'डिजिटल नेपाल' मा लाइसेन्स

प्रदेश २ मा जन्मेहुर्केको म हाल प्रदेश ३ मा स्थायी रूपमा बसाइँसराइ गरिआएको छु । मैले २० वर्षअघि आफू जन्मेहुर्केको सहर वीरगन्जबाट लाइसेन्स लिएको थिएँ, जसको पाँचवर्षे म्याद सकिएकाले म नवीकरणका लागि म घरपायक काठमाडौंको सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयमा बसाइँसराइको प्रमाणपत्र लिएर गएँ । त्यहाँ मलाई ‘यहाँ नयाँ लाइसेन्स दिनेबाहेक अन्य अधिकार नरहेकाले एकान्तकुना यातायात कार्यालय जान’ भनियो । एकान्तकुनामा ‘तपाईंको यहाँ हुँदैन, प्रदेश २ को वीरगन्ज वा प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा जानुपर्छ’ भन्दै पन्छाइयो । मैले आफू बसाइँसराइ गरेर आइसकेकाले यहीँबाट पो काम हुनुपर्ने हो भन्दा यातायातका कर्मचारीहरू ‘तपाईंले यो कुरा यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्‍याउनोस्, अनि कुनै बाटो खोजिएला कि’ भन्दै टकटकिए । यो मेरो मात्रै होइन, प्रदेश परिवर्तन गरेका लाखौं नेपालीको समस्या हो । बस्ने एउटा प्रदेश, काम गर्ने अर्को प्रदेश अनि लाइसेन्स नवीकरण गर्न जानुपर्ने अर्को प्रदेश ? यो कस्तो परिपाटी हो ? सुखी नेपाली बनाउने यस्तै कामले हो ? एकातिर सरकार डिजिटल नेपाल बनाएको कुरा गर्छ, अर्कातिर जाबो एउटा लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि २०० किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ ! किन नेपालको कुनै पनि यातायात कार्यालयले नेपालको कुनै पनि ठाउँका जनताको लाइसेन्स बनाउने, नवीकरण गर्ने, राजस्व बुझने काम गर्न सक्दैन ? आम सरोकारका यस्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन कुन ऐन–नियम बाधक बनेको छ, त्यसको पहिचान गरौं र सरकारी सेवा सहज बनाऔं । अनि पो जनकल्याणकारी सरकार !
– गोपाल देवकोटा, गौरीघाट काठमाडौं ७