जम्मु–कश्मीरका नेपालीको अवस्था

कान्तिपुर संवाददाता

भारतको केन्द्र सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको धारा ३७० र ३५ (ए) खारेज गरेपछि एकातर्फ भारत र पाकिस्तान बीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ जम्मु–कश्मीरका स्थायी वासिन्दामा असन्तोष र आक्रोश देखिएको छ  । यो कदमपछि पाकिस्तान सरकारले भारतसँगको विभिन्न सम्झौतालाई भंग गरी विगतका सन्धि, सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जम्मु–कश्मीरको अवस्था सामान्य रहेको देखाइरहे पनि इन्टरनेट, इमेल, टेलिफोन लगायत सञ्चार माध्यमहरू बन्द गरिएकाले त्यहाँको वास्तविक अवस्था बाहिर आउनसकेको छैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जम्मु–कश्मीर भित्रको अवस्था भयावह रहेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । भारत सरकारले सुरक्षा अवस्थालाई मध्नजर गरी धारा १४४ लागू गरेर व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी विद्यालय, कलेज बन्द गर्दा विद्यार्थीहरूको पठन–पाठनमा समेत असर परिरहेको छ । उद्योग/व्यवसाय बन्द हुँदा दैनिक श्रम गरेर खाने श्रमजीवीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ ।
जम्मु–कश्मीरमा रहेका करिब ८० हजार नेपालीको अवस्था कति कष्टकर होला, हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । स–साना काम गरी खाने वर्गसँंग न बैंक जोगाड हुन्छ, न महिनासम्म भान्सा चलाउने खाद्य सामग्री जगेडा । यस्तो बेला त्यस्ता वर्गको आशाको केन्द्र भनेकै सरकार हुन्छ । रोजगारीका लागि अन्य देशबाट त्यहाँ पुगेका मानिसको सुरक्षाको जिम्मेवारी उक्त देशले आफ्नो नागरिकका लागि गर्ने कूटनीतिक पहल र प्रयासमा भर पर्ने भएकाले जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलमा भर पर्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकको चासो र चिन्ता भारत सरकार समक्ष राख्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको कूटनीतिक पहल कति फितलो छ भन्ने कुरा सन् १९८७ मा मेघालयमा भएको घटनाले पुष्टि गर्छ । उक्त समयमा स्थानीय समुदायका व्यक्तिले नेपाली भाषीमाथि आक्रमण गर्दा म लगायत सपरिवार मेघालयको बडापानीमा थियौं । मेरा बुबा मेघालयको इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा कार्यरत रहनुभएकाले हामी सपरिवार बडापानीको इलेक्ट्रिसिटी बोर्डको कर्मचारी आवास गृहमा बसोबास गर्थ्यौं । उक्त समय नेपालीभाषी विरुद्ध भड्किएको दंगामा बडापानीमा भने त्यस प्रकारको कुनै हिंसात्मक घटना भएन । मेघालयको दुर्गम गाउंँमा जीविकोपार्जन गरिरहेका नेपाली त्यसबेला दंगाको सिकार भई हजारौंले शरणार्थी शिविरमा बस्न बाध्य भए भने त्यतिकै संख्यामा नेपालस्थित आफन्तको घरमा शरण लिन बाध्य भए ।
त्यसबेला मेघालयमा नेपाली भाषीहरूमाथि भएको आक्रमणको घटनालाई लिएर नेपाल सरकारले भारत समक्ष कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनाले हजारौं नेपालीभाषी लखेटिनु पर्‍यो । आफूले बसिआएको घरजम सबै त्यागेर रातारात मेघालय छाड्न बाध्य भए । यदि नेपाल सरकारले अविलम्ब प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्वाद नबढाई मौन धारण गरिरहे जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था पनि भयावह र दयनीय हुन्छ । तसर्थ अवस्था बिग्रेर चिन्ताजनक भएपछि मात्र कूटनीतिक पहल र प्रयास गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी आफ्ना नागरिकको सुरक्षित स्थानान्तरण निम्ति पहल गर्नुपर्छ, अन्यथा विगतमा जस्तै नेपालको कूटनीतिक पहल फितलो देखिनेछ ।
– विनोद भट्टराई, विराटनगर, मोरङ

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चन्द्रागिरिको पर्यावरण विनाश

कान्तिपुर संवाददाता

साउन २७ गतेको आवरण पृष्ठमा छापिएको तस्बिरले वैयक्तिक स्वार्थका निम्ति पर्यावरणको चरम दोहन भएको कटु अवस्थालाई चित्रण गरेको छ  । वातावरण विज्ञको टोली र भूकम्प मापन केन्द्रले समेत चन्द्रागिरि डाँडामा भीमकाय भौतिक संरचना नबनाउनु भन्ने आदेश गरिसकेको अवस्थामा समेत अटेर गरी नितान्त व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति वातावरणको चीरहरण गर्नु उचित होइन  ।

चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई समेत हेक्का राखी संरचना निर्माण गर्दा श्रेयस्कर हुन्थ्यो । यसबारे सरोकारवाला निकायको पनि बेलैमा ध्यान जाओस् ।
– ध्रुव कुँवर, जमालगाउँ, अछाम

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्