सडकबाट न्याय खोजिन्न

जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमध्ये पहिलो प्राथमिकता जीउज्यान नै हो  । यो संविधानवादको सिद्धान्त पनि हो  ।

आफ्नै कारणले होस् या अरुको कारणले भए पनि कसैको ज्यान गएको छ र तत्काल प्राप्त प्रमाणले शंका गर्नुपर्ने देखियो भने अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सकिन्छ । सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेपछि अदालतले अभियुक्तको बयान लिने र पक्ष/विपक्षका वकिलबाट थुनछेकको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीशले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश पनि गर्न सक्छन् ।


अदालतको आदेश चित्त नबुझे त्यसउपर उच्च अदालतमा बेरितको आदेश विरुद्ध निवेदन दिन पाइन्छ । तर सडकबाट न्याय खोज्न सकिन्न । यदि अनुसन्धानले शंकित गरेको व्यक्ति र व्यक्तिहरू र अभियुक्तहरू अदालतले प्रमाण मूल्यांकन गर्दा आत्महत्या गर्नका लागि दुरुत्साहन गरेको ठहर गर्‍यो भने को जवाफदेही हुन्छ ? मरिसकेको व्यक्ति न जीवित बनाउन सकिन्छ, न उनी होइन उनको सट्टा म सजाय भोग्छु भन्न नै मिल्छ । त्यस्तो भन्ने पनि ननिस्किएलान् । यस्तो बेला आमनागरिक, सरोकारवाला सबैले चेतना, विचार र ज्ञानको प्रयोग र उपयोग होइन, विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । नत्र न्याय मर्छ । त्यसको फाइदा दोषीले उठाउँछ । अपराधी उम्किन्छ । दण्डहीनता बढ्छ ।
– फुर्पा तामाङ, रसुवा

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?