विफल स्वास्थ्यसेवा

कान्तिपुर संवाददाता

मंगलबार प्रकाशित ‘डेंगु हाम्रो परीक्षा’ सम्पादकीय सटिक लागेर केही थप्दैछु  ।

किनभने तीन महिना अघिदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको किटजन्य रोग डेंगु ज्वरोको संक्रमण नियन्त्रण हुनसकेको छैन । साउन यता देशका तराई र पहाडसमेत गरी ४३ जिल्लामा फैलिएको डेंगुले ३ हजारभन्दा बढीलाई संक्रमण गरेको यकिन भएको छ भने ३ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । अझ निजी स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउनेको संख्या कति होला ? तर डेंगु नियन्त्रण हुन नसकेको देखेर लामो समयसम्म स्वास्थ्यसेवा प्रदायकको हैसियतले अत्यन्त लाज लागेको छ । केही वर्षदेखि मात्र देखिएको डेंगु जलवायु परिवर्तनका कारणले भए पनि यस वर्ष विस्तारै तराईबाट पहाडका समेत ७ जिल्लामा पुग्नुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चरम लापरबाही देखिन्छ ।


संघीयतामा चुस्त स्वास्थ्य संरचना तथा जनशक्ति कटौती गर्ने नाममा मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्वयन इकाइले ७७ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई ३५ मा सीमित गरायो । एक जिल्ला (दाङलाई अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्ला, पाँचथरलाई ताप्लेजुङ र इलामसमेत) ३ जिल्ला हेर्नेगरी जिम्मेवारी थोपर्‍यो । जनस्वास्थ्य कार्यालयका विभिन्न कार्यक्रमका ८ जना सुपरिवेक्षकबाट ३ जनामा सीमित, औलो निरीक्षक ३५ बाहेक अरु फाजिलमा परी कामविहीन भए पनि तलब–भत्ता खाइरहेका । भेक्टर कन्ट्रोल सहायकदेखि अधिकृतसम्म ३५ जना (४० जिल्लामा) मात्र छन् । किटजन्य रोग विशेषज्ञ (केन्द्रमा २ र क्षेत्रगत ५ जना गरी ७ जनाको दरबन्दी काटिएकाले) को अभाव छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यको दरबन्दी नकाटेको तथ्य मलाई नै थाहा छ, पछि निकै गुनासो र रस्साकस्सीपछि ७७ स्वास्थ्य कार्यालय, तालिम केन्द्र, मेडिकल स्टोर र प्रयोगशाला त स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अनुरोधमा कायम भए, तर अन्य आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तहस–नहस गराइए । फलस्वरुप अहिले डेंगु नियन्त्रण हुन सकेन ।


रोग फैलिएका ७ जिल्ला बाहेक ३३ जिल्लाका समेत ४० जिल्लाकै भेक्टर कन्ट्रोल औलोका फाजिल जनशक्ति र हरेक जिल्लाका ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’को जिम्मेवारी नै कुनै पनि रोगको महामारी र अन्य प्रकोप नियन्त्रणमा सघाउने संयन्त्रलाई परिचालन गरी डेंगु सार्ने लामखुट्टे ‘खोजी–खोजी खतम गर’ घरदैलो अभियान चलाउन किन सकिएन ? आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी कटौती र फाजिलमा पार्ने, तर मासिक तलब–भत्ताको आर्थिक दायित्व लिइरहेको सरकारले डेंगु महामारी लगायत अत्यावश्यक काम पर्दा परिचालन गर्न नसक्ने किन ? पूरै शरीर छोपिने लामो कपडा लगाउने, दिउँसो वा राति सुत्दा झुल टाँग्नैपर्ने, घर वरिपरि सफा राख्ने, स्वास्थ्य प्रबर्द्धन तथा शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिएमा डेंगु नियन्त्रण हुन्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ११:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नबोलेकै जाती

कान्तिपुर संवाददाता

भदौ ९ गते प्रकाशित टीका ढकालको ‘कश्मीरदेखि हङकङसम्म’ पढेंँ  । आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यी दुवै मुद्दा छाएका छन्  ।

नागरिक स्तरमा नेपालमा पनि आफ्नो आस्था अनुसारको टिप्पणी छापामा आइनै रहेको छ । तर दुवै मामिलामा सरकारले चुप बस्नु नै फाइदाजनक छ । दुई ढुंगाको तरुलले तटस्थतालाई नै इंगित गर्छ । अतः भेनेजुएला प्रकरणमा फ्याट्ट बोलिदिँदा अप्ठेरो परेजस्तै कश्मीर र हङकङबारे बोलिदिँदा पनि हामीले छिमेकी गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । भारत र चीन दुवैको जरुरत हामीलाई उत्तिकै छ । कूटनीतिमा सजगता आवश्यक हुन्छ । कूटनीति लेखक वा कुनै पाठकको विचारजस्तो हुँदैन । सार्कको अध्यक्षको नाताले पनि नेपालले केही बोल्न मिल्दैन, जसको लबिङ पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले गर्न चाहेका छन् । कारगिल युद्धमा पनि नेपालले केही बोलेको थिएन । हङकङबारे नबोलेको पनि ठिकै हो । नेपाली दुवै ठाउँमा भएकाले तिनको सुरक्षाको सवाल भने अवश्य उठाउन सकिन्छ ।
– डा.शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्