सरकार निरन्तरताको पक्षमा

कान्तिपुर संवाददाता

कान्तिपुरमा सोमबार प्रकाशित कार्टुनले वर्तमानको सत्ता राजनीति बोल्छ  । ‘तान्नोस् ! तान्नोस् ! कुर्सी तपैंकै हो...अर्को चुनावपछि !’ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सकी–नसकी घिच्याइरहेका छन्  ।

यसले दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना निकै पर धकेलिने सम्भावना बढेको देखिन्छ । अबको नौ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सपना थियो । तर आइतबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अर्को निर्वाचनसम्मै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनिरहने दाबी गरे । यतिबेला पूर्वमाओवादी खेमामा खुल्दुली बढेको हुनुपर्छ । सर्वसाधारण भने प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले विचलित देखिँंदैनन् । अधिकांशले पहिलेदेखि स्थायी र शक्तिशाली सरकारको निरन्तरता चाहेका छन् । विगतमा छोटो अवधिको अस्थायी सरकारले मुलुकलाई झन् पछाडि धकेलेको तथ्य जनतामा बिझाएको छ । अब नेकपाका चार शीर्षनेता ः केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले काँधमा काँध मिलाएर विकासमा दौड लगाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । उल्लेख्य काम नगर्ने तर वरियता मिचिएको भन्दै आफूलाई ठूलो प्रमाणित गर्न मरिहत्ते गर्ने सन्दर्भ समानताको सिद्धान्त बोकेको कम्युनिस्टका शीर्षनेतालाई सुहाउँछ र ? जनताले रोजेको स्थायी सरकार, कानुनी सर्वोच्चता, अनुशासन, समानता, इमानदारि र द्रुत विकास नै हो, ठूलो–सानोको झगडा, वरियताको टिठलाग्दो रूप, सरकार फेरी–फेरी देश दोहन गर्ने कार्य होइन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालयको उपकुलपति कस्तो हुनुपर्छ ?

कान्तिपुर संवाददाता

भदौ ५ मा हाम्रा सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पदावधि सकिँदैछ  । राजनीतिक भागबन्डाभन्दा बाहिर बसेरका नयाँ जोश र जाँगरका सक्षम व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्नुको साटो फेरि पनि दलीय भागबन्डाको कसरत सुरु भएको छ  ।

पुरानै सोच र प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू यी विश्वविद्यालयको विकासमा नयाँपन देखाउन असमर्थ भैसके । त्यो हामीले देखिसक्यौं, भोगिसक्यौं । सरकारले उपकुलपति चयन गर्न शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । आकांक्षी व्यक्तिहरूले भने राजनीतिक दलसम्बद्ध नेताकोमा दौडधुप तीव्र पारेको देखिँदैछ । यहाँ काम गर्ने सक्षम व्यक्तिभन्दा चाकडी बढी गर्नेको कदर भैरहेको देखिन्छ । यस पटक विश्वविद्यालयमा त्यस्तो नहोस् । सधैं भागबन्डामै महत्त्वपूर्ण संस्था चलाउने हो भने प्रतिभाशाली र नयाँपन पस्कने सोच राख्ने व्यक्तिले कहिले स्थान पाउने ? भागबन्डामा नियुक्ति खानेले जहिल्यै दलकै सोझो गरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय
बनाउन चिन्तन गरेको देखिँदैन ।
कुनै राजनीतिक आस्था भएको व्यक्ति उपकुलपतिमा आउनै हुँदैन भन्ने कदापि होइन । उनीहरू स्वच्छ छवि भएका, इमानदार र सक्षम भने हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्था होइनन् । जनताको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक संस्था हुन् । यी संस्थाहरू भताभुङ्ग हुँदा आम नागरिकको मन दुख्छ । विगतमा राजनीतिक नियुक्तिको चलन चल्यो होला । तर नराम्रो कामलाई निरन्तरता किन दिने ? अबबाट केही नयाँ र राम्रो काम थाल्दा हुँदैन र ?
– सुन्दर शर्मा, उपप्राध्यापक


विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितका पदाधिकारीमा नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने सबैको चाहना छ । विश्वविद्यालयको अभिभावक उपकुलपति भएकाले उक्त पदको नियुक्तिमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । देशलाई शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरूलाई पहिचान गरी निर्मूल गर्न सक्ने उपकुलपति चाहिएको छ । औद्योगिक क्रान्ति ४.० को चुनौतीहरू बुझेको र र भोलिको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, जानेको दूरदृष्टि भएको व्यक्ति उपकुलपति बनाइनुपर्छ । उपकुलपति तथा अरु पदाधिकारी छनोट गर्दा अन्य देशका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूमा हुने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ बनाएर छनोट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बचाउन बोर्ड अफ ट्रस्टी सक्षम हुनुपर्छ । यसको भूमिकाबारे उच्चशिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि प्रस्ट उल्लेख छ ।
– प्रा.मनिष पोखरेल, काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १२:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्