जनताका सवालको व्यवस्थापन चाहिँ कहिले ?

कान्तिपुर संवाददाता

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् स्थापित संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको पहिलो आम निर्वाचनमा पनि एउटा पार्टीलाई नेपाली जनताले पूर्ण बहुमत प्रदान गरेका हुन्  ।

अझै काम गर्न सजिलो होस् भनेर स्थानीय इकाइमा पनि सोही पार्टीलाई विजय गराएकै हुन् तर जनताको अभिमत र भावनाको कदर भएन । जब पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ, नेतृत्व र वर्चस्व जोगाउन पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दी र पार्टी नेताहरूको चाहना, महत्त्वाकांक्षा, पदलोलुपता, तुष्टिको व्यवस्थापन नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्न गयो अनि कुनै पार्टीले बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकारमा पुग्न र सरकार जोगाउन अपनाइएका मुलुक र जनताविरोधी लज्जास्पद र स्वार्थी हर्कत या तिकडमबाजहरू पनि देखिन पुगे तर दुर्भाग्य गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा पनि त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।


मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको मुख्य ध्यान दुई तिहाइसहितको सरकारको मजबुतिमै केन्द्रित छ । दुई तिहाइसहित सरकारको मजबुती नै मुलुक र जनताका निम्ति साध्य हो ? जनहितका सवालहरूकै मूल्यमा कहिलेसम्म मुलुक व्यक्तिको स्वार्थको बन्धक बनिरहने ? अकर्मण्यता, विकृति, बेथितिउपर कहिलेसम्म लाचारी प्रकट भइरहने ?कार्यकारी प्रमुखको पनि धेरैजसो समय पार्टी र नेताहरूबीच पैदा हुने स्वार्थपूर्ण टकरावको व्यवस्थापन र निरूपणखातिर बालुवाटारमा व्यतीत हुने भएपछि सिंहदरबार कसरी सुशासन, मुलुकको समृद्धि र जनताको कल्याणमा केन्द्रित हुन सक्छ ? कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले वर्तमान सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता जनजीविकाका सवालमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । अग्ला भ्युटावर अर्बौंका स्टेडियम पनि बनुन् तर कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धिले प्राथमिकता पाओस् । निर्यात वृद्धि होस् । नेताहरूको बोलीको साख राख्न खर्बौंका रेल होइन, केही वर्षभित्रै अर्बौं लगानीका सडक र सार्वजनिक यातायात अभिवृद्धिले प्राथमिकता पाओस् । केही वर्षभित्रै सम्भव हुने राजधानीभित्रका र राजधानी जोड्ने सडकहरूको मर्मत र विस्तारले प्राथमिकता पाओस् । अस्थिर मिलीजुली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेमध्ये कोहीमा बढीभन्दा बढी व्यक्तिगत फाइदा कसरी उठाउने, कसैमा कसरी जनताको दीर्घकालीन हित हुने गरी ठोस कार्य गर्ने र कोही छोटो अवधिलाई पनि व्यक्तिगत एवम् पार्टीगत लोकप्रियता हासिल गर्ने अवसर बनाउने ध्याउन्नमा हुन्छन् तर बहुमतका साथ सरकारमा स्थापित हुने पार्टीले मुलुक र जनताको दीर्घकालीन हितलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । पार्टी, नेता र कार्यकर्ता होइन, सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक बन्नुपर्छ ।
– डा. ढुण्डिराज पौडेल,dhundi_paudel@yahoo.com

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायालयमा इमानको खोजी

कान्तिपुर संवाददाता

केही मुद्दामा वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको समाचार अचेल प्रायः पढ्न पाइन्छ  । लाग्छ, समयसँगै न्यायालय पनि फेरिँदै छ  ।

केही न्यायमूर्तिले न्यायको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । यस्ता एकदुई उदाहरणको साक्षी म आफैं भएको छु । इमानदारी र नैतिकताको धरातललाई चटक्कै बिर्सिएर उनीहरूले पापको भारी आफैंलाई मात्र नभई आफ्ना सात पुस्तालाई बोकाउने नकाम गरेका छन् । पैसाको क्षणभंगुरतालाई भुलेर उनीहरू ‘पावर पोलिटिक्स’ मा रमाइरहेका छन् । झूटो किटानी जाहेरीका आधारमा कैयौं निर्दोष फसिरहेका छन् । त्यसैले त भुक्तभोगीहरू भन्ने गर्छन्– ‘नेपालको कानुन, दैवले नजानुन् ।’ हाम्रो मुलुकमा प्रायः मुद्दा किटानी जाहेरीका रूपमा पहिले प्रहरीकहाँ जान्छन् तर प्रहरीले दोषीको पहिचान गर्न निष्पक्ष छानबिन गरेको त्यति पाइँदैन ।


प्रहरी–प्रशासनमा कि राजनीतिक दबाब परेको हुन्छ, कि उनीहरू धनलक्ष्मीको खेलमा रमाएका हुन्छन् । जसले गर्दा दोषी निर्दोष साबित हुन्छ अनि निर्दोष व्यक्ति दोषी । यस्ता प्रकृतिका मुचुल्का अन्तमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि खासै चासो नदिई प्रहरीकै मुचुल्कामा टिप्पणी उठाएर सिधै श्रीमान्कामा लगिदिन्छ अनि निर्दोष व्यक्ति फस्नलाई केको आइतबार ? श्रीमान्कै नैतिकता र इमानदारीमा निर्दोष व्यक्तिको भविष्य अल्झेको हुन्छ । त्यहाँ चलखेल हुन्छ, लिटो र बिटोको । यो कटु सत्य हो— जसले बिटो दियो, न्याय प्रायः उसैका पक्षमा हुन्छ । वास्तविक पीडित भने कारागारमा लामखुट्टे र उपियाँसँग बस्न बाध्य हुन्छ । यस्तो परिपाटीबाट न्यायालय कहिले अगाडि बढ्ला ?
– खिमराज गिरी, मध्यनेपाल–२, लमजुङ, हाल ः काठमाण्डौ

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्