अभिलेखालय र सर्वोच्च अदालत

कान्तिपुर संवाददाता

१. काठमाडौंको राम शाह पथमा रहेको पुरातत्त्व विभागमा लाखौं पुराना दस्तावेज छन्, जुन हातले छुँदासमेत धुलो हुन्छन्  ।

पुराना कागजपत्र छानबिन गर्दा मलाई जैसीकोठाको १८ महिनाको अनुभव छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय नेपालको एउटा धर्म, संस्कार, संस्कृतिको अभिलेख रहेको स्थान हो । यो भवन र अभिलेखहरू अहिलेकै ठाउँमा रहनुपर्छ । यिनमाथि अतिक्रमण हुनु भनेको राष्ट्रको इतिहास, धर्म, संस्कृति माथिको हमला हो ।

२. खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश र सरकार प्रमुख भएका बेला पुरातत्त्व विभागलाई सर्वोच्च अदालतको मोटर ग्यारेज बनाउन सर्वोच्चबाट प्रस्ताव अघि बढाउनुभयो र मन्त्रिपरिषदबाट सुटुक्क निर्णय गराउनु भयो । सोबारे पुरातत्त्व विभागलाई एक वचन सोध्न आवश्यक ठानिएन । किन ? इमान–जमान हराएकाहरूका कारण अहिले पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सर्वोच्च अदालतले दैनिक ‘टर्चर’ दिएर उठिबास लगाउन आँटेको छ । जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड भनेझैं खिलराज रेग्मी ‘डबल पावर सेन्टर’ रहेका बेला किन ‘अन्यायमूर्ति’ बन्नुभयो । हामीलाई सर्वोच्च अदालत थानकोट लगे पनि केही फरक पर्दैन, तर पुरातत्त्व विभागलाई छुन पाइँदैन । अध्ययन, अध्यापन र शोध गर्नेहरूका लागि पायक पर्ने ठाउँ हो त्यो ।
३. सरकारले उक्त निर्णय उल्ट्याउन नसक्नुको कारण के हो ? सर्वोच्च अदालतले यस्तो अन्याय गर्न मिल्छ ? किन सार्ने नारायणहिटीमा पुरातत्त्व विभाग ? सरकारले रेग्मीका पालामा भएको निर्णय तुरुन्त खारेज गरोस् । अन्यथा संस्कार, इतिहास, धर्म र संस्कृतिप्रेमीहरूले माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नुपर्ने हुनसक्छ । यस बारेमा उपत्यकाका नेवार समुदायको पनि
ध्यान पुगोस् ।
– डा. प्रेम सिंह बस्न्यात, अध्यक्ष, नेपाल म्युजियम एसोसिएसन

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

‘एक महिनामै फेरि बेरोजगार’ शीर्षक समाचारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औचित्य र सरकारको प्राथमिकतामै संशय उब्जाएको छ  ।

अर्बौं खर्चेर लाखौंलाई रोजगारी उद्घोष गर्दैगर्दा के यस्ता परिणामले कार्यक्रमको उपयोगिता झल्काउलान् त ? अधिकांश रकम क्षणिक अवसर र मनोरञ्जनात्मक तवरले खर्चिएको यथेष्ट प्रमाण सूचीकृत गराइँदा पनि सरकारले कुनै मूल्यांकनबिना अधिकतम दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अपुग भन्दै अर्बौं वैदेशिक ऋण लिएर तिनैको पक्षपोषण गर्नु सस्तो लोकप्रियता सिवाय केही होइन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको मूल अभिभारा तथा हरेक नेपालीको शुभेच्छा’ भन्दै गर्दा यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा बारम्बार रजाइँ गर्ने हो भने सरकारबाट आम नागरिकले अपेक्षा गर्ने कि उपेक्षा ? वास्तविक श्रमिकको भावना र आवश्यकता के हो, कसले सुन्ने ? सधैं एउटै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने मानसिकताले गर्दा आम नागरिकले आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति गर्न नसकेको कुरा नेतृत्व तहले कहिले बुझ्छ होला ?
– सुभाष अर्याल, भीरकोट–५, स्याङजा

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ११:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्