आरक्षणमा जाति होइन, वर्ग

नेपालमा आरक्षण लागू भएको दशक नाघिसकेको छ तर यसको पुनरवलोकन एकै पटक भएको छैन । आरक्षण पाइरहेकाहरू यसले निःसर्त निरन्तरता पाइरहनुपर्ने तर्क गर्छन् भने नपाएकाहरू सक्षम भएर पनि रोजगारी पाउन नसकेकामा निराश छन् ।

कान्तिपुरमा साउन १६ मा प्रकाशित ‘आरक्षणको संरक्षक अदालत’ लेखमा तर्कहीन कुरा उल्लेख छन् । लोकसेवाको परीक्षामा सफल हुन निश्चित अंक ल्याएर मात्रै हुँदैन, प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये उच्चतम अंक ल्याउने मात्र योग्य ठहरिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीको खास कुरामा लेखकले बुझ पचाएको देखिन्छ । लेखकको निश्चित प्राप्तांकको कुरो व्यावहारिक छैन । माग गरिएको कर्मचारी संख्याभन्दा निश्चित अंक ल्याउनेहरू बढी भए भने सबैलाई पास गराउन मिल्ने कुरै भएन । उच्चतम प्राप्तांकभन्दा अर्को विकल्प छैन ।

अर्को कुरा, लेखकले भनेजस्तो, हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयबाट पाएको सर्टिफिकेट मात्रै जनशक्ति छनोटको आधार हुन सक्तैन । त्यसैले अब आरक्षण व्यवस्थाको पुनरवलोकन हुनुपर्छ । त्यसमा यसको निरन्तरताको निष्कर्ष निस्क्यो भने पनि अवधि तोक्नुपर्छ र जातका आधारमा गरिने आरक्षण अन्त्य हुनुपर्छ । ‘बाहुन–छेत्री सबै सम्पन्न र केही निश्चित जात कमजोर र विपन्न’ जस्तो आधारहीन तर्क अघि सारेर जातीय आरक्षणलाई निरन्तरता दिइरहनु घोर अन्यायपूर्ण छ । हाम्रो समाजमा असमान आर्थिक–सामाजिक अवस्था भएकाहरू जातमा होइन, वर्गमा छन् भन्ने कुरो साधारण ज्ञान र विवेकले पनि पत्तो पाउने तथ्य हो । त्यसैले अबदेखि जुनसुकै जात, धर्म, समुदाय भए पनि कमजोर वर्गलाई लक्षित गरेर मात्रै आरक्षण लागू हुनुपर्छ ।
– शिव अर्याल
[email protected]