चाहिरहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले बाहिरका पर्यटक उम्मेदवार र चुनावमा हारेका व्यक्ति पठाउनुभन्दा कास्कीकै उम्मेदवार दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीघाट, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १२:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेपर्वाह बजारीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

यातायातको पहुँच नपुगेका दुर्गम तथा दूरदराजमा उत्पादित नेपाली घरेलु उत्पादनले अझै पनि सहर–बजारको अनुहार देख्न नपाएर खोटीकौडीको भाउमा बिक्नु परिरहेको यथार्थलाई सरकारले कहिले बुझ्ला र त्यसको उचित सम्बोधन गर्ला ? दुर्गम भूभागमा उत्पादित फलफूल, तरकारी, जडीबुटीले उचित बजार नपाउँदा ती वस्तु त्यसै सडेर गइरहेका छन्  ।

सुगम भूभागमा उत्पादित धान, मकै, कोदो, गहुँ, सनपाट आदिको पनि सरकारले समयमै मूल्य नतोकिदिँदा कहिलेसम्म जनताले सस्तैमा भारतीय व्यापारीहरूलाई बेच्नुपर्ने हो ? सरकारले बेलैमा चिनी उद्योगीहरूसँग समन्वय गरी उखुको मूल्य नतोकिदिँदा हजारौं किसान वर्षेनि प्रताडित हुँदै आएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले उखु उत्पादन गर्नै छोडिदिए । यही स्थिति रहे स्वदेशी चिनी मिलहरूले पनि भोलि भारतीय कृषकहरूबाट चिनीको कच्चा मालका रूपमा उखु आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । उनीहरूले राज्य र उद्योगपतिहरूबाट कहिलेसम्म यो उपेक्षा र शोषण खेपिरहने ?


एकातिर सरकार स्याउ र सुन्तलाको कलमी बिरुवा वितरण गर्छ, अर्कोतिर उत्पादित स्याउ प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएर गाईभैंसीलाई कुँडो र खोले ख्वाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालीहरू महंँगै भए पनि स्वदेशी तथा ताजा वस्तुलाई महत्त्व दिन्छौं । त्यसैले पनि बजारमा नेपाली उत्पादनको खोजी हुने गर्छ । बजार गएर नेपाली स्याउ खोज्दा भेट्दैनौं । तर विदेशमा उत्पादित स्याउ फेला पर्छ । नेपाली स्याउ, सुन्तलाहरू यातायात सुविधाको अभावमा, राज्यको उपेक्षाका कारण वा अन्य कुनै कारणले ओझेलमा परिरहँदा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन कसरी होला ?
– डा. धनपति कोइराला, कावासोती, नवलपुर

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्