‘टेलिप्रिजेन्स’ बैठकको औचित्य

जुन बैठकको कुनै औचित्य नै थिएन । न त मुलुकमा कुनै अकल्पनीय घटना भएको थियो, न कुनै प्रस्ताव नै पेस गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो बैठक केवल प्रविधिको नयाँ उपयोग भनेर देखाउन गरिएको थियो । त्यसले प्रविधिको उपयोग त देखायो, तर त्यो सही ठाउँमा हुन सकेन । यसले गर्दा त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । गोपनीयता भङ्गको प्रश्न पनि उठेको छ । प्रधानमन्त्री विदेशमा भएका बेला पनि निजकै अध्यक्षतामा बैठक बसेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो हो । यता कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तोकेर जाने तर मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षताचाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्दा पार्टी अध्यक्ष दुईजना भएजस्तै प्रधानमन्त्री पनि दुईजना भएको अनुभूत भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका बेला संविधानमा व्यवस्था नभएर मात्रै हो, भएको भए प्रधानमन्त्री पनि दुईजना भएर देखाइदिन्थेम् भनेका थिए । अप्रत्यक्ष रूपमा उनले त्यो पनि पूरा गरिछाडे । ओलीले नयाँ प्रयोग गर्न खोजेका हरेक कुरामा विवादमात्रै सिर्जना भएको छ । त्यस्तो किन भइरहेको छ ? किनकि उनले जे कुरामा नयाँ प्रयोग गर्न खोजेका छन्, त्यसमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार नै रहँदैन । जुन कुरामा नागरिकको दैनिकीको साइनो गाँसिएको हुन्छ, त्यो कुरामा भएको परिवर्तनले मात्रै आम नागरिकको सम्बोधन गर्न सक्छ । कार्यपालिकाबाट भएका क्रियाकलापको देखासिकी अन्यत्र पनि प्रयोग हुनसक्छ । त्यसको असर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पनि पर्‍यो भने भोलि त्यसले कस्तो नतिजा निकाल्ला ? प्रविधिको विकासलाई पछ्याउनु नराम्रो होइन । तर त्यसलाई कसरी कुन ठाउँमा कस्तो तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा प्रधान हो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जुन ठाउँमा त्यसको प्रयोग गरे, त्यो ठाउँ उचित थिएन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नै तोकेर विदेशमा उपचाररत प्रधानमन्त्रीले भिडियो सम्पर्कका माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद बैठक सम्पन्न गरेको विषयलाई प्रतिपक्ष, केही सांसद र आफ्नै दलका नेताले पनि गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । उच्चतम प्रविधिको उपयोग गर्नु गौरवको विषय हो । समय परिस्थिति र परिवेश अनुसार यसको उपयोग गर्नुलाई अन्यथा मान्नु उचित छैन । हो, गोपनीयताको हकमा यो विषय संवेदनशील हो । यसको वैधता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्ने जबर्जस्त ठाउँ नहोलान् भन्न सकिन्न । तर यसको ग्यारेन्टी रहेको अवस्थामा भने विदेशबाटै मन्त्रिपरिषदको काम, गतिविधि, कार्यप्रगति तथा देशको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक आदि विषयमा छलफल र अन्तरक्रियासमेत गर्नुहुन्न भन्नुचाहिँ विरोधमै रमाउने मनोवृत्ति हो भन्ने लाग्छ । अहिले सारा बैँकिङ कारोबार, तिनका ऋण दिने र लिने, बैठक बस्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यसमेत ‘पेपरलेस’ छन् । प्यान नम्बरमार्फत गरिने कारोबार, जग्गापास, नक्सापास, राष्ट्रिय परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र आदिसमेत प्रविधिमै निर्भर छन् । यस्तो अर्थव्यवस्था, भूमि व्यवस्थादेखि राष्ट्रियतासँग जोडिएका सवाल प्रविधिमैत्री बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्रीले विदेशबाटै मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यलाई हाउगुजीको विषय बनाउनुभन्दा यसलाई अझै सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै लैजान कसरी सकिन्छ भनी छलफल गर्ने कि ?
– धनपति कोइराला, कावासोती, नवलपुर