नबोलेकै जाती

कान्तिपुर संवाददाता

भदौ ९ गते प्रकाशित टीका ढकालको ‘कश्मीरदेखि हङकङसम्म’ पढेंँ  । आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यी दुवै मुद्दा छाएका छन्  ।

नागरिक स्तरमा नेपालमा पनि आफ्नो आस्था अनुसारको टिप्पणी छापामा आइनै रहेको छ । तर दुवै मामिलामा सरकारले चुप बस्नु नै फाइदाजनक छ । दुई ढुंगाको तरुलले तटस्थतालाई नै इंगित गर्छ । अतः भेनेजुएला प्रकरणमा फ्याट्ट बोलिदिँदा अप्ठेरो परेजस्तै कश्मीर र हङकङबारे बोलिदिँदा पनि हामीले छिमेकी गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । भारत र चीन दुवैको जरुरत हामीलाई उत्तिकै छ । कूटनीतिमा सजगता आवश्यक हुन्छ । कूटनीति लेखक वा कुनै पाठकको विचारजस्तो हुँदैन । सार्कको अध्यक्षको नाताले पनि नेपालले केही बोल्न मिल्दैन, जसको लबिङ पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले गर्न चाहेका छन् । कारगिल युद्धमा पनि नेपालले केही बोलेको थिएन । हङकङबारे नबोलेको पनि ठिकै हो । नेपाली दुवै ठाउँमा भएकाले तिनको सुरक्षाको सवाल भने अवश्य उठाउन सकिन्छ ।
– डा.शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि अनुदानको नियमन भएन

कान्तिपुर संवाददाता

झापामा भएको चैते धान विशेष सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत किसानका लागि निकास भएको अनुदानमा भएको किर्ते काण्ड कुनै नौलो काण्ड होइन  । यो सतहसम्म आइपुगेको एउटा सानो हिस्सामात्रै हो  ।

किसानका लागि राज्यले विनियोजन गरेको आर्थिक अनुदानमा ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्क बाहिर आइरहेका छन् । त्यसैको एउटा सानो नमुनामात्र हो, चैते धान किर्ते काण्ड ।


किसानको नाममा आउने विभिन्न आर्थिक तथा जिन्सी सहयोगको दुरुपयोग गर्ने कार्यको आरम्भ वितरण गर्ने निकायबाटै सुरु हुनथाल्छ । जसका लागि विनियोजन गरिएको अनुदान हो, उसैसँग बार्गेनिङ गरेर कसैलाई ५० प्रतिशतमा मनाउने, कतिपयलाई ४० प्रतिशत दिएर ६० प्रतिशत रकम आफै लिने गरेका घटनाले चर्चा पाउन छाडेका छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा अन्य बिचौलियासँग सेटिङ गर्दै सरकारले किसानका लागि घोषणा गरेको अनुदान सहयोग असली किसानसम्म पुग्नसकेकै छैन । सरकारले बेग्लै नियमन कार्यको थालनी नगर्ने हो भने किसानलाई जतिसुकै अनुदान सहयोगको घोषणा गरे पनि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्ने छैन ।
– प्रदीप कुलुङ, मकालु–१, संखुवासभा

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×