आश्वासनले उपलब्धि हुँदैन

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर दिइने थरीथरीका नारा सुन्न बाध्य जनता यतिबेला कान थुन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । आइतबार प्रकाशित ‘नारामा मात्रै निरक्षरता’ खबर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई अनौपचारिक शिक्षामार्फत साधारण लेखपढ गर्नसक्ने बनाउन सरकारले २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान घोषणा गरेको थियो । अभियान थालिएको ११ वर्ष बित्दा पनि उपलव्धि न्यून नै छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने ७७ मध्ये ५१ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर भनि घोषणा गरे पनि उक्त तथ्यांक आलोचित नै छ । लाज पचाएर अहिले फेरि २०७७ सालभित्र सबै जिल्लालाई साक्षर बनाइसक्ने र २०७८ को जनगणनामा साक्षरता दरको आधिकारिक तथ्यांक लिने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । विगत कोट्याउँदा कछुवा चालको सरकारी शैलीबाट निरक्षरता उन्मूलन हुने छाँटकाँट देखिंँदैन । यसलाई जनता झुक्याउने चालबाजी भन्नुपर्छ । निमुखामाथि धूर्तहरूको रजाइँ ठान्नुपर्छ । मुलुकको अनुमानित साक्षरता प्रतिशत ८५ पुगेको भनिए पनि प्रदेश नं. २ को अवस्था नाजुक छ । यसले संघीय र प्रादेशिक सरकारमाथि अर्को चुनौती थपेको छ । नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न हुलका हुल झोला बोकेर गाउँ चहार्ने र अनावश्यक कुरामा पैसा खर्च गरी प्रगति प्रतिवेदनको ठेली बनाउन पल्केका गैरसरकारी संस्थाहरू समेतलाई अनिवार्य रूपमा साक्षरता अभियानमा लगाउने हो भने धेरै समय लाग्ने देखिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं