मिटर ब्याजीको ऋणले रुँदै सर्वसाधारण

कान्तिपुर संवाददाता

आइतबार प्रकाशित ‘एउटै ऋणका १९ तमसुक’ समाचारले धेरै दुःखी बनायो  । राज्य सञ्चालन अझै गरिबमैत्री हुन नसकेको महसुस गरायो  ।

हुनेखाने वर्गकै हालीमुहाली र लुटधन्दा छन् । गरिबको पसिना र इमानदारीमाथि कामचोर र ठगहरूले लुटिरहेका छन् । यसले समाजमा हिंसाको विजारोपण गर्छ । दिनदिनै हत्या र आत्महत्या बढ्नुको पछाडि यो पनि एक कारण हुनसक्छ । सर्लाही हरिपुरमा मात्र छैन यो समस्या, मधेसको हरेक घर र बस्तीमा छ । समाजमा अझै पनि गरिब गरिबै र धनी धनी नै छन् । पहिले–पहिले कोसित कति उब्जनीको जग्गा–जमिन छ, त्यसैको आधारमा धनी र गरिब छुट्टिन्थे । अहिले पैसा र पावरले धनी र गरिब छुट्याउँछ । पैसा कमाउन पैसा चाहिन्छ । गाउँघरमा धेरै पैसा गरिबसँग हुँदैन । गरिबलाई मोटो पैसा पनि चाहिँदैन । बरु ऋणकै कारण मोटो पैसा टाउकोमा भारी बन्न पुग्छ । विदेश जानेदेखि विवाहमा दाइजो दिनेसम्म, बिरामी पर्दा उपचारदेखि चाडपर्व लगायत घरायसी ठूला समस्या टार्नसम्म साहुसँग ऋण लिनैपर्ने हुन्छ । ऋण लिँदा पहिला कपाली तमसुकमै गराएर दिने चलन थियो । अहिले जोसँग जमिन छैन, त्यसले ऋण पाउँदैन ।
ऋण लिँदा जमिनको कुनै मूल्य हुँदैन । विश्वासकै भर पर्छ । लाखौँ, करोडौँको जमिन महाजनलाई पास गरेर खाँचो परेका बेला थोरथोरै किस्तामा पैसा उठाउने गर्छन् । जसको हिसाब गरिब ऋणीसँग हुँदैन । साहुमहाजनसँगै हुन्छ । साहुले मनपरी पैसा असुली गर्न पाउँछन् । गरिब जति कमाए पनि साहुमहाजनहरूको ब्याज तिर्न र जीवन चलाउनमै ठिक हुन्छ । कुनै आपत्–विपत् परे र कमाउन सकेन भने ऋणको मिटर बढेर तनावमा पर्नुपर्ने हुन्छ । यसले घर झगडादेखि हिंसासम्मको अवस्था निम्त्याउँछ ।
गरिबले आफ्नो हात काटेर ऋण लिने बेलै दिइसकेका हुन्छन् । ३६ प्रतिशतमा कुरा भएको भए पनि जमिन फर्काउने बेला ५०–६० प्रतिशत ब्याजदर मागे पनि दिनुपर्ने हुन्छ । दिएन भने समाजदेखि अड्डासम्म पैसा र पावरको खेती हुन्छ । यसरी धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब भई सडकमा पुग्छन् । अर्को महंँगो र महत्त्वपूर्ण जमिन छ भने साहुमहाजनले झनै गिद्देनजर हाल्छन् । र त्यो जमिन हडप्ने खेलमा लाग्छन् र हडपेर त्यही जमिन फेरि बैँकमा राखेर कम ब्याजदरमा पैसा निकालेर गाउँमा चर्को ब्याजमा पैसा लगाउँछन् । बैँकहरूले व्यावसायिक नारामात्र चर्को लगाइरहेका छन् । उनीहरूले गरिबलाई होइन, धनी र सम्पत्ति हुनेहरूलाई मात्र ऋण दिएका छन् । त्यो पनि कमिसनको बलमा चलेको छ । यसर्थ सरकारले यस्ता मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गरी त्यसको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।
– राजेश विद्रोही, लहान, सिरहा
......

‘एउटै ऋणका १९ तमसुक’ले भावविह्वल बनायो । किनभने सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीका ५३ जनाभन्दा बढी गरिब, निरक्षर अधिकांश महिलाप्रति सर्लाहीका श्याम प्रदेशी भनी चिनिने श्यामकृष्ण साहले कानुन हातमा लिई आर्थिक, सामाजिक र यौन शोषण लगायत पाशविक हर्कत गरेको डेढ वर्ष बितिसकेछ । ती जिल्लाका विपन्न, गरिब र दलितहरूलाई दिएको ऋणको मिटर ब्याज, ब्याजको स्याज जोड्ने, ब्याजको मितिमा एकदिन नाघेमा दैनिक १ हजार हर्जना भनी असुल्ने, १ लाख ऋण दिँदा १० हजार सुरुमै काटेर ९० हजारमात्र दिने, १ लाख ऋणको सावाँ–व्याज गरी ८ पटक तिर्दा पनि ऋण कट्टी नभई उल्टै थपिएको रहेछ ।
आसामी बनेका व्यक्तिले ऋणीका परिवारका सदस्यसँग सादा कागजमा सहीछाप गराइराख्ने र पछि आफू, आफ्ना पत्नी, छोराछोरी, ज्वाइँ समेतबाट एउटै ऋणीले ८–१० जनाबाट ऋण लिएको तमसुक बनाउने, एउटै ऋणका १९ वटासम्म तमसुक बनाउने जस्ता कार्य गरी ९९ जना विपन्न, निरीह गरिबलाई ठग्ने, ऋण तिर्न नसकेको भनी चल, अचल सम्पत्ति हडप्ने काम गरेका छन् । पीडितहरूले डेढ वर्षसम्म पनि कुनै न्याय पाउन नसकेपछि न्याय माग्न काठमाडौँ आएका छन् । श्याम प्रदेशीको यो अन्यायपूर्ण हर्कतका कारण उनी पक्राउ परेको सुनिएकाले खुसी लागेको छ । पीडकको सम्पत्ति र ऋणपत्रको छानबिन गरी उनीमाथि हदैसम्मको कारबाही होस् ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पत्रकार आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल पनि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिताको मस्यौदामा पत्रकारले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको विषयलाई समेत आफ्नो दायराभित्र पारेको छ । काउन्सिलले पत्रकार महासंघको सहमतिमा ०७३ मा जारी गरेको आचारसंहिता परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार पारेको हो । 

‘पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारी सत्य, तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालका अन्य प्रयोगकर्ताहरूले प्रकाशन गरेको जानकारी वा विचारहरूलाई सेयर वा री–ट्वीट गरी पुनःप्रकाशन गर्दा आफूले प्रकाशन गरेसरह तथ्यजाँच गरी निष्पक्षतालाई समेत ख्याल गरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ ।’ काउन्सिलले आचारसंहितामा पत्रकारले प्रयोग गर्ने सामाजिक विषयलाई थप गर्न लागेको हो ।

पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले अन्य सञ्चारमाध्यमका सामग्री पुनः प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्दा सहमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए मूल स्रोतसँग सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । कुनै प्रायोजित भ्रमण वा लेखनवृत्ति ग्रहण गरी तयार सामग्रीमा प्रायोजन वा वृत्ति लिइएको बारे स्पष्ट खुल्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने आचारसंहिता छ ।

काउन्सिल र पत्रकार महासंघको संयुक्त कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध, सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पार्ने गरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

‘मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सद्भावजस्ता गम्भीर असर पार्ने सामग्री हटाउन काउन्सिलले निर्देशन दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदा हाल पत्रकार महासंघ र विज्ञहरूसँग छलफलका क्रममा छ । महासंघले पदाधिकारी, केन्द्रीय सल्लाहकार र पदाधिकारीलाई मस्यौदा पठाएर सुझावमागेको थियो ।

पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेसागत मर्यादा, व्यावसायिक उत्तरदायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै प्रकारको पुरस्कार वा सम्मान, उपहार वा विशेष सुविधा लिन नहुने मस्यौदामा छ । आचारसंहिता विपरीतका काममा काउन्सिलले दिएको निर्देशन पालना नगरे सम्बन्धित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको सूचीमा राखेर थप कारबाही गर्न सकिने छ । काउन्सिलको निर्णय तीन पटकसम्म पनि अवज्ञा गरे सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा अन्य सुविधा निश्चित समयका लागि रोकिने मस्यौदामा छ ।

काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार संहिताको अनुकूल हुने गरी प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले आफ्नो आचारसंहित बनाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । ‘यसका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेका स्वतन्त्र विज्ञहरू रहेको सञ्चार स्वनियमनसमिति गठन गर्नेछन्,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्