गौहत्या छानबिन कहाँ पुग्यो ?

कान्तिपुर संवाददाता

कुनै पनि समाजको भनेकै त्यही समाजका मानिसको व्यवहार हो  । मान्छे जब मान्छे भएर बस्न सक्दैन, पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको काम गर्छ भने उसलाई के भन्ने ? पैसाका लागि मान्न्छेले जस्तोसुकै गैरकानुनी काम गर्न पनि पछि नपर्ने भयो  ।

फितलो कानुनी कारबाही, राजनीतिक संरक्षणमा अपराध कर्म बढ्दै गएका छन् । मान्छे मार्ने काम सामान्यजस्तै भइसक्यो । मान्छेमा मानवता हराएको छ । नीति, नियम, कानुनसँग कोही डराउँदैनन् ।
नेपालगन्जबाट लगिएका ३ सय ७० वटा गाई, बाछामध्ये ३५ वटा सुर्खेतको कटुवास्थित जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । ती गाई, बाछाहरूलाई दैलेख लान भनेर बीच बाटोमा भिरबाट खसालेर मारिएको अनुमान गरिएको छ । यस्तो निन्दनीय कार्य कसले गर्‍यो ? पत्रत्रिकाले समाचार छापेपछि सरकारले बाध्य भएर छानबिन आयोग गठन गरेको छ । तर त्यसले निष्पक्ष छानबिन गर्ला भनी आस गर्न भने सकिँदैन । सरकारले जनआक्रोश मत्थर पार्नमात्र खोज–अनुसन्धान टोली बनाएको हो कि साँच्चिकै बनाएको हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । कसले के प्रयोजनका लागि नेपालगन्जबाट ती गाईहरू लिएर गए ? अहिले त स्थानीय सरकार पनि छ । स्थानीय सरकारको अनुमतिबिना गाई कसरी लगिए ? पहिला त्यो खोज–अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ । राज्यले गाईलाई राष्ट्रिय जनवारको रूपमा घोषणा गरेको छ भन्ने सुनिएको छ । भारतमा गाई काट्ने वधशाला धमाधम बन्द गरिँदैछ । हामीकहाँ भने त्यसले प्रश्रय पाउँदैछ । यस्ता कुकर्मर् गर्ने अपराधीलाई कडा कारबाही होस् । भविष्यमा यस्तो कार्य गर्ने कसैले आँट नगरुन् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरजिम्मेवार सांसद

कान्तिपुर संवाददाता

२ नं. प्रदेशका सांसदहरूले सांसदकै योजनामा कर्मचारीहरूले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्छन् भन्दै संसदमै कुरा उठाए भन्दा लाजले भुतुक्क भइयो  । कर्मचारीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्, अनि कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्ने, सरुवा/बढुवा गर्ने, राम्रालाई पुरस्कार, खराबलाई दण्ड–जरिवाना गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरूकै हो भने कहाँबाट कसरी कमिसन नखाई कर्मचारीले काम गर्दैनन् भन्ने आवाज आउँछ ? सांसदहरू नै यस्ता गैरजिम्मेवार, निरीह र अरुलाई दोष दिएर जनतासँग साँखुल्ले हुन खोजेजस्तो गरी निर्लज्ज बोली बोलिरहेका हुन्छन्  ।

यसको वास्तविकता अर्कै छ । कार्यकर्ताहरूको पालन–पोषण र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि अर्कै निकायबाट बनेका आयोजना, बन्दै नबनेका आयोजना अनि अर्कै शीर्षकको रकमबाट बन्दै गरेका आयोजनामा उपभोक्ता समितिमार्फत दोहोरो–तेहोरो रकम भुक्तानी दिलाउन गरिने प्रयासस्वरुप कर्मचारीहरूले मौका पाउँछन् । भागबन्डा मिले चेकमा सही गर्छन्, नत्र हाम्रो जागिर जान्छ हजुर भन्छन् । दुई हात जोड्छन्, ढुक्छन्, साँच्चैको साधु बनेर बस्छन् ।
– गोविन्दराज कोइराला, हर्कपुर नवलपुर

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्