जनताको नजरमा सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

हालै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरेका थिए  ।

विकासको कामलाई गति दिन भनी गरिएका त्यस्ता कार्यसम्पादन सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले १६ जना सचिवको सरुवा गर्‍यो । अब त्यो कार्यसम्पादन सम्झौता कुन सचिवले कसरी पूरा गर्ने हुन् ? अघिल्लो सचिवले गरेको सहमति पछिल्लो सचिवले कार्यान्वयन नगरेमा हुने के ? यस्तो हचुवा प्रवृत्तिको काम किन गर्छ, सरकार ? यसैगरी वर्षदिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलठूलो तस्बीर र नारा छाप्दै युग परिवर्तन भएको भन्दै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषको निकै प्रचार गरियो । श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम हाली चलाउने उक्त कोषको उद्देश्य नराम्रो थिएन । तर पनि रोजगारदाताहरू अग्रसर नहुँदा आज त्यो कार्यक्रम पनि ‘टाइँटाइँ फिस’ भएको छ ।


१ लाख उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये ४ हजारमात्र उक्त कार्यका लागि तयार भए । बाँकीले सरकारलाई चुनौती दिए । यस्तो असफल कार्यक्रम किन ल्याउँछ, सरकार ? ल्याएपछि किन कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ? सरकारले आफैले आफ्नो कामको समीक्षा गरोस्, नकि युग परिवर्तन गरेको हावादारी गफ । अर्थतन्त्रको मुख्य मापक यन्त्र मध्येको एक पुँजी बजार पनि हो । तर २ वर्षदेखि यो ओरालो लागेको लाग्यै छ । कुनै समय १८८१ अंकसम्म पुगेको सेयर बजार अहिले १२०५ अंकमा ओर्लेको छ । यो सरकारलाई पुँजी बजारले विश्वास नगरेको उदाहरण हो । घरजग्गा व्यवसाय पनि सुस्ताएको छ । समयमा मल नपाउँदा आमकिसान पनि सरकारसँग रुष्ट हुनपुगेका छन् भने महंँगी नियन्त्रण नहुँदा उपभोक्ता पनि प्रताडित छन् । देशको निर्यात घटेको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायतामा ठूलो कमी आएको छ । स्वदेशी रोजगारीमा मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीको मागमा पनि ८० प्रतिशत कमी आएको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ ।


ओली सरकारको विज्ञ अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउने बहानामा मनपरी कर लिने व्यवस्था गर्दा आर्थिक क्षेत्र झनै धरासायी हुनपुगेको छ । निम्न व्यवसायी र विपन्न वर्गका कर्मचारीहरूले पनि प्यान, भ्याट नम्बर लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दा सरकारसँग जनता रिसाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अधिकांश सेता हात्ती बनेका छन् । न मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन यो सरकारले सक्यो, नत तामाकोशी नै पूरा गर्न । फास्ट ट्रयाकको काम आजको मितिसम्म केवल ८ प्रतिशतमा सीमित भएको सुन्दा सरकारको काम गराई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।


राजधानीबासीलाई धुलो, धुवाँबाट १ वर्षभित्र मुक्त गर्छु भन्ने ओली महावाणी पनि कागजमै सीमित भएको छ । न कलंकी–नागढुंगा सडक पूरा हुनसक्यो, नत चावहिल–जोरपाटी–साँखु सडकनै पिच भयो । बरु उल्टै ठेकेदारहरूलाई फाइदा हुनेगरी विधेयक संशोधन गरियो । डेढ वर्षमै जनता सरकारको कार्यबाट निराश भएका छन् । निर्मला पन्त काण्ड, रवि लामिछाने काण्ड, गुठी विधेयक संशोधन, मिडिया विधेयकमा कडीकडाउ जस्ता काण्डै–काण्डले गर्दा सरकारप्रति जनता गुमेको छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भद्रगोल शिक्षा नीति

कान्तिपुर संवाददाता

संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरूमा शिक्षा सम्बन्धी ४ वटा प्रमुख नीतिलाई प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ  ।

तीमध्ये बुँदा–२ मा रहेको ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृदि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ भन्ने वाक्यांशलाई कि त संविधान संशोधन गरी हटाऊ कि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएका प्रावधानहरूलाई अक्षरशः पालन गरौँ । यसो नगरे शिक्षामा देखिएका अहिलेका बग्रेल्ती समस्याकै कारण ‘सुखी नेपाली, समृद नेपाल’को नारा दिवास्वप्नमै सिमित हुने फक्का छ ।
– देव चौधरी,suraj.tht@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्