कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६४

लाल आयोगको प्रतिवेदन

सरकारले लाल आयोगको सिफारिस पूर्वाग्रही र राज्य संयन्त्र कमजोर बनाउने किसिमको भएकोले स्वीकार नगरेको जनाएको छ  । तर उक्त आयोगले पेस गरेका तथ्यहरूमा सत्यको झलक छ  ।

देशको नयाँ संविधान बनिरहेको बखत आफ्नो अधिकार संविधानमा सुरक्षित गराउन तराई मधेसमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म दिनहुँ विभिन्न मधेसी तथा थरुहट पार्टी तथा संघ–संस्थाले संयुक्त विरोध गरेका थिए । यहीताका वीरगन्जको राधेमाई सानो चौकमा ४०–५० प्रदर्शनकारीको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा एक्कासी एक ट्रक सुरक्षाकर्मी आए र अन्धाधुन्द हवाई फायर र गोली प्रहार गर्न थाले । भागदड मच्चियो । दिलीप चौरसियाले घटनास्थलमै मृत्युवरण गरे । वातावरण गम्भीर थियो । यस्तो भान हुन्थ्यो, सुरक्षाकर्मीहरूले मानौं देशका दुश्मनलाई सखाप पार्दैछन् । सुरक्षाकर्मीले चाहेका भए प्रदर्शनकारीलाई सजिलै हिरासतमा लिन सक्थे । तर गोली प्रहार भयो । जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका प्रहरी–प्रशासनले त्यतिबेला आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गरेनन् । यस्ता घटनाबाटै हो, जनमानसको चित्त दुख्ने र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने । तसर्थ सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको सत्यलाई स्वीकार तथा आफ्ना कमी–कमजोरीलाई समयमा सुधार गर्न त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले तराई मधेसका जनताको सम्मान र राष्ट्रिय एकताको सम्बर्द्धनमा बल पुग्नेछ ।
– वैधनाथप्रसाद चौरसिया, श्रीपुर, वीरगन्ज

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?