प्रदेश २ को रहस्यमय स्वार्थ

कान्तिपुर संवाददाता

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निजगढमा निर्माण गर्न नदिन फेरि चलखेल सुरु भएको छ  ।

प्रदेश २ सरकारले विमानस्थल निर्माणका क्रममा रुख काट्न नदिने भन्दै बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भाँजो हाल्न खोजेको छ । दुई दशक अघिदेखि निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि योजना अघि सारिएको हो । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको योजना होइन यो ।


यति लामो समयदेखि चर्चामा रहेको योजनामा भाँजो हाल्नु प्रदेश २ सरकारको अदूरदर्शी, गैरजिम्मेवार र स्वार्थी कदम रहेको बुझ्न कठिन छैन । विमानस्थल निर्माण हुन नदिन देशी–विदेशी स्वार्थ समूहले काम गरिरहेका छन् भन्ने आशंकालाई पछिल्लो कदमले थप मलजल पुर्‍याएको छ । उक्त तत्त्वले कतै प्रदेश २ सरकारलाई मोहरा त बनाइरहेको छैन ? हो भने ज्यादै दुःखद कुरा हो यो । प्रदेश २ सरकारले यसबारे गम्भीर रूपमा सोचेर निर्णय लिन्छ र योजना सफल हुन नदिने कसैको ग्रान्डडिजाइनमा पर्ने छैन भन्ने विश्वास गरौं । वास्तवमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढको योजना अघि सारिएको हो । सरकारी निकायबाट विगतमा भएको विस्तृत अध्ययनले काठमाडौंपछिको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई नै उपयुक्त ठहर्‍याएको थियो । यो परियोजना बीचमै अलपत्र नपरोस् भन्नका लागि सम्पूर्ण जनताको दबाब आवश्यक छ ।
– राजेन्द्र आचार्य, निजगढ–९, बारा

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको आरोपमा पाँच पक्राउ

सुरेन्द्र भण्डारी/रासस

काठमाडौँ — आर्थिक प्रलोभनमा परी १६ गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपानेसहित पाँच जनालाई प्रहरीले आइतबार राति पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार न्यौपानेसहित भद्रपुर निवासी टेकबहादुर गुरुङ, लोकराज बराल, प्रेमराज तिमल्सिना र भीमबहादुर लिम्बू रहेका छन् ।

पक्राउ परेका बराल विर्तामोड नगरपालिका–८ का वडासचिव हुन् । पक्राउ परेका पाँचै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखेर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए । उनले घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई समेत नियन्त्रणमा लिन बाँकी रहेकाले सबै कुरा भन्न नमिल्ने बताए ।
गैरकानूनीरूपमा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरी यसअघि नै छानविन सुरु गरेको थियो । निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुङ्गेल, नायबसुुब्बा मेगराज निरौला र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने छन् । उनीहरुले ‘सेटिङ’मा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको आरोप छ ।

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिन सिफारिश गर्ने भद्रपुर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशीमाथि समेत छानविन थालिएको बताइएको छ । प्रशासन स्रोतका अनुसार विसं २०७३ देखि २०७६ सम्ममा १६ गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइएको छ ।

१६ गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्रले सनाखत गराएका छन् भने नायबसुब्बा निरौलाले टिप्पणी पेस गराएको आरोप छ । त्यसपछि अधिकृत ढुङ्गेलले नागरिकता जारी गरेको बताइएको छ ।
यसरी विभिन्न समयमा १६ जनाको नागरिकता जारी गर्दा नौ जनाको बाबु एउटै कायम गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले नक्कली नागरिकता जारी गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दै कर्मचारी र नागरिकताबारे थप छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) लाई जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ ।
गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा विभिन्न बिचौलियामार्फत नक्कली जन्मस्थान कायम गराएको पनि पाइएको छ । नागरिकता वितरण गर्दा टेकबहादुर गुरुङ र रिना गुरुङलाई बुबाआमा कायम गर्दै नौ जनालाई नागरिकता दिइएको पाइएको हो ।

टेकबहादुर र रिनालाई बुबाआमा कायम गरेर नागरिकता लिनेमा नवाङ सिसाप गुरुङ, रिगजेन छोडेन गुरुङ, धोनसेल गुरुङ, वाङ्मो गुरुङ, डोल्मा गुरुङ, पेमा डोल्कर गुरुङ, छिरिङ डिकी गुरुङ र लोब्सान गुरुङ छन् । उनीहरु सबैको ठेगाना झापा कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, गैरकानूनी रूपमा नागरिकता पाउनेमा धाइजन–६ झापाका लाक्पा शेर्पा, सञ्जय अग्रवाल, अयुव आलम, ज्योति विश्वास दास, नवाङ डेचेङ तामाङलगायत छन् । गृह स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले गैरकानूनी रूपमा २०७६ जेठ १२ मा तीनलाई, जेठ २० मा एकलाई र जेठ २१ तीन जनालाई नागरिकता वितरण गरेको छ । यसैगरी, २०७६ जेठ ६ मा चारलाई नागरिकता दिइएको छ ।

यसअघि २०७३ माघ १० गते तीन जनालाई गैरकानूनी रूपमा नागरिकता दिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विसं २०७३ मा गैरकानूनी रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चूडाराज भट्टराईमाथि समेत छानबिन थालिएको छ भने तत्कालीन शरणामती गाविसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भवकृष्ण न्यौपाने पनि छानबिनको घेरामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ११:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्