मधेसको जग्गा–जमिनमा आँखा

कान्तिपुर संवाददाता

रीता साहको ‘भूमि ऐन र मधेसी मनको त्रास’ यथार्थमा आधारित छ  । शासकहरूले मधेसको धेरै भूमि विर्ता बाँडे  ।

हामीले कमाइ–धमाइ गरिआएको जग्गा विर्तावालका भए । व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै तिनले बेचेर गए । राजा महेन्द्रले तराईलाई असली रूपमै कब्जा गरे । पुर्खाको दुःखले आर्ज्याको सम्पत्ति ठानेर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावले काम गरे । भूमिसुधार लागू गरेर मधेसका जग्गा नक्कली सुकुमवासीलाई वितरण गरे । उनको नजरमा मधेसमा कोही सुकुमवासी थिएन । जंगल फँडानी गरेर त्यसमा शरणार्थीर्लाई मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाडवासीलाई बसाले । यस प्रक्रियामा २२ जिल्लाको मधेसलाई ८ जिल्लामा सीमित पारियो । आज पनि भूमि ऐन बनेको छ । त्यसको पनि उद्देश्य त्यही हो । अब सबै मधेसीले डटेर यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।
– डा.शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनबाट अपेक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल–चीनबीच दुईपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ताका लागि चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी ३ दिने नेपाल भ्रमणमा काठमाडौं आएका छन्  । वार्ता कति फलदायी हुने हो ? त्यो अलिपछि मात्र थाहा होला  ।

उनको नेपाल भ्रमण उपलब्धिमूलक बनोस् भन्ने हरेक नेपाली चाहन्छन् । नेपाल सरकारले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत यसअघि तय भएका ९ परियोजनालाई नै अघि सार्ने बताइँदैछ । चीनलाई मनाएर ती परियोजनालाई गति दिनसके नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यिनै परियोजनाभित्र केरुङ–काठमाडौं रेल, सडक सञ्जाल र ठूला जलविद्युत योजनाहरू परेका छन् । जुन राम्रा छन्, तर काम भने आजसम्म सिन्को भाँचेको अनुभूत गर्न पाइएको छैन । जसलाई यो वार्ताले गति देला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । कुनै पनि योजना, परियोजना केवल कागजमा सीमित भए त्यसले कुनै प्रतिफल दिँदैन । त्यसका लागि कार्यान्वयन तहमा जानैपर्छ । तर चीनले बनाइदिने भनिएका ९ परियोजना अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएको हुँदा चीन पनि केवल आश्वासनकै भरमा नेपाललाई थमथमाइराख्न चाहन्छ कि भन्ने शंका उब्जेको छ ।
भारतले २०७२ मा नेपालमाथि अनाहकमा नाकाबन्दी गरेपछि नेपालीहरूले चीनलाई निकै सम्झना गरे । नेताहरूले चीनबाट रेल र तेल जसरी भए पनि ल्याइछाड्ने भाषण गरे । तर जसै नाकाबन्दी खत्तम भयो, नेपालका नेताहरूले ती सबै कुरा बिर्से । उनीहरूले भोलि पनि कुनै दिन भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्छ भन्ने दीर्घसोच राखी काम गर्न सकेनन् । जुन आवश्यक थियो । किनकि भारतले नेपाललाई एकपटक होइन ३/३ पटक नाकाबन्दी गरिसकेको छ । यो देख्दादेख्दै पनि नेताहरू चीनबाट रेल र तेल ल्याउन, फराकिला सडकहरू बनाउन र कम्तीमा ६ महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन नलाग्नु उदेकलाग्दो पक्ष हो ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीघाट, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्