योगदानमा आधारित पेन्सन

कान्तिपुर संवाददाता

मन्त्रिपरिषदको साउन १६ गते बसेको बैठकले निवृत्तिभरण कोषको जिम्मा सो कोषको स्थापना नहुन्जेलसम्मका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिने भनेर जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो सकारात्मक छ  ।

ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि निवृित्तभरण कोषको स्थापना हुनसकेको थिएन । निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार सोही साउन १ पछि नियुक्त हुने कर्मचारीको आफ्नो तलबको ६ प्रतिशत निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा हुने र सोही अनुपातमा सरकारले रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ । तर सो कोषको स्थापना नहुँदा २०७५ साउन १ देखि हालसम्म सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको रकम कट्टी हुन सकिरहेको थिएन । तर अब सञ्चय कोषलाई त्यो कामको जिम्मा दिएपछि योगदानमा आधारित पेन्सनको अवधारणाले मूर्तता पाउने भएको छ । ठूलो मात्रामा सरकारी ढुकुटीबाट रकम अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सनमा खर्च हुनेहुँदा त्यसलाई कम गर्न सरकारद्वारा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हो ।
– शान्तिदीप रायमाझी, कीर्तिपुर, काठमाडौं

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कान्जीखानाका गाई मर्दै

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विर्ता गाउँमा छाडा छाडिएका चौपाया (गाईगोरु) व्यवस्थापनका लागि भनेर नयाँ कान्जी हाउस बनाएर त्यसमा झन्डै ४ सय पशु चौपाया थुनेर राखेको छ  ।

४ सय पशु चौपायालाई पानीका डुँड जम्मा दुइटा र घाँस खाने डुँड तीनवटा मात्र राखेको छ । एउटा डुँडको पानी बढीमा ३० वटासम्म चौपायाले पिए पनि ४ सय चौपायलाई न्यूनतम १२ वटा डुँड चाहिन्थ्यो । घाँस खाने डुँड त झन् त्योभन्दा अधिक चाहिन्थ्यो । ती पशुको हेरविचार गर्ने मान्छे जम्मा ३ जना रहेको भन्ने खबर पढ्न पाइयो । तीनजना कामदारले ४ सय पशुको खानपिनको व्यवस्था गर्न सक्ने कुरै भएन । एकजना कामदारले ५० पशुको रेखदेखको जिम्मा लिए पनि ४ सय पशुका लागि कम्तीमा ८ देखि १२ जनासम्म कामदार हुनुपर्थ्यो । यी सबै समस्याका कारणले गर्दा त्यस कान्जीखानका ११ वटा गाई साउनमा मात्र मरे । यो बाँकेको मात्र नभएर सबैजसो सहरी क्षेत्रको समस्या हो । आँखामा छारो हालेर कान्जीखाना बनाएको नाटकमा निर्दोष पशुलाई भोक र प्यासले तड्पाएर मार्नुको साटो छाडै छाडिदिएको भए नै उपयुक्त हुने थियो ।

– केशव अधिकारी, काठमाडौं

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ११:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्