बालबालिका र सडक सुरक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

प्रायः समाचारपत्र राजनीतिक विषयवस्तुले छोपिने गरे पनि कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय र विचार–स्तम्भमार्फत सडक सुरक्षाजस्तो सामाजिक–सार्वजनिक विषयवस्तुलाई स्थान दिनु स्वागतयोग्य छ  ।

‘चेपुवामा साना’ शीर्षक समाचारमार्फत सडक सुरक्षाले प्राथमिकता पाएको देख्दा एकातर्फ खुसी लाग्यो भने अर्कातर्फ अभिभावकहरूले अनजानमा, देखासिकीले वा समय व्यवस्थापन गर्ने बाध्यतामा परेर आफ्नै बालबालिकाको यात्रालाई अत्यधिक जोखिममा पारेको पाउँदा निकै विचलित भएँ । मोटरसाइकल अचेल लोकप्रिय र सुविधाजनक भएसँगै बालबालिकाका लागि जोखिमपूर्ण सवारी साधनका रूपमा स्थापित भएको छ । बालबालिकालाई मोटरसाइकलमा विद्यालय वा कतै लैजाने गरिँदैछ, त्यसबाट उनीहरूलाई जोखिममा पारिँदैछ ।


सवारी साधन हाँक्नेमात्र होइन, कसरी हाँक्ने लगायतका धेरै कुरा हामीले सिक्न बाँकी नै छ । सडक सुरक्षा वा ट्राफिक नियमका रूपमा यी कुरा सिकाउने दायित्व राज्यका विभिन्न निकायको हो । उक्त समाचारमा ‘धादिङ खण्डमा मात्रै एक वर्षमा १३८ दुर्घटना भएको’ उल्लेख हुनुले त्यहाँ तीन दिनमा एउटा दुर्घटना हुने बुझिन्छ । सँगै ‘चितवनको सिमाना मौवा खोलादेखि काठमाडौंको सिमाना पिपलामोडसम्मको राजमार्ग क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाम लगायत सडकको यातायात व्यवस्थापन ३३ जनाले गर्दै आएका छन्’ भन्ने अर्को कथनबाट सडक सुरक्षामा राज्यले कति लगानी गरेको छ, प्रस्टिन्छ । ट्राफिक प्रहरीले अभिलेख गर्न भ्याएका तथ्यांक अनुसार, सोह्र वर्षमुनिका १,५०० बालबालिका वर्षेनि सडक दुर्घटनामा पर्छन् । तीमध्ये करिब ३०० जनाले ज्यान गुमाउँछन् । ती मोटरसाइकल वा अन्य सवारी साधनका कारण घाइते भएका वा मृत्युको मुखमा परेका हुन् । अझ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको तथ्यांक अनुसार, यो संख्या ६०० छ । अर्थात् यथार्थ झन् भयावह छ ।


सबै कुरा सरकारले गर्ने भन्ने त हुन्न, तर अभिभावक र समुदायलाई बाल अधिकार र संरक्षणबारे व्यापक स्तरमा उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । उक्त समाचारले समस्त अभिभावक र सरोकारवाला निकायलाई बालबालिकाले जानी–नजानी भोग्नुपरेका जोखिमबारे झकझक्याएको छ। यातायात मन्त्रालयले असम्भव भएरै होला, सबै खालका सडक प्रयोगकर्ता लक्षित सुरक्षा प्रबर्द्धनका राष्ट्रिय कार्यक्रम चलाउनेतर्फ सिन्को भाँच्नसकेको छैन । वर्षको दुई पटक (१४ सेप्टम्बरमा राष्ट्रिय र २० नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय) बालदिवस मनाउने हाम्रो देशमा बालबालिकाको यात्रा सुरक्षित बनाउन अब त केही गरिहालौं ।
– डा. पुष्पराज पन्त, नेपाल इन्जरी अनुसन्धान केन्द्र,@Puspa_RPant

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको उपेक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकलाई उचित सम्मान दिनु त कता हो कता, बोझका रूपमा हेर्ने गरिन्छ  ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘पेन्सन पाइरहेकालाई थप सुविधा दिनुहुँदैन, दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन, उनीहरूलाई दिइने चाडबाड खर्च बापतको रकम बरु किसानलाई दिऔं र किसानलाई पनि पेन्सनको सुरुआत गरौं’ भन्नेजस्ता असामयिक र असान्दर्भिक प्रसंग उठिरहेका छन् ।


सेवानिवृत्तहरू वृद्धावस्था वा ज्येष्ठ नागरिक भए वृद्धभत्ता समेत नपाउने व्यवस्था छ । यसो गर्दा स्वदेशी सेवानिवृत्तहरूको चित्त दुखेको छ । विदेशमा आफ्नो अमूल्य जीवन सुम्पिएर विदेशबाट पेन्सन पाइरहेकालाई यो नियम लागू हुँदैन । उनीहरूले निरन्तर वृद्धभत्ता खाइरहेका छन् र राज्यको हरेक सेवासुविधा पनि उपभोग गरिरहेका छन् । तर स्वदेशमै जीवनभर राष्ट्रसेवा गरेर सेवानिवृत्त भएकाहरूलाई भने वृद्धभत्ता दिइँदैन । यसो गरे दोहोरो सुविधा उपभोग गरेको ठहर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । देश र देशका सेवकहरूका लागि योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के होला ?
– नरनाथ पाण्डे, सचिव, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक सङ्घ नेपाल, नवलपुर

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्