अदालतप्रति विश्वास घट्यो
एनसेलले १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नु नपर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको लाभकर निर्धारण सम्वन्धी मुद्दाको फैसलाबाट आममानिसको चित्त बुझेको छैन ।
ठूलठूला रकम–कलमको विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्चबाट यसअघि भएका निर्णयहरूमा पनि आमनागरिकले न्यायको अनुभूत गर्न नसक्ने अवस्था रहँदै आएको कुरा स्पष्ट छ । यस्ता कुराले आममानिसको सीमा नाघेर प्रतिनिधिसभामै स्थान पाउनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरूले नै छानबिन समिति बनाएर गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभामा राख्नुले अदालतप्रतिको विश्वासमा आएको ह्रासलाई उजागर गरेको छ ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँवानेश्वर, काठमाडौं