बेपर्वाह बजारीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

यातायातको पहुँच नपुगेका दुर्गम तथा दूरदराजमा उत्पादित नेपाली घरेलु उत्पादनले अझै पनि सहर–बजारको अनुहार देख्न नपाएर खोटीकौडीको भाउमा बिक्नु परिरहेको यथार्थलाई सरकारले कहिले बुझ्ला र त्यसको उचित सम्बोधन गर्ला ? दुर्गम भूभागमा उत्पादित फलफूल, तरकारी, जडीबुटीले उचित बजार नपाउँदा ती वस्तु त्यसै सडेर गइरहेका छन्  ।

सुगम भूभागमा उत्पादित धान, मकै, कोदो, गहुँ, सनपाट आदिको पनि सरकारले समयमै मूल्य नतोकिदिँदा कहिलेसम्म जनताले सस्तैमा भारतीय व्यापारीहरूलाई बेच्नुपर्ने हो ? सरकारले बेलैमा चिनी उद्योगीहरूसँग समन्वय गरी उखुको मूल्य नतोकिदिँदा हजारौं किसान वर्षेनि प्रताडित हुँदै आएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले उखु उत्पादन गर्नै छोडिदिए । यही स्थिति रहे स्वदेशी चिनी मिलहरूले पनि भोलि भारतीय कृषकहरूबाट चिनीको कच्चा मालका रूपमा उखु आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । उनीहरूले राज्य र उद्योगपतिहरूबाट कहिलेसम्म यो उपेक्षा र शोषण खेपिरहने ?


एकातिर सरकार स्याउ र सुन्तलाको कलमी बिरुवा वितरण गर्छ, अर्कोतिर उत्पादित स्याउ प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएर गाईभैंसीलाई कुँडो र खोले ख्वाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालीहरू महंँगै भए पनि स्वदेशी तथा ताजा वस्तुलाई महत्त्व दिन्छौं । त्यसैले पनि बजारमा नेपाली उत्पादनको खोजी हुने गर्छ । बजार गएर नेपाली स्याउ खोज्दा भेट्दैनौं । तर विदेशमा उत्पादित स्याउ फेला पर्छ । नेपाली स्याउ, सुन्तलाहरू यातायात सुविधाको अभावमा, राज्यको उपेक्षाका कारण वा अन्य कुनै कारणले ओझेलमा परिरहँदा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन कसरी होला ?
– डा. धनपति कोइराला, कावासोती, नवलपुर

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १२:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतप्रति विश्वास घट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

एनसेलले १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नु नपर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको लाभकर निर्धारण सम्वन्धी मुद्दाको फैसलाबाट आममानिसको चित्त बुझेको छैन  ।

ठूलठूला रकम–कलमको विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्चबाट यसअघि भएका निर्णयहरूमा पनि आमनागरिकले न्यायको अनुभूत गर्न नसक्ने अवस्था रहँदै आएको कुरा स्पष्ट छ । यस्ता कुराले आममानिसको सीमा नाघेर प्रतिनिधिसभामै स्थान पाउनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरूले नै छानबिन समिति बनाएर गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभामा राख्नुले अदालतप्रतिको विश्वासमा आएको ह्रासलाई उजागर गरेको छ ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँवानेश्वर, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्