मेलम्चीको पानी

कान्तिपुर संवाददाता

मेलम्ची आयोजना लागू होला र मनग्गे पानी पिउँला भन्ने उपत्यकावासीका आकांक्षा पूरा हुने छाँटकाँट तत्काल देखिँदैन  । मेलम्चीको न्वारन गरिएको २०४६ सालको मुलुकमा आएको परिवर्तनपछि हो  ।

तर जति मेलम्ची आयोजनाको उमेर हुर्किंदै बाल, युवा र अधबैँसेको समयावधि ग्रहण गरे पनि नतिजा शून्यप्रायः छ । किनकि जबसम्म उपत्यकावासीका धारामा धरर्र मेलम्चीको पानी झर्दैन, तबसम्म अंकगणितीय हिसाबले यस आयोजनालाई सफल भनी किटानीसाथ ग्रेड तोक्न मिल्दैन । कागजी हिसाबले आयोजनाले आजसम्म ९७ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको भनी बताइरहँदा व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा यो ठ्याक्कै उल्टो छ । पानी झरेपछि शतप्रतिशत काम भएको भनी ग्रेडिङ गर्ने सूत्र प्रयोग गर्ने हो भने पानी नआउँदासम्मको प्रगति ‘जिरो’ भन्ने कि नभन्ने ? यसो भन्दा कसैलाई चित्त दुख्न जाला पनि । तर हजारपटक ‘मेलम्ची छिटै आउने’ भनी पटक–पटक झुट बोलेर आजसम्म लाखौँलाई पानी खान नदिने षडयन्त्र गरिएकोमा तिनका दुखेका चित्तचाहिँ पत्थरका हुन् ? तर त्यहाँ भएको केचाहिँ सत्य हो भने जब–जब काम सकिन थाल्छ, त्यति नै चुनौतीका चाङले मेलम्ची छोपिएको छ । यसको मतलव उपत्यकामा पानी ल्याउन सिंहदरबारको भित्री ढोकादेखि मेलम्चीका सुरुङसम्म तेर्सिने हरेक चौबाटाका तगारारूपी भूतप्रेत, आइतबारेहरूलाई मन्छन सक्नुपर्छ । फेरि कोही जैविक नामले कोही वातावरणका नामले कोही दान लिने हेतुले कोही थर्काउने मनसायले र कोही रोक्ने अभिप्रायका जिब्रो लप्काएर बसेका वरिष्ठ, कनिष्ठहरूलाई खुसी नपारिकन मेलम्ची आउनै सक्दैन ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौँ

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १२:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षाको गुणस्तर घट्दो

कान्तिपुर संवाददाता

कक्षा १२ को नतिजा गत वर्षभन्दा चाँडो निकालेर माध्यमिक शिक्षा परिषदले सराहनीय काम गरेको छ  । परिषदको कार्यशैलीमा सुधार देखिए पनि पढाइको गुणस्तरचाहिँ खस्किँदै गएको भान हुन्छ  ।

यसपालि आंशिक र पूरक गरी ४ लाख २८ हजार ६७ विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए । तर ३.६१ भन्दा माथि जीपीए कसैको आएको छैन । यसले पढाइको स्तरमा कमी आएको संकेत गर्छ । गतवर्ष एकजना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका थिए । जीपीए पद्धतिबारे शिक्षक–विद्यार्थीमा राम्रो ज्ञान छैन जस्तो छ । कोही फेल हुँदैनन् भन्ने गलत सोचका कारण विद्यार्थीले मिहेनत गर्न छाड्दै गएका छन् । सरकारले शिक्षामा करोडौं खर्च गरेको छ, प्रतिफलचाहिँ खासै उत्साहजनक छैन । सरकारी स्कुल–कलेजको अवस्था झन् कमजोर बन्दैछ । सरकारी स्कुल–कलेजका शिक्षक पढाउनभन्दा बढी राजनीतिक क्रियाकलापमा ब्यस्त हुन्छन् । काम नगरी तलब खाएका छन् । यस्तो भएपछि पढाइको स्तर कसरी बढ्छ ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, कुटुम्ब कलेज, जोरपाटी

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १२:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्