भरतपुरमा बहुउद्देश्यीय पार्क बनाऔं

कान्तिपुर संवाददाता

भदौ १८ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी पूर्वतयारीको सिलसिलामा भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुर विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने भन्ने सवाल उठाए, जसले नयाँ बहस जन्माएको छ  ।

पाँच दशकयता चितवनका हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ । हिजोका ससाना गाउँबस्ती र तीबीचका चोकचोकमा रहेका ससाना बजार अहिले तीव्रतासाथ सहरीकरण हुँदै गएका छन् र यो उपत्यका अब कृषकहरूका गाउँको समष्टि रूप मात्र नरहेर अहिले नगरैनगरको जिल्लाका रूपमा विकसित भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग यसैको मुटु माझबाट दौडन्छ । संसारमै अत्यन्त दुर्लभ जनावरहरूको संरक्षित एवम् सुरक्षित बासस्थान राष्ट्रिय निकुञ्ज यही भूभागमा छ र यो संसारको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । बर्सेनि लाखौँ पर्यटक यहाँ पदार्पण गर्छन् तर यति सुन्दर उपत्यकामा सुव्यवस्थित खुला पार्क भने छैन ।

हवाईमैदान र सेनाका ब्यारेक आम जनताका सुख–सुविधा र सुरक्षाका लागि हुन् । ती अति आवश्यक छन् तर तिनको स्थान निर्धारण पनि समयोचित हुनुपर्छ । हिजो थोरै जनसंख्या भएको समयमा ती जहाँ थिए, ठीकै पनि थिए तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । तिनको सही व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । तसर्थ, हालको भरतपुर विमानस्थललाई मेघौलीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ र भरतपुरदेखि मेघौलीसम्मको सडकलाई ६ देखि ८ लेनसम्म स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । यस कार्यले चितवनको उन्नति र प्रगतिमा एकैचोटि छलाङ मार्नेछ र समग्र जिल्लाको कायापलट गर्नेछ । नेपाली सेनालाई अहिले उपयुक्त थलो रामनगर आसपासको क्षेत्र हुन सक्छ । विमानस्थल र ब्यारेकलाई स्थानान्तरण गरेपछि खाली हुने स्थानको सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि बृहत् गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ । भरतपुर सहरका सबै उमेर समूहका मानिसले आवश्यकताअनुसारका शारीरिक अभ्यास र बौद्धिक विकास गर्ने वातावरण निर्माणका लागि यहाँ एउटा बृहत् सम्मेलन केन्द्र वा मेगा सिटी हल, एउटा भव्य आधुनिक रंगशाला, सार्वजनिक पुस्तकालयलगायत सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने खालको बृहताकार बहुउद्देश्यीय पब्लिक पार्क बनाउनु राम्रो हुन्छ ।
– हरिहर खनाल, भरतपुर क १२/१५, चितवन

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ११:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'डिजिटल नेपाल' मा लाइसेन्स

कान्तिपुर संवाददाता

प्रधानमन्त्री केपी ओली अचेल भन्ने गर्छन्– नेपाल अब डिजिटल नेपाल हो, हरेक काम छिटोछरितो र पेपरलेस हुन्छ तर व्यवहारमा लागू रहेनछ भन्ने यथार्थ यो पंक्तिकारले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाँदा अनुभूति गर्न पायो  ।

प्रदेश २ मा जन्मेहुर्केको म हाल प्रदेश ३ मा स्थायी रूपमा बसाइँसराइ गरिआएको छु । मैले २० वर्षअघि आफू जन्मेहुर्केको सहर वीरगन्जबाट लाइसेन्स लिएको थिएँ, जसको पाँचवर्षे म्याद सकिएकाले म नवीकरणका लागि म घरपायक काठमाडौंको सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयमा बसाइँसराइको प्रमाणपत्र लिएर गएँ । त्यहाँ मलाई ‘यहाँ नयाँ लाइसेन्स दिनेबाहेक अन्य अधिकार नरहेकाले एकान्तकुना यातायात कार्यालय जान’ भनियो । एकान्तकुनामा ‘तपाईंको यहाँ हुँदैन, प्रदेश २ को वीरगन्ज वा प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा जानुपर्छ’ भन्दै पन्छाइयो । मैले आफू बसाइँसराइ गरेर आइसकेकाले यहीँबाट पो काम हुनुपर्ने हो भन्दा यातायातका कर्मचारीहरू ‘तपाईंले यो कुरा यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्‍याउनोस्, अनि कुनै बाटो खोजिएला कि’ भन्दै टकटकिए । यो मेरो मात्रै होइन, प्रदेश परिवर्तन गरेका लाखौं नेपालीको समस्या हो । बस्ने एउटा प्रदेश, काम गर्ने अर्को प्रदेश अनि लाइसेन्स नवीकरण गर्न जानुपर्ने अर्को प्रदेश ? यो कस्तो परिपाटी हो ? सुखी नेपाली बनाउने यस्तै कामले हो ? एकातिर सरकार डिजिटल नेपाल बनाएको कुरा गर्छ, अर्कातिर जाबो एउटा लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि २०० किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ ! किन नेपालको कुनै पनि यातायात कार्यालयले नेपालको कुनै पनि ठाउँका जनताको लाइसेन्स बनाउने, नवीकरण गर्ने, राजस्व बुझने काम गर्न सक्दैन ? आम सरोकारका यस्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन कुन ऐन–नियम बाधक बनेको छ, त्यसको पहिचान गरौं र सरकारी सेवा सहज बनाऔं । अनि पो जनकल्याणकारी सरकार !
– गोपाल देवकोटा, गौरीघाट काठमाडौं ७

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ११:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्