गैरजिम्मेवार सांसद

कान्तिपुर संवाददाता

२ नं. प्रदेशका सांसदहरूले सांसदकै योजनामा कर्मचारीहरूले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्छन् भन्दै संसदमै कुरा उठाए भन्दा लाजले भुतुक्क भइयो  । कर्मचारीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्, अनि कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्ने, सरुवा/बढुवा गर्ने, राम्रालाई पुरस्कार, खराबलाई दण्ड–जरिवाना गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरूकै हो भने कहाँबाट कसरी कमिसन नखाई कर्मचारीले काम गर्दैनन् भन्ने आवाज आउँछ ? सांसदहरू नै यस्ता गैरजिम्मेवार, निरीह र अरुलाई दोष दिएर जनतासँग साँखुल्ले हुन खोजेजस्तो गरी निर्लज्ज बोली बोलिरहेका हुन्छन्  ।

यसको वास्तविकता अर्कै छ । कार्यकर्ताहरूको पालन–पोषण र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि अर्कै निकायबाट बनेका आयोजना, बन्दै नबनेका आयोजना अनि अर्कै शीर्षकको रकमबाट बन्दै गरेका आयोजनामा उपभोक्ता समितिमार्फत दोहोरो–तेहोरो रकम भुक्तानी दिलाउन गरिने प्रयासस्वरुप कर्मचारीहरूले मौका पाउँछन् । भागबन्डा मिले चेकमा सही गर्छन्, नत्र हाम्रो जागिर जान्छ हजुर भन्छन् । दुई हात जोड्छन्, ढुक्छन्, साँच्चैको साधु बनेर बस्छन् ।
– गोविन्दराज कोइराला, हर्कपुर नवलपुर

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसको जग्गा–जमिनमा आँखा

कान्तिपुर संवाददाता

रीता साहको ‘भूमि ऐन र मधेसी मनको त्रास’ यथार्थमा आधारित छ  । शासकहरूले मधेसको धेरै भूमि विर्ता बाँडे  ।

हामीले कमाइ–धमाइ गरिआएको जग्गा विर्तावालका भए । व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै तिनले बेचेर गए । राजा महेन्द्रले तराईलाई असली रूपमै कब्जा गरे । पुर्खाको दुःखले आर्ज्याको सम्पत्ति ठानेर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावले काम गरे । भूमिसुधार लागू गरेर मधेसका जग्गा नक्कली सुकुमवासीलाई वितरण गरे । उनको नजरमा मधेसमा कोही सुकुमवासी थिएन । जंगल फँडानी गरेर त्यसमा शरणार्थीर्लाई मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाडवासीलाई बसाले । यस प्रक्रियामा २२ जिल्लाको मधेसलाई ८ जिल्लामा सीमित पारियो । आज पनि भूमि ऐन बनेको छ । त्यसको पनि उद्देश्य त्यही हो । अब सबै मधेसीले डटेर यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।
– डा.शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्