‘राजनीतिको बजार हल्ला’ अर्धसत्य

कान्तिपुर संवाददाता

भदौ १ मा प्रकाशित कृष्ण खनालको लेख भ्रामक लाग्यो  । लेखकले दाबी गरेजस्तो आन्दोलन, स्वस्फुर्त रूपमा नेपालमा आजसम्म भएकै छैन  ।

नेपालभित्रै संगठित रूपमा खोलिएको दल भनेकै प्रजापरिषद् थियो र त्यसको सदस्य राजा त्रिभुवन पनि थिए । उनैले उक्त दललाई गोप्य रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका थिए । सो दलका नेता गणेशमान सिंह जेलबाट भागेर भारत पुगेपछि बीपी कोइरालासँंग भेट भयो (बीपी विहार प्रान्तको समाजवादी दलका सचिव पनि थिए) । २००३ सालमा कलकत्तामा अखिल भारतीय गोर्खा कांग्रेसको गठन गरी सम्मेलन गर्दा सुन्दरराज चालिसे र गणेशमानजीको विरोधका कारण दलको नाम परिवर्तन गर्न बीपी बाध्य भएको कुरा लेखकले बुझेकै हुनुपर्छ । राजा त्रिभुवनसंँगको दिल्ली सम्झौतापछि बीपीलाई कोसेलीका रूपमा भारतले नेपाल पठाएको मात्रै हो । २००७ मा भनिएको क्रान्तिको बिजारोपण चन्द्रशमशेरले राणाहरूको वर्गीकरण गर्नाले र सी वर्गमा परेका राणाहमध्ये रुद्रशमशेरका सन्तानहरू सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरको आर्थिक सहयोगमा भएको सत्य नबुझ्ने को होला ?


रह्यो कुरा २०४६ को । त्यसबेलाको आन्दोलनमा भारतीय कूटनीतिक एसके सिन्हा र चन्द्रशेखरको भूमिका थिएन भन्न सक्छन् खनालले ? २०५२ मा सुरु भएको माओवादीको नामको रडाको कहाँबाट र कसको निर्देशनमा भएको थियो भन्ने सत्य कुरा छर्लंग हुँदाहुँदै सत्य लेख्न किन नसकेका लेखकले ? २०६२/६३ को आन्दोलन कसरी सञ्चालन गरिएको थियो भनेर कान्तिपुर दैनिकमै वर्षमान पुनले अन्तर्वार्तामा प्रस्ट पारिसकेकै हुन् ।


अर्कातिर राजतन्त्र नै फाल्ने कुरा कहाँ थियो ? आधिकारिक स्रोत लेखकसंँग छ ? राजा फाल्ने कुरा थियो भने पुनःस्थापित संसदमा राजाको उत्तराधिकारी पहिलो सन्तान हुनेछ भन्दा किन सबै सांसदले ताली ठोके ? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको यात्रामा मुलुक अघि बढ्दा जनताका लागि सिन्को भाँच्न नसक्ने अनि कुनै बाधा–व्यवधान नगरी दरबार छाडेर हिँड्ने राजाको विरोधमात्रै गर्दा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्छ त उसो भए ?
– डिल्लीराम खनाल, दमक, झापा

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ११:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्युतीय सवारी साधन

कान्तिपुर संवाददाता

विद्युतीय सवारी साधनबारे संसारभर नै बहस चलिरहेको छ  । डिजेल–पेट्रोलबाट उब्जिने धुवाँले पूरै विश्वलाई दूषित बनाइरहेको छ  ।

जलवायु परिवर्तनको एउटा कारक पेट्रोलियम पदार्थ पनि भएकाले कैयौं राष्ट्रले आउने दिनमा छिट्टै डिजेल–पेट्रोलका गाडीलाई पूर्णरूपले विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी साधन चलाउने कार्ययोजना बनाइसकेका छन् । अहिले सानामात्रै होइन, तारबेगर चल्ने ठूला विद्युतीय बस नै कताकति सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर हाम्रो सरकार यसबारे सोचेजति जागरुक हुनसके जस्तो लाग्दैन । विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधारको निर्माण र यसको दिगो सञ्चालनमा सरकारी भूमिका कस्तो हुने भन्ने निश्चित हुनसकेको छैन । डिजेल–पेट्रोल हाम्रा उत्पादन नभएकाले यिनको आयातमा वर्षेनि अर्बौं रकम बाहिरिने गरेको छ, जुन व्यापार घाटाको प्रमुख कारक पनि हो । विद्युतीय सवारी साधनलाई आक्रामक किसिमले प्रबर्द्धन गर्नसके त्यस्तो रकम बगाउने बाध्यता घट्दै जान्थ्यो । यसका लागि सरकारले विद्युत उत्पादनलाई पनि अति प्राथमिकता दिनुपर्छ । भोलिका दिनमा देशैभरि सबै किसिमका सवारी साधन विद्युतबाटै सञ्चालन गर्नसके देशको आर्थिक अवस्था पक्कै पनि सबल हुँदै जान्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी– २, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ११:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT