सरकारी नियम नमान्ने कलेजहरू

तर सरकारले आफैले जारी गरेको नियम आफ्नै मातहतका मेडिकल कलेजहरूले नमानिरहेको विचित्र दृश्य देखा परिरहेको छ । यो जस्तो विडम्बना अरु के होला ? कुलपति ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल के हेरेर बसिरहेका छन् ?
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपश्चात आएको यो नियमले गरिब जेहेनदार विद्यार्थीहरू निकै खुसी भएका थिए । १० प्रतिशत मात्र रहेको छात्रवृत्ति एकैचोटी ७५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरेपछि मेडिकल शिक्षामा एउटा ठूलै परिवर्तन आएको आभाष गरिएको थियो । तर सरकारको अकर्मण्यताले सरकारी मेडिकल कलेजहरूले नै त्यो नियम उल्लंघन गरेका छन् । यो जस्तो लज्जाको विषय अरु के होला ? सरकार मातहत वा सरकारको आर्थिक सहयोगबाट चलेका मेडिकल कलेजहरू १ दर्जनभन्दा बढी छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज लगायत वीर, पाटन, सेना र प्रहरीका मेडिकल कलेजहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेज लगायतका कलेजहरू ७५ प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम अन्तर्गत पर्छन् । तर उनीहरूले हालै त्यो नियम छल्न विज्ञापन निकाली विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूको विज्ञापनमा ७५ प्रतिशतको कुरा कहीं कतै छैन । जब सरकारी कलेजहरूले नै सरकारले बनाएको ऐन–नियम पालना गर्दैनन् भने अन्य निजी कलेजहरूले सरकारी नियम र निर्देशन किन मान्ने ? आफूलाई दुई तिहाइ मतको बलियो सरकार बताउनेले किन आफै मातहतका कलेजहरूलाई अंकुश लाउन नसकेको ? त्रिवि र केयु दुबैको कुलपति प्रधानमन्त्री ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री पोखरेलले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौँ