सीके राउतको हाउगुजी

कान्तिपुर संवाददाता

केही दिनयता सीके राउत सप्तरी क्षेत्र नं. १ बाट सांसदको उम्मेदवारमा उठ्दै छन् भन्ने कुराले व्यापक चर्चा पाएको छ  ।

त्यस क्षेत्रका निर्वाचित सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले राजीनामा दिएपछि रिक्त हुन आएको सिटमा राउत उठ्ने अडकल भइरहेको छ । उम्मेदवारी दिन पाउनु राउतको संवैधानिक अधिकार हो । विजय र पराजय आफ्नो ठाउँमा छ ।


स्वतन्त्र मधेसको सस्तो लोकप्रियतावादी नारा लगाएर चर्चामा आएका राउतले तब थाहा पाउलान् नारा दिन सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न गाह्रो छ । हेरौं, राउतका हकमा के हुन्छ ? मधेसप्रति राज्यले विभेद र शोषण गरेको कुरा साँचो हो र यसविरुद्ध लड्न सीके राउतजस्ता व्यक्ति सांसदमा पुग्न आवश्यक पनि छ । विद्वत्ता, योग्यता र क्षमता रचनात्मक काममा लगाउनुपर्छ, नकि विध्वंसमा । ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएर, विखण्डनमा लागेर विदेशीको सहयोग दया र दासतामा बस्नुभन्दा जे जस्तो भए पनि नेपाल आमाको काखमा रमाएर स्वतन्त्रको अनुभूति किन नगर्ने ?
– रामनारायण देव, राजविराज, सप्तरी

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनी आयातमा खेलाँची : सरकारी कम्पनीलाई नै ५ करोड घाटा

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनीमा परिणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गलत भएको स्वीकार्दै आफूलाई व्यापारीले झुक्याएको बताएका थिए । सरकार झुक्किँदा उसकै स्वामित्वको कम्पनीले अनाहकमा नोक्सानी बेहोरेको छ । सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट चिनी ल्याउने गरेको छ ।



अघिल्लो वर्ष साल्ट ट्रेडिङले टेन्डरमार्फत पाँच हजार टन चिनी खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसै बेला उद्योगीहरूले आयातमा बन्देज लगाउन लबिङ पनि गरिरहेका थिए ।

साल्टले अर्डरअनुसार ८ भदौ २०७५ मा २ हजार ५ सय ५४ टन चिनी बोकेर पहिलो रेल्वे र्‍याक वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह आइपुग्यो । साल्ट ट्रेडिङले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रतिटन ४३५ डलर खरिद गरेको थियो । भन्सारको मूल्यांकन दर प्रतिटन ४ सय ६० डलर कायम गरिएकाले कम्पनीले १५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार तिरेर त्यसलाई छुटाएको थियो ।

साल्टको करिब २ हजार ४ सय ४६ टनको दोस्रो खेप आउन बाँकी थियो । सरकारले १ असोज २०७५ मा चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारको उक्त निर्णयपछि पनि नयाँ व्यवस्था ‘गुड्स अन ट्रान्जिट’ लाई लाग्दैन भन्नेमा साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी ढुक्क थिए । २२ असोज २०७५ मा चिनीको दोस्रो खेप वीरगन्ज आइपुग्यो । वीरगन्ज भन्सारले नब्बे हजारको आयात सीमा नाघिसकेको भनेर भित्र्याउन दिएनन् ।

भन्सार प्रशासनले परिमाणात्मक बन्देजको कारण नछाडेपछि त्यो चिनी वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमै थन्किरह्यो । चार महिनापछि मात्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि चिनी छुट्यो । यस अवधिमा समयमै चिनी नछुटाएका कारण वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहलाई बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो ।

यति ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएपछि साल्ट ट्रेडिङले सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालक हिमालयन टर्मिनललाई छुटका लागि आग्रह गर्‍यो । हिमालयनले व्यवस्थापन हेर्ने कन्करलाई पत्राचार गर्‍यो । कन्करले त्यस्तो छुट दिन नसक्ने बताएपछि साल्ट ट्रेडिङको व्यवस्थापन दोधारमा पर्‍यो ।

छुटका लागि पराराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पनि पहल गरियो । चिनी छुटाउन समयमै निर्णय नगरेको सरकार आफैंले परराष्ट्रमार्फत भारत सरकारलाई त्यो शुल्क छुट गरिदिन आग्रह गर्‍यो । भारत सरकारले पनि त्यसप्रति खासै चासो नदेखाएपछि साल्ट ट्रेडिङले विलम्ब शुल्क तिरेरै भए पनि चिनी छुटाउने निर्णय गर्‍यो ।

‘जति ढिलो भयो विलम्ब शुल्क त्यति बढ्दै जान्थ्यो । त्यही भएर पनि छुटाउने निर्णयमा पुग्यौं,’ साल्ट ट्रेडिङका बिजनेस डिपार्टमेन्ट विभाग प्रमुख पंकज जोशीले भने ‘आखिर निर्णय गर्नैपर्थ्यो, त्यसैलाई अलि चाँडै गरिदिएको भए यत्रो शुल्क तिर्नुपर्दैनथ्यो ।’

वीरगन्जबाट छुटाए पनि १५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार र ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको विलम्ब शुल्कको अतिरिक्त भारका कारण साल्ट ट्रेडिङको चिनी बिक्री हुने सम्भावना थिएन । बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ७० को हाराहारीमा चलिरहेको थियो । कम्पनीले ल्याएको चिनीको लागत प्रतिकेजी ९० रुपैयाँको हाराहारी पर्छ । हाल बजारमा चिनीको खुद्रा ८५ रुपैयाँ छ ।

कम्पनीले त्यो चिनीलाई बजारमा पठाउन सकेको छैन । यही मूल्यमा बेच्दा साल्ट ट्रेडिङलाई ठूलो नोक्सानी हुने भएकाले कम्पनीले अन्य विकल्पबारे पनि छलफल गरिरहेको छ । ‘अब घाटामा पनि बेच्न नसकिने र लागतअनुसार बजारमा लैजान नमिल्ने भएकाले जुस र चकलेट उद्योगहरूलाई बेच्नका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ जोशीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्